नेपाली सेनाले सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता गर्ने एक जना महासेनानी (फूल कर्णेल) र प्रमुख सेनानी (लेफ्टनेन्ट कर्णेल) सहित पाँच जनालाई कारबाही गरेको छ। जेठ ६ गते बसेको बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा महासेनानी भुपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षत्री, लेखा सहसेनानी  सुरेन्द्र विक्रम भण्डारी, हुद्धा यज्ञराज पोखरेल र हुद्धा गणेशबहादुर अधिकारीलाई कारबाही गरेको हो।  

महासेनानी अधिकारी सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरमा सम्पर्क अधिकृत हुँदा आर्थिक अनियमितता गरी सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४९ को खण्ड (क), दफा ५२ को खण्ड (ट) र (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहरीएको सेनाले जनाएको छ। उनलाई उक्त ऐनको दफा १०१ को उपदफा (ज्ञ) खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम दुई महिना कैद गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य (न) नठहरीने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ। साथै उनले गैर कानूनी रुपमा आर्जन गरेको विगो रकम एक करोड पचासी लाख चालीस हजार एक सय आठ रुपैयाँ एघार पैसा असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको सेनाले जनाएको छ।

त्यस्तै प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक अनियमितता गरी सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४९  को खण्ड (क), दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहरीएकोले उक्त ऐनको दफा १०१ को उपदफा (ज्ञ) खण्ड (च) बमोजिम दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र उनीबाट चार लाख चालीस हजार असुल गर्ने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ।  

त्यस्तै हुद्धा यज्ञराज पोखरेलले आर्थिक अनियमितता गरेकाले उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र उनीबाट तीन लाख साठी हजार असुल गर्ने निर्णय भएको छ। आर्थिक अनियमितता गर्ने हुद्धा गणेश बहादुर अधिकारीलाई दुई वर्ष तलव वृद्धी (ग्रेड) रोक्का गर्ने र उनीबाट दश हजार असुल गर्ने निर्णय सैनिक अदालतले गरेको छ।  

लेखा सह सेनानी सुरेन्द्र विक्रम भण्डारीले आर्थिक कार्यहरु गर्दा कानूनी प्रकृया अवलम्वन नगरेकाले उनलाई पनि नसिहत दिने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ।  उक्त मुद्धामा अन्य १३ जनाले अभियोग माग दावीबाट सफाई पाएको सेनाले जनाएको छ।  

सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा संचालित उक्त विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सहायक रथीको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले २०७६ फागुन २३ मा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा उपरथीको अध्यक्षतामा  २०७६ चैत ६ गते गठन भएको समरी जनरल सैनिक अदालतले जेठ ६ गते गरेको फैसला शुक्रबार दोषिहरुलाई सुनाइएको सेनाले जनाएको छ।