लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू २०७३ साल २४ साउनमा मर्ज भएपछि बनेको बैंक अफ काठमाण्डूविरुद्ध अहिले अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ ।

विशेषगरि बैंक अफ काठमाण्डूमा शोभनदेव पन्तलाई सिइओको जिम्मेवारी दिएपछि बैंकका कर्मचारीले नै बैंक र पन्तविरुद्ध उजुरी बढी दिन थालेका छन् । कतिसम्म भने सिइओ पन्तले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै विभेद गरेको र आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्तगीसम्म गरेको आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दाका चाङ थुप्रिएका हुन् ।

बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरको छ महिनापछि तत्कालीन सिइओ अजय श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि पन्तलाई सिइओ बनाएको थियो ।

मर्जरअघि लुम्बिनी बैंकका सिइओ पन्तले बैंक अफ काठमाण्डूमा सिइओ भएर आएपछि लुम्बिनीका कर्मचारीलाई काखा र बैंक अफ काठमाण्डूका कर्मचारीलाई पाखा गर्न थालेका थिए ।

‘काम गर्ने वातावरण नै सिइओ पन्तले ध्वस्त बनाए,’ बैंक अफ काठमाण्डूका एक कर्मचारीले फरकधारलाई भने, ‘त्यति मात्र होइन, उनले आफ्ना गलत कदमको नै किन नहोस्, प्रश्न उठाउने वा सोध्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने हेतुले अनेक दुःख दिन थाले ।’

कतिपय कर्मचारीलाई त सिइओ पन्तले झुठा आरोप लगाएर राजीनामा दिन बाध्य पारेको समेत बैंकका कर्मचारी बताउँछन् । ‘धेरैले मुद्दा हाल्नतिर किन लाग्ने भन्ने सोचे,’ बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘केहीले अहिले पनि मुद्दा हालेका छन्, अधिकांशले मुद्दा जितेका पनि छन् । कतिपय मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ ।’ उनी यसरी अन्यायमा परेका सबै कर्मचारीले मुद्दा हालेको भए अहिले बैंक अफ काठमाण्डूविरुद्ध दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा चलिरहेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘तर, कतिपयले भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै अन्यायमा परे पनि मुद्दा दायर गरेनन्,’ ती कर्मचारीले भने ।

२०७४ वैशाखमा बैंक अफ काठमाण्डूका कम्पनीसचिव समेत रहेको कानून विभाग प्रमुख तथा मानव स्रोत साधन प्रमुख सुदिपपौडेलबाट काममा सामान्य त्रुटीलाई सिईओले ठूलै अपराध गरे झैं जागिरबाट निकाल्ने नियतले व्यवहार गरे । बोर्डको गोप्य सुचना बाहिर चुहाएको भन्ने आरोप लगाउँदै राजीनामा दिन दबाब दिएको उनले फरकधारसँग बताए । त्यसपछि स्पष्टिकरण मागियो । ‘मैले स्पष्टिकरण दिएँ तर तर सञ्चालक समितीले २०७५ वैशाखमा टर्मिनेशन दियो,’ उनले भने । 

बोर्ड गोप्य भङ्ग गरेको आरोपमा निकालेकाले कानूनी रुपमा अन्याए भएकाले पौडेलले यसविरुद्ध श्रम अदालतमा २०७५ असारमा उजुरी गरे । श्रम अदालतले पौडेलको पक्षमा फैसला ग¥यो । तर, बैंक अफ काठमाण्डूले श्रम अदालतले गरेको फैसला नमान्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । उक्त मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले अब केही दिनमा गर्नेछ ।

बैंक अफ काठमाण्डूविरुद्ध मुद्दा हाल्नेमा सुदिप पौडेलबाहेक कर्मचारी दिपा केसी र प्रकाश न्यौपाने पनि हुन् । कर्जा विभागमा कार्यरत यी दुवै कर्मचारीलाई बैंकले अनावश्यक विभिन्न लाच्छना र आरोप लगाएको छ । आरोप लगाएपछि दुवैले श्रम अदालतमा छुट्छुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए । आरोप प्रमाणीत नभएपछि अदालतले दुवैलाई सफाई दियो ।

केसी र न्यौपानेको वकालत अदालतमा सुदिप पौडेलले गरेका थिए । उनका अनुसार उनीहरुको पक्षमा भएको श्रम अदालतको फैसलालाई पनि बैंकमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्दै स्वीकार नगरी बैंक अफ काठमाण्डूले मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्याएको छ ।

 केसी र न्यौपाने पक्षका वकिल सुदीप पौडेलका अनुसार उनीहरूको पक्षमा भएको श्रम अदालतको फैसलालाई पनि बैंकमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्दै स्वीकार नगरी बिओकेले दुवै जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा पेश गरेको छ ।

यसबाहेक, बैंकका एक्टिङ जनरल म्यानेजर (एजिएम) रहेका पुष्पराज भण्डारीले विओकेविरुद्ध दुई वटा मुद्दा पेश गरेका छन् । बैंकले विभागीय कारबाही गरेको र विनियमावली विपरीत नियतवश सरुवा गरेको भन्दै उनले मुद्दा पेश गरेका हुन । 

भण्डारीलाई नक्कली जग्गाको धितोमा कर्जा जारी भएको घटनामा बिओकेका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अजय श्रेष्ठका साथमा मुछिएकाले बैंकले विभागीय कारबाही गरेको थियो । 

यसको प्रतिपक्षमा उच्च अदालत पाटनमा उनले मुद्दा दायर गरेका हुन् । यसपछि बैंक व्यवस्थापनले उनीमाथि नराम्रो व्यवहार गर्दै आएको थियो । पटकपटक उच्च अदालतमा पेशी धाइरहनु पर्ने भण्डारीलाई बैंकले प्रदेश ६ सुर्खेत शाखा प्रमुखमा सरुवा पत्र दिएपछि यसविरुद्ध श्रम विभागमा अर्को उजुरी दिएका हुन् । 

यसैगरी, बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य डा. हेमराज सुवेदीले समेत बिओकेविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् । ऋण एन्ट्रेष्टमा हाबी भएको आरोप लगाई उनलाई विगत २२ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठकमा वञ्चित गर्दै आएको थियो । अझै ७ महिना अर्थात् आगामी चैतसम्म चुनावी साधारणसभा नहुञ्जेलसम्म कार्यकाल बाँकी रहेको डा. सुवेदीले आफूमाथि लगाएको आरोप निरर्थक रहेको भन्दै उच्च अदालत धाएका हुन । 

अहिले डा.सुवेदीलाई उच्च अदालत पाटनले सञ्चालकमा काम गर्न पाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हालैे न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले उनकाे मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सञ्चालकको रुपमा काम गर्न पाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्:

बैंक अफ काठमाण्डूमा ‘गैरकानुनी’ कामः कर्मचारी सरुवा गर्न सिइओ पन्तले गरे अनाधिकृत रुपमा नियमावली परिवर्तन

बैंक अफ काठमाडौंका सिइओको बर्बरताः उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई दुर्गम सरुवादेखि, बर्खास्तगीसम्म