पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार खर्च नतिर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेकी छन् ।

आज विज्ञप्ति जारी गरेर उनले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार खर्च नगर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी हुन् । संक्रमितको उपचार खर्च नतिर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानविपरीत रहेको उनको ठहर छ ।

‘जनताबाट कर उठाउने सरकारले संवेदनशील समयमा कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने निर्णय गरेर सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको र निरंकुश बाटोतिर अग्रसर रहेको देखिन्छ,’ गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘कोरोनाबारे प्रत्येक दिन हुने प्रेस साक्षात्कारमा पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुपस्थिति आपत्तिको विषय हो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘कर्मचारी तहबाट प्रत्येक दिन जनतालाई कोरोनाबारे जानकारी गराउनु जनताको अपमान हो ।’ 

‘कोरोना अपडेट कर्मचारीबाट गर्न लगाउनु सरकारको राजनीतिक नेतृत्व जनताको सामना गर्न नसकेको स्वतः प्रमाणित हुन्छ,’ गिरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी संघीय सांसद पदबाट हटाएपछि उनले केही साना दलसँग मिलेर तराई मधेस बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा गठनमार्फत राजनीतिक गतिविधि गरिरहेकी छन् ।