काठमाडौं : सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको भनिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)  महामारीबीच सन् २०२० हामीबाट विदा भएको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण फैलिएकाले सन् २०२० मा विश्‍वभर आर्थिक संकट निम्तियो। सन् २०२० मा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको कोरोनाले नेपाली अर्थ बजारलाई पनि थला पारेको छ। 

कोरोना महामारीको गम्भीर चपेटाबाट उठ्न नपाउँदै नेपाली अर्थतन्त्र तर्साउने गरी अर्को राजनीतिक पहिरो गएको छ। सन् २०२० लाई विदा गर्ने तयारी भइरहँदा यही पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमसँगै देशकै ठूलो दल नेकपा विभाजित भएको छ। 

कोरोना संकट कम हुँदै गएर विकास खर्च बढ्ने आश भइरहेका बेला नेकपाको विभाजनले अर्को संकट ल्याइदिएको छ। कोरोनाबाट तङ्ग्रिँदै गरेको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नेकपा विभाजनले फेरि अस्थिरता हुने तनाव बढाइदिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता भएपछि त्यसको सीधा असर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्छ। 

लामो समयपछि स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा तीन वर्षमै संसद भंग भएपछि नागरिकमा निराशा छाएको छ भने लगानीकर्ता पनि हच्किने अवस्था देखिएको छ। तीन वर्षमै संसद विघटन र नेकपा विभाजनको असर अझै केही समय देखिने पक्का छ। यसले चालु वर्षको विकास खर्चदेखि अन्य आर्थिक वातावरण पनि बिगारिदिने अवस्था आएको छ।    

संसद विघटनसँगै संसदमा विचाराधीन आर्थिक एजेण्डा समेटिएका विधेयकहरु अलपत्र परेका छन्। तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना बोकेको सरकारले संसद नै विघटन गरिदिएपछि कयौं नीति, ऐन र विधेयक रोकिएका हुन्। यो राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनातर्फ अघि बढिरहेको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ। समग्रमा नेपाली अर्थ बजारका लागि सन् २०२० निकै कष्टकर रह्यो। कोरोना संकट नसकिँदै आएको राजनीतिक संकटले सन् २०२० को बिदाइ पनि खल्लो बनाइदिएको छ। सन् २०२० मा कस्तो रह्यो त नेपालको अर्थतन्त्र? 

विकासमा शून्य गतिको वर्ष

नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सन् २०२० मे महिनामा आएको थियो। जुन बेला देशमा कोरोना संकट बढिसकेको थियो। कोरोना महामारीबीच आएको यो वर्षको बजेटले तोकेका सिद्धान्त र प्राथमिकता नै फेरिए। अर्थात्, सन् २०२० मा नेपालमा विकास निर्माणका काम नै अघि बढेनन्।

२०२० को सुरुवात नै कोरोना महामारीबाट भएपछि गत आर्थिक वर्षका विकास आयोजनाको गति ठप्प जस्तै छ। नेपालमा विकास बजेट धेरै खर्चिने समय भनेको वैशाखदेखि असारसम्म हो। तर यी तीन महिनामा कोरोना संकटले विकास बजेट खर्चिने गरी कामै हुन सकेन। 

अघिल्लो बजेट राम्ररी खर्च हुनै नपाइ आएको नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला नेपाल पूरै बन्दाबन्दी अवस्थामा थियो। करिब ६ महिना नेपालमा ‘लकडाउन’ नै भयो। उक्त समयमा नेपालमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम भएनन्।

सन् २०२० ले नेपालका दुईवटा आर्थिक वर्षका बजेटलाई प्रभावित बनाएपछि विकासका काम रोकिने त भएनै। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो चौमासिकदेखि सुरु कोरोना महामारीको चपेटामा परेको नेपाली अर्थतन्त्र त्यही आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अर्थात् चैतदेखि असारसम्म ठप्प प्राय: रह्यो।

त्यसपछि चालू वर्ष २०७७/०७८ को सुरुवात अर्थात् सन् २०२० को मार्चदेखि विकासका काम अघि बढ्न सकेनन्। सन् २०२० सकिँदासम्म नेपालमा विकास खर्च १२ प्रतिशत मात्रै सकिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यो खर्चलाई अर्थशास्त्रीले शून्यबराबर भनेका छन्। 

