काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादको विषयमा अदालतले कुनै आदेश दिनु नपर्ने बताएका छन् । सीमाविवादबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट सीमाविवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । 

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा  रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । 

सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’

१८१६को सुगौली सन्धिलाई आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालको भएको  जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको दाबी गर्दै उनले नोभेम्बर २ मा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भारत सरकारलाई भनिसकेको उल्लेख गरेका छन् । 

‘सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेजज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको कुरा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट हुने उनले जवाफमा लेखेका छन् ।