५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिन् । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गर्दा राजनीतिक वातावरण निर्वाचनमय हुनु पर्ने हो । तर, त्यसको उल्टो राजनीतिक वातावरण भिन्न देखिन्छ ।

सबै दलहरू निर्वाचनभन्दा पनि सरकारको कदमको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् । नागरिक समाजदेखि संसदमा नरहेका दलहरू पनि विरोध कार्यक्रम लिएर दिनहुँ जसो सडकमा देखिएका छन् ।

विश्लेषकहरू सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरे पनि राजनीतिक माहोल निर्वाचनको नभई आन्दोलन केन्द्रित देखिएको बताउँछन् । खास गरी प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै दलहरू र नागरिक समाज संसद् पुनःस्थापनको माग गरिरहेका छन् । सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दालाई सबैले हेरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने मतदाता संकलन रोकेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । गृहमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायसँग संयुक्त बैठक गरेर निर्वाचन सुरक्षाका बारेमा जानकारी लिएका छन् । प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा निर्वाचन सुरक्षाका बारेमा गृहकार्य गर्ने कार्यदल बनेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचनका लागि आर्थिक व्यवस्था मिलाइएको बताए । आयोगले निर्वाचनमा ८ अर्ब खर्च हुन सक्ने आर्थिक प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले परिपत्र गरेर आफ्नो तल्लो तहको पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि राजनितिक माहोल निर्वाचनमय हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै दुई खेमा विभाजित हुन पुगेको नेकपाको आधिकारिकता विवादले थप निर्वाचनको माहोल बनाउन धक्का पुगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षले नेकपा र सूर्य चुनाव चिह्नमा आधिकारिकतासहितको दाबी निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् । आयोगले अहिलेसम्म दुवै तिरका कागजात अध्यन गरिरहेको जनाएको छ ।

सबैको आआफ्नै दाउ

नेकपा भित्रको लामो खिचातानी बीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यद्यपि नेकपाको खिचातानी अझै जारी छ । दुई खेमा बाँडिएको नेकपाका आआफ्नै दाउ छन् । प्रधानमन्त्री ओली आगामी निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहने दाउमा छन् । ठिक विपरीत प्रचण्ड-माधव समूह प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजनामा छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवै परिस्थितिमा आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिरहेको छ । त्यही भएर ऊ प्रचण्ड–माधव पक्षको माग जस्तो आन्दोलन पनि गरिरहेको छ भने अर्कोतिर ओलीको लाइन मिल्ने गरी निर्वाचनमा जाने पनि प्रष्ट रूपमा भनिरहेको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको नेकपा र कांग्रेस पछिको दल जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । यद्यपि जसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो निर्वाचनबाट नभाग्ने र सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने बताइरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको नागरिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका युग पाठक पनि सबै दलहरूले आआफ्नो पार्टीगत स्वार्थको हिसाब–किताबले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बताउँछन् । ‘प्रचण्ड–माधव खेमाको नेकपा होस् वा कांग्रेस र जसपा होस्, सबै आ आफनो दाउमा देखिन्छन्,’ पाठक भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको बृहतरूपमा कसैले व्याख्या गरेर राजनीतिक अग्रगमनको पक्षमा दहरो गरी कोही पनि छैन ।’

आन्दोलनमा पनि स्वार्थ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष मात्र आन्दोलनमा छैन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, साझा विवेकशील सहित नागरिक समाज पनि सडकमै छन् । राजावादीहरूको विभिन्न संघसंस्थाहरूसहित राप्रपा पनि पछिल्लो समयमा सडकमा बाक्लो गरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड–माधवसँगै जसपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संयुक्त आन्दोलनको अवधारणा अघि सारिरहेका छन् । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेपाली कांग्रेसको आयोजनमा तीन दलको संयुक्त बैठक पनि दुई चोटी बस्यो । तर, संयुक्त आन्दोलन अघि बढेन ।

विश्लेषकहरू सबै दलहरूको आआफ्नो स्वार्थका कारण अलग–अलग अघि बढेको दाबी गर्छन् । कांग्रेसले आफ्नो एकल नेतृत्वमा आन्दोलन गरेर अगामी निर्वाचनमा त्यसको जस लिन खोजेको देखिन्छ । कांग्रेस नेताहरू सार्वजनिक रूपमा आफूहरू कसैसँग मिलेरभन्दा पनि एक्लै अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन् । नेताहरूको तर्क छ, ‘विगतमा हामीहरूले अरूलाई बोक्दा घाटा बेहोर्‍यौं ।’ यद्यपि कांग्रेसभित्र आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनमा भन्ने दुई धार समेत देखिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र उपेन्द्र यादवले सबै दलहरु बीचमा एकताको कुरा गरे पनि जसपाकै  प्रमुख नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो त्यस प्रति अनुदार देखिएका छन् ।

विश्लेषक तथा नागरिक अगुवा पाठक नेकपाको प्रचण्ड–माधव खेमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मात्रै केन्द्रित भएको विश्लेषण गर्छन् । त्यसैगरी कांग्रेस पनि सबै दुवै खेमाको कम्युनिस्ट कसरी कमजोर भएर आफ्नो शरणमा आउँछ भन्ने दाउमा रहेको उनको ठम्याइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाहेक जसपाको अन्य नेताहरू पनि प्रष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।