नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता एकदमै कम रहेकाले कम्तिमा पनि ३ महिनाका लागि आवश्यक पर्ने भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने उद्योग समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । धेरैजसो पेट्रोलियम पदार्थको डिपोमा भण्डारण गर्ने क्षमता नभएर सिधै ट्याङ्कीलाई नै कागजी प्रक्रिया पुरा गरी पठाउने गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।

‘नेपाल आयल निगमको भण्डार भण्डारण क्षमता नगन्य रुपमा पाइयो,’  उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्तालाई सरल र सहजमा उपलब्ध गराउन कम्तीमा पनि ३ महिनाका लागि आवश्यक पर्ने भण्डारण क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ।’ संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मंगलबार उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउनुका साथै छलफल पनि भएको थियो । 

नेपाल आयल निगमको भरतपुर, अमलेखगन्ज, जनकपुर, विराटनगर, इलाम, झापामा रहेका पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण एवं बिक्री वितरणको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको समितिले जनाएको छ ।

उपसमितिले पेट्रोलियम क्षेत्रका बिभिन्न समस्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पाइपलाइनबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थको कुनै औजार बिग्रेमा प्राविधिक नहुनुका साथै सामान पाउन पनि कठिनाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।