काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका एक दर्जन बढी रिटहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा छन्। गत पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले मुद्दाको सम्बन्धमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस १९ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारण पेस गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा पेस गरिएको १३ पेज लामो जवाफमा कानुनी रायभन्दा राजनीतिक राय बढी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 

ओलीले आफूले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई फूलबुट्टा भरेर व्याख्या गरेका छन्। संविधानको धारा त्यहाँको व्यवस्थासँग जोडेर भन्दा पनि राजनीतिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक रहेको पुष्टि गर्न खोजिएको छ। ओलीले १३ पेजको जवाफलाई २ पेजमा संक्षेपीकरण समेत गरेका छन्।

राजनैतिक तर्क धेरै भएपनि जवाफमा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरेको विषय अहिले चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। उनले संविधानको धारालाई नै उद्धृत गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय व्यवस्थाको विशेषाधिकार भएको तर्क दिएका छन्।

के हो अवशिष्ट अधिकार?

सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशको जवाफ दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणमा ओलीले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार रहेको तर्क गरिएको छ।

जवाफको बुँदा नम्बर ११ मा ओलीले ‘विघटन गर्न संविधानले अधिकार दिएको छ’ भन्ने बुँदा पेस गरेका छन्। जुन बुँदालाई उनले क, ख, ग, घ, ङ बनाएर उप-बुँदामा व्याख्या गरेका छन्। अवशिष्ट अधिकारको विषयमा उनले ११ नम्बर बुँदाको उप बुँदामा ब्याख्या गर्न खोजेका छन्।

जवाफको बुँदा ११ को उप बुँदा 'ख' मा उनले संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने नलेखेको तर्क पेस गरेका छन्। उनले भनेका छन् :

संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२५ लाई धारा ८५ सँग तुलना गरेर हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न नपाउने भनी संविधानले कहीँकतै व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा रोकेको अवस्था छैन।

संविधानको धारा ७५ ले प्रदान गरेको कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत यस विषयमा कुनै सीमा निर्धारण गरिएको छैन। अर्कोतर्फ संविधानको धारा ५८ र धारा ३०६ को उपधारा (१)को खण्ड (ज) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी पनि संघमा रहेको र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग नेपाल सरकारबाट हुने हुँदा संविधानले अधिकार नदिएको काम गरेको भन्ने निवेदन दाबी सही छैन।

यो जवाफमा ओलीले संविधानको धारा ५८ लाई बढी महत्व दिएका छन्। नेपालको संविधानको भाग–५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत रहेको अवशिष्ट अधिकार कहिले र कसले प्रयोग गर्ने भन्नेबारे उल्लेख गरेको छ।

संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ।’

संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकार सूचीलाई फरक–फरक रूपमा राखिएको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार किटान गरेको छ। तर राज्य सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीँ नयाँ विषय देखिए त्यसमा संघीय सरकारको अधिकार हुने अधिवक्ता केदार कोइराला बताउँछन्।

‘त्यो कार्यकारी अधिकार भनेको राज्य शक्तिको स्रोत हो। संविधानमा राज्य शक्तिको स्रोत न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले प्रयोग गर्छ भनेको छ। त्यो राज्य शक्तिभित्र अवशिष्ट अधिकार पनि प्रयोग हुन्छ। त्यो त कार्यकारीले पनि आफ्नो अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भनेको हो।’