हामी लामो समय ठूलो राजनीतिक संकटबाट गुज्रियौँ । अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, खिचातानीका कारण हामीले विभिन्न खाले संकटको सामना गरेका छौँ । हामीले हाम्रा लागि चुनेर पठाएका नेताहरू सरकार गिराउन र शक्तिका लागि लामो समयदेखि लडिरहेका छन् । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो । हामीमा एकखालको खुसी सञ्चरित भएको थियो । तर, त्यो पछि पनि पञ्चायत जस्तै अर्को पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ ।

२०६२/६३ को जन–आन्दोलनपछि आएको व्यवस्थाले अब त हामीलाई राहत दिन्छ कि भन्ने थियो । ०६२/६३ को जन–आन्दोलनपछिका उपलब्धिका लागि पनि हामीले ठूलो हन्डर बेहोरेका हौँ । हाम्रा अभिभावक हामी स्कुलबाट सुरक्षित घर फर्कन्छौं भन्ने कुरामा विश्वस्त थिएनन् । हामीले हाम्रा घरभित्रै पनि ढुक्कले निदाउन पाएनौं ।

हामीजस्ता सामान्य मानिसको जन–जीवन निक्कै कष्टकर थियो । तिनै दुःखका कारण हामीले एउटा पार्टीलाई बहुमत दिएर सरकारमा पठाएका हौं । तर, नेताहरूले जनताको बलिदानी बुझेनन् । आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै लडिरहे । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले देश पुनः त्यही संक्रमण तर्फ धकेलिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले किन पनि हाम्रा समस्या बुझेनन् होला भन्ने लाग्छ भने उनी जनताले सीधै चुनेर पठाएका प्रधानमन्त्री होइनन् । प्रधानमन्त्री पार्टीले चुनेका हुन् । पार्टीभित्रका सामान्य विवादले, पार्टीभित्र को–के हुने भन्ने विवादलाई लिएर नागरिकलाई दुःख दिन पाइँदैन ।

संसद् विघटन भएलगत्तै सडकमा विभिन्न खाले आन्दोलन सुरु भइसकेको छ । नागरिकले बाटोमा ढुक्क भएर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । हिँडिरहेको बाटो कहाँबाट फर्कनु पर्छ भन्ने थाहा छैन । अहिलेको यो अवस्था नागरिक वा प्रतिपक्षी दुवैले ल्याएको अवस्था होइन । नागरिक अथवा प्रतिपक्षी कसैले पनि अहिले नेकपालाई तिमी सरकारबाट हट भनेको छैन । यो पार्टीभित्रको लडाइँ हो ।

‘एउटा घरको झगडाले घरमा आगो लाग्यो । त्यो आगो निभाउन सकिन्थ्यो । तर, मेरो घर त जल्यो यो गाउँ नै जलोस् भनेर आगो बस्तीमा झोसिदिए । अहिले भएको ठ्याक्कै यही हो ।’

प्रधानमन्त्रीको यो कदम सच्चिनुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । हाम्रो पनि आशा यही हो । तर, यो देशको न्यायालयसँग हामीलाई भरोसा छैन । एक त यो पश्चगमनको निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीले क–कसको साथ लिनु भएको छ भन्ने नै थाहा छैन । अर्को अदालतमै पनि न्याय दिन सक्ने मान्छे पुगेको अवस्था छैन । अदालतले सही निर्णय गर्छ भन्ने आशा छैन । हामी आम मानिसमा अदालत नै बिक्री हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । अदालतले सही निर्णय नगरेको खण्डमा देश झन् ठूलो दुर्घटनामा जान्छ । 

हरेक सरकारी निकायको अवस्था बेहाल छ । नागरिकको अवस्था दयनीय छ । तर, पार्टीका ठूला नेताहरू आफूलाई मान नपुगेको, पद नपुगेको भनेर लडिरहेका छन् ।

कोही पनि नागरिकको हितका लागि लडेका छैनन् । नागरिकका मुद्दा उनीहरूका एजेन्डा बनेका छैनन् । नागरिकका लागि भनेर संसदमा पुगेका नेता अहिले उखु किसानसँगै सडकमा देखिन्छन् ।

