टिप्पणी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीबाट घेराबन्दीमा परेपछि सोमबार सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका छन् ।

शुक्रबार यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज पनि गरेकी छिन् ।

यो सब प्रक्रिया जुन गतिमा र प्रधानमन्त्री ओलीको जुन महत्वकांक्षाका साथ भएको थियो, यसले केही प्रश्नहरु चाहिँ उठाएको छ ।

अब यो प्रष्ट भइसकेको छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि यो अध्यादेश निकै जोडबल गरेर ल्याएका थिए । उनको अडानमा सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका थिए दुई अध्यादेश– राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो बनाउने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताको आवश्यकता नै नपर्ने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्दा उनीनिकट भनिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले यसको विरोध गरेको बाहिर चर्चामा आएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसमा आफ्नो अडान राखेको र अध्यादेश पारित गरेको बताइएको छ ।

अध्यादेश पारित भएको समाचार आएलगत्तै यसबारे त्यो दिन विवाद सुरु भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पूर्वमाओवादी नेताहरु बालुवाटारबाट निस्किएर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे । उनीहरुले सामूहिक असन्तुष्टि राखे, सामूहिक रुपमा राजीनामा दिनसमेत आफूहरु तयार भएको बताए । 

त्यहाँबाट नै प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरे, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुरा गरे । 

त्यही साँझ साढेँ पाँच बजे प्रधानमन्त्री निवासमा नै नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइयो । 

एकातिर मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश राष्ट्रपति निवास पुगिसकेको थियो भने अर्कोतिर यही अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बस्ने भएको थियो । 

बालुवाटारमा बैठक सुरु भयो । केही नेताहरुले मात्र के बोलेका थिए, सूचना आयो– राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित गरिन् ।

त्यसपछि यो सचिवालय बैठकको औचित्य नभएको भन्दै टुङ्गिएको त्यही दिन नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए । 

तर, योसँगै प्रश्न उठ्छ– राष्ट्रपति जस्तो संविधानको रक्षक भएर किन यस्ता महत्वपूर्ण दुई अध्यादेश हतारहतार जारी भए ?

राष्ट्रपतिसँग खासमा विकल्प थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएका यी दुई अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न सक्ने थिइन् । परामर्श गर्न सक्ने थिइन् । र, केही दिन यसबारे आउने क्रियाप्रतिक्रियाको पर्खाइमा बस्न सक्नेथिइन् । 

तर, उनले यी सब कुरा जरुरत ठानिनन् । उनले त ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई हतारहतार जारी गरिदिइन् । हो, कहिलेकांही देशका लागि राष्ट्रपतिले यस्तै हतारोमा पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो काम भनेको जब देशमा संकट पर्छ, जब देशमा ठूलो विपत् आइपर्छ, त्यस्तो बेला यसको आवश्यकता हुन्छ ।

एउटा राजनीतिक दल फुटाउनका लागि ल्याइएका यस्ता अध्यादेशलाई त्यति हतारमा जारी गर्नु पर्ने संवैधानकी रक्षकका अगाडि कुनै त्यस्तो ठूलो बाध्यता थिएन ।

यही एउटा गल्तीका कारण उनले पछिल्लो समय फेरि यी अध्यादेश खारेज गर्नु पर्ने अवस्था आयो । 

अनि यो सबको एउटै कारण थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षा । 

र, यसले राष्ट्रपतिको गरिमामा ठूलो आँच पुगेको छ । किनकि यो प्रकरणमा यस्तो भएको छ, मानौँ राष्ट्रपति पद नेकपा वा बालुवाटारको रबर स्ट्याम्प हो ।

के वास्तवमै यस्तो हो त ?