चीनसँगको व्यापार ठप्प

​सन् २०१९ कै अन्तिमदेखि चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण त्यताको व्यापार अवरुद्ध भयो। कोरोनाका कारण रोकिएको चीनसँगको व्यापार सन् २०२० बितिसक्दा पनि अझै राम्ररी सुचारू हुन सकेको छैन। चीनका विभिन्‍न सहरमा नेपाली व्यापारीले ‘अर्डर’ गरेको झण्डै २० अर्बको सामान अझै नाकामै रोकिएको छ। यो अवस्थालाई नेपाली कूटनीतिक असफलता र चिनियाँ दादागिरीको संज्ञा दिइएको छ। यसले नेपाली आयात निर्यातमा एकाधिकार जमाएको भारतीय बजारको विकल्प चीन हुन नसक्ने भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। 

भड्खालोमा भ्रमण वर्षको तामझाम

सरकारले निकै उत्साहका साथ सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो। भ्रमण वर्षमा नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेपछि निजीक्षेत्र पनि उत्साहित थियो।

पर्यटक तान्‍ने गरी विभिन्‍न ठाउँमा होटल बन्दै थिए भने अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी ह्वात्तै बढेको थियो। यति मात्रै होइन, पर्यटन क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि यो वर्ष पर्यटकको आगमन बढ्ने अनुमान गरेर लगानी भइरहेको थियो। तर कोरोना संकट आएपछि भ्रमण वर्षको तामझाम र पर्यटकीय क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ।

यसअघि सन् २०१९ मा नेपालमा १२ लाख पर्यटक आएका थिए। औसतमा नेपालमा १२ दिन बसेका ती पर्यटकले प्रतिदिन ५० डलर खर्च गर्ने गरेका थिए।  सन् २०२० को अन्तिमसम्ममा साढे २ लाख मात्रै पर्यटक भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ। तर, ती पर्यटक नेपालमा खर्च गर्ने खालका थिएनन्। यो हिसाबले पर्यटन क्षेत्रको आगमन संख्या र आम्दानीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको छ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका साढे ३ लाख प्रत्यक्ष, साढे २ लाख जति अप्रत्यक्ष र बाँकी ६ लाख जति ‘सप्लाई चेन’ मा काम गर्ने गरी ११ लाख जनशक्तिमध्ये अधिकांश बेरोजगार बनेका छन्।

उकालो चढ्दै गरिबीको ग्राफ

सन् २०२० मा आएको विश्व महामारीको चपेटामा नेपाली श्रम गम्भीर ढंगले बजार पर्यो। सन् २०२० मा मात्रै करिब ४० लाख मानिस बेरोजगार बनेको अनुमानित तथ्यांकहरु आएका छन्।

सन् २०२० मा विदेशमा रहेका कयौं नेपाली बेरोजगार भएर घर फर्के। नेपाली बजारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मानिस बेरोजगार बने। ती बेरोजगार भएका मानिसमा आश्रित मानिसको बिचल्ली भएको छ। यही वर्ष कयौं मानिसले सार्वजनिक स्थानमा खाना मागेर खानुपर्यो। यो वर्ष १९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबीको संख्या बढेर ५० प्रतिशत नजिक पुगेको तथ्यांक छन्।

भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारको वर्ष

सन् २०२० को सुरुवातदेखि नै नेपाल सरकारले अन्य शीर्षकको बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना महामारी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न सुरु गर्यो। कयौंको रोजगारी गुमेको अवस्थामा सरकारले जनमुखी काम नगरी आसेपासे पोस्न लागेको भन्दै जनस्तरबाट नै चर्को विवाद र आलोचना खेप्नुपर्यो।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्‍न स्वास्थ्य सामग्री उपकरणका क्रममा ठूलो भ्रष्टाचारको विषय पनि यही वर्ष बाहिरियो । ओम्‍नी नामक एक कम्पनीमार्फत निकै कमसल स्वास्थ्य सामग्री (कोरोना परीक्षणका लागि) खरिद गरेको विषय बाहिरिएपछि सरकार आफ्नो कदमबाटै पछि नै हट्नुपर्यो। यही भ्रष्टाचारमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासमेत मुछियो।

यसैगरी पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको घुस लेनदेनको अडियो पनि सन् २०२० मै बाहिरिएको थियो। यो प्रकरणमा बाँस्कोटाको बचाउ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै चर्को विवादमा परे।

यसै यही वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने यती ग्रुपलाई विभिन्‍न सरकारी जग्गामा गैर कानूनी क्रियाकलापमा सहभागी गराएको आरोप सरकारलाई लागेको थियो। यीबाहेक धेरै विषयमा सरकार तथा सरकारनिकटका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले जनस्तरबाट आलोचना खेप्नुपरेको छ।