संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रमा बन्नुपर्ने नागरिकता विधेयक संसदबाट​ पारित नहुँदा पशुसरह जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको पीडितको गुनासो छ । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा पीडित अर्जुन साहले सर्वोच्च अदालतबाट ०७४ मा नागरिकता दिनू भनी आदेश दिए पनि पाउन नसकिएको गुनासो गरे । 

नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको पीडितको दुःखेसो छ । ‘नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नं (प्यान नं) पनि आफ्नो नाममा लिन पाएको छैन, संविधानले तोकेबमोजिमको कागजात भएर नागरिकता नपाउने सयौँ मानिस मेरो समुदायमा छन्, मुख्यमन्त्रीलाई यस विषयमा कुरा गर्दा नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणलगायत नीतिगत निर्णय सङ्घीय सरकारले नै गर्ने जवाफ पाइयो,’ उनले भने । 

अर्जुनको सक्रियतामा मोरङबाट कञ्चनपुरसम्मका तराईका २२ जिल्लाका नागरिकताविहीन युवालाई समेटेर संस्थासमेत निर्माण भएको छ । संस्थामा नागरिकताबाट वञ्चित ६०० युवा सङ्गठित भएका छन् । संस्थाले २२ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको छ । 

मटिहानी नगरपालिका–८ महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुनले बाबु विदेशी भएकै कारण नागरिकता नपाएको सुनाए । उनकी आमा नेपाली हुन् । आमाले वंशजको नागरिकता पाएकी छिन् । आमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छिन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको अर्जुनले सुनाए । 

उनले अध्ययन गर्न पाऊँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्न पाऊँ भनेरसमेत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउनुपरेको जानकारी दिए । 

नागरिकता पाऊँ भनेर ०६९ फागुन ७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुगेका अर्जुनले ०७४ मा सर्वोच्चको फैसलापछि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाए । पत्र लिएर गृह मन्त्रालय पुगे पनि मन्त्रालयले कानुन नबनी अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिन मिल्दैन भनी जवाफ दियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।

एमबिएसम्मको अध्ययन गरेका अर्जुन नागरिकता नभएकै कारण ३२ वर्ष उमेर पुग्दासमेत रोजगारी पाउन नसकेको बताउँछन् । हाल भएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत नागरिकता नपाउँदा मोबाइलको सिम कार्ड, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला राहत, कोरोनाको बिमा, चालक अनुमतिपत्रलगायत कागजात नपाएको पीडितको गुनासो छ । 

ललितपुरकी एक युवतीले नागरिकता नभएकैले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयले गराएको कोरोना बिमामा आफू सहभागी हुन नपाउँदा दुःख लागेको बताइन् ।

थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा उनको जन्म भएकै बेला बाबुले आमालाई छाडेर हिँडे । छोडेर हिँडेका बाबुसँग उहाँको सम्पर्क छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदा बाबुसहित तीनपुस्तेको नाम माग गरेको उनको अनुभव छ । नागरिकताका कारण तनावपूर्ण जीवन बिताउनुपरेको अर्जुन र ती युवतीको समान अनुभव छ ।

आमा नेपाली र बाबु भारतीय भएका पोखराका सुरज हजारे दाहालले पनि लामो प्रयास गर्दासमेत नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । २२ वर्षको उमेरदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि लागेकामा ३२ वर्ष हुँदासमेत नपाएको उनले सुनाए । संसद्मा विचाराधीन कानुन नबनेकै कारण वृद्धावस्थामा मात्र नागरिकता पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको उनले सुनाए । 

भारतीय बाबुबाट जन्मेएका दाहाल नागरिकता प्राप्तिको कागजात सङ्कलनका लागि भारतीय दूतावास पनि छिरे । पहिलोपटक दूतावासमा प्रवेश पाएका दाहाललाई दोस्रोपटकदेखि त प्रवेशमै निषेध गरियो । विवाहदेखि नै बाबु भारत नगएको र आफू जन्मेदेखि नै नेपालमै बस्दै आएकाले नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै उनी विभिन्न सरकारी निकायमा धाइरहेका छन् । 

न्युरोडका एक युवाले पनि आमा स्थानीय नेवार समुदायकी भए पनि बाबु विदेशी भएका कारण लामो समयदेखि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकै कारण विदेशमा पढ्न जाने उनको सपना साकार हुन सकेको छैन । 

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनू भनी आदेश दिएका घटनाका पीडितलेसमेत पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ ।