झन्डै तीन वर्षअघि दुई कम्युनिस्ट घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब विभाजित भइसकेको छ । तर, अहिलेको विभाजनले तत्कालीन एमाले र माओवादीमा पनि फुट ल्याएको छ । 

कतिपय पूर्वमाओवादी नेता तत्कालीन आफ्नो नेतृत्व छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथमा गएका छन् भने नेकपामा ओलीइतर समूह अब तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा आएका छन् । 

केही महिनाअघिदेखि सुरु भएको नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको विवादका कारण अब नेकपा दुई टुक्रा भइसकेको छ । एउटा समूह अहिले सडक आन्दोलनको क्रममा छ भने नेकपाको ओली समूह अहिले पनि सत्तामा छ ।

त्यसैले अहिले नेपाली राजनीति परिदृश्यमा देखिएको छ– नेकपा भर्सेस नेकपा । 

निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म यी दुई समूहमध्ये कसलाई आधिकारिक नेकपा मान्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । यसका लागि अझै केही समय लाग्ने निश्चित छ । 

तर, अब यी दुई समूहले आआफ्ना अजेन्डा स्पष्ट पारेका छन्, आआफ्नो अभियानमा लागेका छन् । 

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि वैशाखका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन हुने दाबी गरिरहेको छ । तर, नेकपाको अर्को समूह अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले वैशाखमा निर्वाचन हुने कल्पना गर्नु त परको कुरा अहिले विघटित संसाद पुनस्र्थापना गर्न आफूहरु सडकमा आइसकेको बताउन थालेका छन् । 

मंगलबार काठमाडौं र विभिन्न जिल्लामा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले विरोधका कार्यक्रमहरु गरेको थियो । अर्कोतिर, मंगलबार नै ओली समूहको नेकपाले पनि विभिन्न जिल्लामा संसद विघटनको स्वागत गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको थियो । 

प्रचण्ड–नेपाल नेकपा अहिले सडकमा आइरहँदा सत्तामा रहेको ओली नेकपाले आफ्ना कामहरुलाई अगाडि बढाइरहेको छ । ओली नेकपा समूहका नेताहरु अहिले छलफलमा व्यस्त छन्, उनीहरुले निर्वाचनमा गएर जनमत लिने ओलीको चाहनालाई समर्थन गरिरहेका छन् ।

त्यसैले अहिले प्रश्न उठेको छ, अब कसको जित होला, सडकमा रहेको नेकपा कि सत्तामा रहेको नेकपाको ?

प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य अहिले ओलीले असंवैधानिक कदम चालेकाले उनको यो कदमविरुद्ध अदालतले फैसला गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘अब संवैधानिक इजलासमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ, हाम्रो संविधानले संसद विघटनको कल्पना नै गरेको छैन, संसदको स्थायीत्वका लागि हामीले बनाएको संविधान कसैले पनि कुल्चन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ओलीको यो कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गरेर मात्र होइन, अदालतले आफ्नो फैसलाबाट पनि हराइदिन सक्छ ।’

तर, यसलाई मान्दैनन्, ओलीले संसद विघटन गरेपछि नै नेकपा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य बनाएका एक युवा नेता । 

‘असहज परिस्थितिमा गर्ने भनेको जनताको अभिमत लिने हो, बाहिर त्यसका लागि जनमत संग्रहको पनि अभ्यास छ, नेपालमा चाहिँ निर्वाचन नै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र जनताको मत लिने विकल्प हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन जान्छु र जनताको मत लिन्छु भन्दा त्यसको विरोध गर्नु पर्ने कुनै ठाउँ नै देखिँदैन ।’

उनी त अहिले सडक संघर्षमा रहेको नेकपा समूहका नेताहरुमा पदको भोक भएकाले यस्तो अवस्था आएको मान्छन् । ‘उहाँहरुले पछिल्लो समय गरिरहनु भएको पदको बाँडफाँडले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ,’ ती नेताले भने, ‘अर्कोतिर ओली कमरेडले जनतामा जाने चाहना राख्नु भएको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने जो जनतामा जान्छ र जनमत लिन्छ भन्ने छ, उसले जितिरहेको नै छ, त्यसैले दुई चार दिन गरिएको आन्दोलनले खासै अर्थ राख्दैन ।’

अर्कोतिर प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता चाहिँ ओलीले चालेको यो कदम असंवैधानिक भएकाले उनको हार भइसकेको मान्छन् ।

‘जे काम संवैधानिक नै छैन र जसले जनतालाई गरेका वाचा पूरा गर्न सकेको हुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘उसले पहिले नै हारिसकेको हुन्छ, त्यसको अनुमोदनका लागि केही समय लाग्नु स्वभाविक हो ।’

आआफ्ना पक्षका तर्क भए पनि पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको विवाद र यो विभाजनले नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको खतरा बढाएको छ ।