आफ्नो परिश्रमको मूल्य माग्न आएका किसान सडकमै मरिरहेका खबर आइरहेका छन् । तर, खोइ त उनीहरूले ती किसानहरूलाई हामी छौँ तपाईंहरूको साथमा भन्न सकेका । मन्त्रिपरिषदको कुन बैठकमा उनीहरूका विषय उठेका छन् । यो तत्काल देखिरहेको एउटा विषय मात्रै हो । यस्ता कयौं विषय छन्, जनताका जनजीविकाका सवालका । तर, नेताहरू यो चुनाव चिन्न मेरो, यो पद मेरो, यो मानिस मेरो भनेर लडिरहेका छन् ।

अर्को ठूलो समस्या भनेको हाम्रा नेताहरूसँग भिजन नै भएन । जुन–जुन तन्त्र भनेर पटक–पटक सत्ता, व्यवस्था परिवर्तन गरिए पनि कुनै पनि व्यवस्थाको संरचनाका बारेमा स्पष्ट बुझेका नेता नै भएनन् । अहिले यो विषम परिस्थितिको पनि कुनै नेता जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । हरेक नेताले मैले त्याग मात्रै गरें, मेरो गल्ती छैन नै भनिरहेका छन् ।

त्यसो भए अहिलेको यो अवस्थाको जिम्मेवार को त ? मेरो व्यक्तिगत धारणा, देशमा अहिले आएको यो संकटको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बहुमत पाएको पार्टीले लिनु पर्छ । जनताले बहुमत दिएर पठाएका पार्टीका ठूला नेताले सधैं शक्ति सञ्चयका लागि लडाइ गरिरहे । को के हुने, कुन कुर्सीमा को बस्ने भन्ने नै उनीहरूको मूख्य एजेन्डा भयो । पार्टीभित्र पनि कुन पक्षको कसलाई के बनाउने, कुन पक्षको कसलाई पाखा लगाउने भन्ने खेलमा हामी जनताले दुःख भोग्नु परिरहेछ ।

मेरो एउटा प्रश्न, आम नागरिकको भन्दा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको जीवन त्यति विलासी कसरी बन्न सक्छ ? उनले केही प्रोफेसनल काम गरेका छन् ? उनलाई पर्दा उनी एक पेज टाइप गर्न सक्छन् ? कुनै काम गरेर, परिश्रम गरेर एक रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छन् ? यो मेरो ठूलो प्रश्न हो । अनि राज्यसत्तामा बसेकै आधारमा त्यति ठूलो सुविधा भोग्ने ?

जनता आफ्नो परिश्रमको मूल्य नपाएर सडकमा भोकै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तिनै जनताका मुहारमा खुसी ल्याउँछौँ भनेर सत्तामा गएका नेता हरेक खाले सुख सुविधा भोगिरहेका छन् । यो असाध्यै आक्रोशपूर्ण स्थिति हो । यो आक्रोश कुनै न कुनै रूपमा एकदिन विस्फोट हुन्छ ।

जनताले पटक–पटक ढिक्कै राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेका छन् । विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन पनि भएका छन् । अबको आन्दोलन भनेको सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुनु हुँदैन । अब हामीले चाहेको भनेको प्रणाली भित्रको सुधार हो । गणतन्त्रपछि हामीले चाहेको अर्को व्यवस्था छैन । यो प्रकृयाभित्रको सुधारको अभ्यास कमजोर भयो ।

अबको आन्दोलन सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाका लागि हुनु पर्छ । चेतना परिवर्तन कानुन निर्माणले मात्रै गर्दैन । राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै हुँदैन । ‘जस्तो सार्वजनिक यातायात सुव्यवस्था गरिनेछ, भनेर कानुनमा लेख्दैमा हरेक सवारी चालक, सहचालकको चेतना बिस्तार हुँदैन । त्यसका लागि राज्यसँग छुट्टै योजना हुनु पर्छ ।’ अहिले हामीले खोजेको यही व्यवस्था भित्रको सुधार हो ।

कुराकानीमा आधारित