विशाल ग्रुपले गरेका बदमासी र उसमाथि हुनु पर्ने कारवाहीबारे अब सरकारी बोली फेरिन थालेको छ । पछिल्लो समय मिति नाघेका खाद्यान्नमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउँदै पाइएका दुई विशाल ग्रुपका वितरक कम्पनीमाथि अब सरकारी अधिकारीहरुले उसले गल्ती गरेको पर्याप्त आधार नभएको भन्दै विशाल ग्रुपलाई कारवाहीबाट बचाउन खोज्दैछन् ।

रिलेबलिङको कसुरमा एक वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने भन्दै अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिए पनि वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका कर्मचारीले प्रमाण संकलनका आधारमा दोषी नदेखिने संकेत गरेका छन् ।  विभागले रिलेबलिङ गरिएको अवस्थामा भेटिएका ती खाद्य सामग्री आयान डिष्ट्रिब्युटर्सका नभएको पनि दाबी गर्न थालेका छन् ।

मुद्दाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो त भन्ने फरकधारको जिज्ञासामा विभागका विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र आर्चायले कारबाहीको क्रममा रहेको उक्त मुद्दाको फाइल इजलाससम्म पुगेको जानकारी दिए । उनले प्रमाण जुटाउने क्रममा कलंकीमै बिष्णु लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज सञ्चालन गरेका शंकर बयलकोटी पनि पक्राउ परेको जानकारी दिएका छन् ।

तर, उनले पक्राउ परेका कम्पनीका म्यानेजर रोनक बोथ्रा विशाल ग्रुपका मानिस नभएको दाबी गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘प्रमाण खोज्दा विशाल ग्रुप विषयमा बोथ्राबाट केही कुरा आएको छैन । बरु हामीले यो बीचमा आयनको नाममा वाफलमा रहेको गोदाम पनि सील गर्यौं । त्यहाँ रहेका सामान हेर्दा, डेट नाघेका सामान र डेट भित्रका सामान व्यवस्थित गरेको पाइएको छ ।’ 

फरकधारसँग उनले भने, ‘यो घटनामा प्रमाण खोज्दै जाँदा कलंकीमा रहेको विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स नामको पसलका सन्चालक शंकर बयलकोटी पनि पक्राउ परेका छन् । बयलकोटीको यो कम्पनीमा बोथ्राको पनि लगानी रहेको बुझिएको छ । यी दुई मिलेर रिलेबलिङ गरेको हुनसक्ने आधारहरु भेटिएका छन् ।’

तर, आचार्यले विशाल ग्रुपको नाम यसमा जोडिएको आश्चर्य जनाए । ‘विशाल ग्रुपको कम्पनी हो कि होइन भन्ने हामीलाई कसरी थाहा हुने भयो र ?’ उनले भने, ‘रोनक बोथ्रा पक्राउ परेका हुन् । अरु केही थाहा भएन ।’

बिर्सनु हुँदैन विभागकै अनुगमक कर्मचारीले यसअघि विशाल ग्रुपकै वितरक संस्थाका सन्चालकहरु पक्राउ परेको जानकारी दिएका थिए । अर्को महत्वपूर्ण कुरा त अनुसन्धानका क्रममा कुन ब्यक्ति वा संस्थाको ‘कनेक्शन’ कहाँ हुन्छ भन्ने विषय अनिवार्य हुन्छ । उक्त अनुसन्धानको काम अपराध अनुसन्धान महाशाखासँगको समन्वयमा विभागले नै गरिरहेको हुँदा यो दुइटा निकायबाहेक यो कुरा खोज्ने अधिकार र दायित्व कसैको छैन÷हुँदैन ।

वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा बजार अनुगमनमा खटिएको टोलीले गत असोज १५ गते मात्रै विशाल गु्रपका बितरक कम्पनीमा छापा मारेको थियो । अनुगमनका क्रममा चार तले घरमा रिलेबल गरिएको खाद्य सामग्री भेटिएपछि विशाल गु्रप अन्तरगतका आयान डिष्ट्रिब्युटर्शका सञ्चालक सहित ७ जना पक्राउ परेका थिए । विभागका महानिर्देशकका मातहतमा अगाडि बढेको उक्त मुद्दामा जिल्ला आदालत काठमाडौंले कम्पनीका ‘म्यानेजर’ भनिएका रोनक बोथ्रालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी अन्यलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । 

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अनुसार अगाडि बढाइएको कारबाहीले बोथ्रालाई एक वर्षको कैद सजाय हुन सक्ने आदेशमा थियो । त्यतिबेला काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै ठूला माछा समातिएको भन्दै जुनसुकै हालतमा कारबाही गरिछाड्ने अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । 

मिति गुज्रिएका सामान रिलेबलिङ गर्ने विशाल ग्रुपलाई सहज बनाउन कमजोर बनाइँदैछ मुद्दा, हुँदैछ यस्तो खेल

कारवाहीकै क्रममा छ विशाल ग्रुप, बेवास्ता गर्दै ल्याउँदैछ भारतबाट मिति सकिनै लागेका खाद्यसामग्री !

बजारमा अत्यन्तै चल्तीमा रहेका स्निकर चकलेट, प्रिङ्गल्स आलु चिप्स, बोर्नभिटा हर्लिक्स, टेङ्ग पाउडर जुस र ओरियो बिस्कुट गरी २ करोडभन्दा बढी मूल्यको सामान रिलेबलिङ गरिएको र गरिन लागेको अवस्थामा भेटिएको विभागले जनाएको छ । 

खाद्यबस्तुहरु रिलेबलिङ गरी आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको आरोपमा त्यहाँबाट पक्राउ परेकी पुस्पा अग्रवाललाई अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ३८ बमोजिम १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि मुक्त गरिएको छ । 

उक्त अपराधिक कार्यमा संलग्न देखिएका अन्य ५ जनालाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाख धरौटीमा छोड्ने वा धरौटी बुझाउन नसके थुनुवा पुर्जी दिइ कारागार कार्यालय काठमाडौंमा राख्न अदालतले आदेश दियो ।

तर अपराध स्वीकार गरेका आयानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोनक बोथरालाई भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४० को उपदफा १ ख बमोजिम कारबाही हुने भनी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

यो प्रसङ्गमा अहिले जसरी विभागका कर्मचारीहरुले आफूले बोली फेरेका छन्, त्यसलाई विशाल ग्रुपको सेटिङको संज्ञा दिन्छन्, एक व्यापारी । आफ्नो कम्पनी कारवाहीमा परेपछि विशाल ग्रुपले त्यो कम्पनी नै आफ्नो होइन भन्न थालिसकेको छ । ‘यसरी नेपालका ठूला ग्रुपहरुले आफू अनुकूल सहजै सबै व्यवस्थापन गर्न थाल्नुले नेपाली अवस्थाको चित्र प्रस्ट्याउँछ,’ उनले फरकधारसँग भने ।