देशभरका स्थानीय तहले बुधबार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले बुधबार बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
संघीय सरकारले १५ जेठमा तथा प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा बजेट ल्याउन लागेका स्थानीय तहहरुलाई यो वर्ष वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनमा अझ बढी समस्या पर्ने देखिन्छ ।
कोरोना भाईरसको महामारीका बीच आउन लागेको बजेटले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा कोरोना भाइरसको संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइउको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने, ठूला विकासका योजना सञ्चालन नगर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न केन्द्रले यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ ।
देशका अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नै श्रोत साधन नभएका कारण केन्द्रबाट आउने अनुदान नै बजेटको मुख्य स्रोत हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।