राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर मेट्न आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । 

एउटा सदनलाई बढी अधिकार र अर्को सदनलाई कम अधिकार दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुई सदनका सदस्यको मान-मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद भएको भन्दै विभेद अन्त्यका निम्ति आफ्नो योगदान रहने बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार मौलायो

राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यका रुपमा पहिलो पटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताए । देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने गरी कुनै प्रभावकारी कदम नदेखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरे पनि घोषणा अनुसारको व्यवहारमा नदेखिएको उनले बताए । भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति विभिन्न कानुन, नियमावली बनेको भए पनि लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्राकृतिक सिद्धान्त पालना गरौं

गौतमले प्रकृतिमा रहेका सबै प्राणीहरुको अन्तर्निहित सम्बन्ध नबिगारीकन विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यसो नगरिए वातावरणमा प्रतिकूल असर परी मानिसको आयु घट्दै जाने उनको भनाइ छ ।

सन् २०२२ सम्म नेपाल विकासशील मुलुक बन्ने आधार के हो ? 

बैठकमा बोल्दै, राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सरकारले सन् २०२२ सम्ममा देशलाई विकासशील देशको सूचीमा राख्ने भनिएकोमा त्यसो गरिए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विदेशबाट आउने सहायता बन्द हुने बताए । पछि निर्माण हुने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्यले गरिएको हो कि भन्ने उनले आशंका व्यक्त गरे । कुन आधारमा सन् २०२२ सम्म नेपाल विकासशील देश बन्ने हो भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बजार अनुगमन भएन

रायमाझीले कोरोनापछि बजार भाउ अत्यन्तै महंगिएको भन्दै बजार अनुगमन आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले सार्वजनिक यातायात सरकारले भने अनुरुप सञ्चालन भइरहेको छन् कि छैनन् त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । मन्त्रालयहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।