पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले जीवनमा सायदै बिर्सिएलान्, २०७४ साल । त्यति बेला उनको कार्यकालमा एक वर्ष बाँकी नै थियो । तर, मुख्यसचिव पदबाट अचानक राजीनामा दिएर उनी पुगेका फिलिपिन्सको मनिला । 

मनिलामा एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को मुख्य कार्यालय छ । एडिबीको त्यही मुख्य कार्यालय सुवेदीको जागिर ‘कन्फर्म’ भइसकेको थियो । तर, यता नेपाल सरकारको जागिर उनले बीचमै हापेका थिए । 

फलस्वरुपः २०७५ सालको नयाँ वर्षको दिन उनी पहिले ‘फिक्स्ड’ भइसकेको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएनन् ।

२०७४ सालको गणतन्त्र दिवसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । देउवा सरकारले सुवेदीलाई अन्य ३ सय ४४ जनासँगै ‘तक्मा’ दिने निर्णय गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिको हातबाट यो तक्मा झुन्ड्याउन नपाउँदै सुवेदी पुगेका थिए, एडिबीको कर्मचारीको कार्ड झुन्ड्याउन ।

फलस्वरुपः आफूलाई ‘राष्ट्रवादी कित्तामा’ चर्को आवाजका साथ उभ्याएको नेकपाको केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै देउवा सरकारले गरेको यो निर्णय खारेज गरियो । अनि त सुवेदीले न एडिबीको कार्ड झुन्ड्याउन नै पाए, न सरकारले दिएको तक्मा भिर्न नै पाए । मुख्यसचिवमा कार्यावधी बाँकी हुँदै राजीनामा दिएर कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वलाई गलत उदाहरण दिएको भन्दै सुवेदीमाथि यो कारवाही भएको थियो ।

तर, कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका कारण दण्डित गरेको सरकारले अहिले त्यही पदमा रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिँदा अर्को पुरस्कार भिराउने प्रयास गर्दैछ । 

अर्थात्, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समयअवधि नसकिँदै राजीनामा दिएमा ‘चलखेल’का लागि सहज हुने भएकाले उनलाई पुरस्कार दिएर भए पनि राजीनामा गराउने मनस्थितिमा सरकार पुग्न खोजेको एक सचिवले फरकधारलाई बताए । ‘आफू अनुकूल व्यक्तिलाई ल्याएर सरकारले चलखेल गर्न खोजेको हो भन्ने सबैले बुझ्ने कुरा हो,’ ती सचिवले भने, ‘यसले कर्मचारीतन्त्र लथालिङ्गमात्र बनाउँदैन, भविष्यका लागि पनि यो क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव पारेर नराम्रो सन्देश दिन खोजिनेछ ।’

स्वार्थको खेल

यसरी देशको नियम÷कानुनको समेत उल्लंघन गरेर जबरजस्ती मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाउनु सरकारकै स्वार्थको खेल रहेको पूर्वसचिवहरुको तर्क छ । मुख्यसचिवमा मात्रै होइन पछिल्लो समय त सरकारले हरेक नियुक्तिमा राम्रा र योग्य भन्दा आफ्ना र चाकरीबाजलाई खुलेरै नियुक्ति गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । 

यसलाई त पूर्वसचिवहरु प्नि सरकारको स्वार्थको खेल मान्छन् । 

तीमध्ये एक हुन्, पूर्वसचिव उमेश मैनाली । 

पूर्वसचिव मैनालीका अनुसार ‘नेचुरल’ कोर्ष अनुसार नै कर्मचारीलाई ‘रिटायर्ड’ हुन दिनुपर्छ ।

‘नियममा यही छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अवकाश हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कर्मचारी हटाउनु राम्रो होइन ।’ तर, यस्तो गलत कामलाई लामोसमयदेखि पालना गर्दै आइरहिएको पनि उनले बताए । 

‘कर्मचारी अवकाश हुनुअगावै हटाउनु, आफूले चाहेको व्यक्ति ल्याउनु र पूर्वअनुमानहरुलाई फेल गराउनु,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘यसले गलत नजिरको विकास गर्छ, कर्मचारीको मनोबल घटाउँदै लैजान्छ । अनि स्वतः कार्यसम्पादनमा समस्या देखिन थाल्छ ।’

कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने र थप सुदृढ बनाउने हो भने यस्ता राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ निस्तेज पार्नु पर्ने उनको तर्क छ । 

अर्का पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको धारणा पनि मैनाली भन्दा फरक छैन । उनका अनुसार मुख्यसचिव प्रायः प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा नियुक्त गरिने हो तर यसमा पनि नियमसंगत ढंगले राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा कृष्णप्रसाद पोखरेल पनि शासकमा हुनेहरुको अहमका कारण प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्र बिथोल्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘शासकमा एउटा अहम हुन्छ, जसलाई लाग्छ आफूले जे गरेँ, त्यो ठिक हो,’ उनले भने, ‘यस्तो पद्धतिबाट अगाडि बढ्दा स्वार्थको खेल छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्तो पुरानो रवैया अन्त्य गर्नुपर्छ ।’