गत मंगलबार समाजवादी पार्टीले सरिता गिरी कारवाही गर्यो । उनलाई पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा पार्टीबाट निष्कासन गर्नुका साथै सांसद पदसमेत खोस्यो ।
यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । समाजवादीको कदमलाई धेरैले समर्थन गरका छन् ।
यद्यपि, कतिपय यस्ता स्वर पनि आए जसले सरितालाई कारवाही गरेर महिलाको विपरित स्वरलाई दबाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिए । यस्तो प्रतिक्रिया दिनेमा धेरेजसो महिला नै छन् ।
तर, समाजवादीकी नेतृ हिसिला यमी भने गिरीमाथि पार्टीले गरेको कारवाही जायज लागेको बताउँछिन् ।
‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाल हो भन्ने तथ्य–तथ्याङ्क प्रमाणित हुँदाहुँदै उहाँ (सरिता गिरी) त्यसविपरित जानुभयो’, फरक धारसँग उनले भनिन्, ‘नेपाल एउटा देश हो र त्यसको आफ्नै निश्तित भूगोल छ भन्ने उहाँले बुझ्नुपर्छ ।’
कतिपयले त महिला भएकाले सरिता गिरीलाई पार्टीले हेपेको, फरक मतलाई दबाउन खोजिएको जस्ता आरोप लगाएका छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा यमीले राष्ट्रियताको सवालमा महिला–पुरुष, दलित–जनजाति, मधेसी–पहाडी हेर्न नहुने बताइन् ।
राष्ट्रियताको सवालमा पनि महिला–पुरुष, दलित–जनजाति, मधेसी–पहाडी भन्न मिल्छ र ?, प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भनिन् ।
करिब एक दशकअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला नेतृ गिरीलाई मन्त्री पदबाट हटाइएको थियो । कतिपयले यसै विषयलाई समातेर डा भट्टराई र गिरीबीच सम्बन्ध राम्रो नभएकाले प्रक्रिया मिचेर हतारमा कारवाही गरिएको तर्क गर्ने गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारवाही नगरेर तीन सदस्यीय कार्यदलले कारवाही गरेकोमा उनीहरुको आपत्ति छ ।
यस्ता तर्कप्रति नेतृ यमीको पूर्ण असहमति छ ।
‘डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको वेला त जेपी गुप्तालगायत धेरै मन्त्री हट्नुभएको थियो । किन सरिता गिरीको मात्र कुरा !’, गिरीलाई कानुसम्मत ढंगले नै कारवाही गरिएको दाबी गर्दै यमी भन्छिन्, ‘कार्यकारिणी समितिको निर्णयले उहाँ सांसद हुनुभएको थियो । त्यसैले नै अहिले हटाएको हो ।’
नेतृ गिरीले पार्टी कारवाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने बताएकी छिन् । यसप्रति भने नेतृ यमीको समर्थन छ । ‘उहाँलाई आफू अन्यायमा परेँ भन्ने लाग्छ भने अदालत जान सक्नुहुनेछ ।’
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।
पार्टीले सो प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा मतदान गर्न निर्देशन गरे पनि गिरीले उक्त मतदान बहिस्कार गरेकी थिइन् ।
पार्टी महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको नेतत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
