सरकारले थप ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २०७४ मा नै ‘एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाका लागि सरकारले १८ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दर्ता गराएको थियो । सोही अनुसार थप ६ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडकी निर्देशक सिर्जना श्रेष्ठले बताइन् । हाल नेपालमा १० वटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा रहेका छन् । 

स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनले रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । औद्योगिक ग्राममा साना उद्योगलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा मिल्ने सरकारको दाबी छ । 

छरिएर रहेका साना उद्योग एकीकृत गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ३०, पहाडी जिल्लामा ४० रोपनी जमिनको व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तराईमा भने ७ बिघा जमिन चाहिनेछ । जग्गा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

लिमिटेडले २०४५ सालपछि हुन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि अन्य क्षेत्रमा समेत जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । प्रदेश नम्बर १ को झापास्थित दमकमा ४ सय ५३ बिघा, बागमती प्रदेशको हेटौंडा मयुरधापमा २ सय बिघा, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही–मोतीपुरमा ८ सय १३ बिघा र बाँके–नौबस्तामा ३ सय ३८ बिघा जग्गा खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

बागमती प्रदेशमा चितवनको शक्तिखोरमा १७ सय ४१ बिघा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको  कञ्चनपुर–दैजीमा २ सय ९४ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निकट भविष्यमा नै देशमा ६ वटा औद्योगिक क्षेत्रको औपचारिक आरम्भ हुने बताएको छ । 

कहाँ बन्दै छन् ६ औद्योगिक ग्राम

नयाँ बन्ने प्रक्रियामा रहेका औद्योगिक ग्राममा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र (मकवानपुर), दुहवी औद्योगिक क्षेत्र (सुनसरी), नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र (बाँके), मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र (रुपन्देही), शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र (चितवन) र दमक औद्योगिक क्षेत्र (झापा) रहेका छन् । हेटौँडा, मोतीपुर र नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको लागि कार्यालय निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको निर्देशक श्रेष्ठले बताइन् । 

हाल केन्द्र सरकारमार्फत बजेट विनियोजन, व्यवस्थापन र अन्य काम भइरहेका यी औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि पनि केन्द्र सरकार मातहत नै रहनेछन् । थप ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि नेपालमा १६ वटा औद्योगिक ग्राम पुग्नेछन् । 

सरकारले यसबाहेक अन्य ११ स्थानमा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाएको छ  । प्रदेश २ को सर्लाहीस्थित मूर्तिया, बागमती प्रदेशको काभ्रेको पनौती, गण्डकी प्रदेशको गोर्खाको च्याङ्ली र तनहुँको चिन्तुटार, लुम्बिनी प्रदेशको दाङको लक्ष्मीपुर, कर्णाली प्रदेशको दैलेखको चुप्रा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको लम्कीमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गर्ने तयारी गरेको लिमिटेडले जनाएको हो । 

हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक ग्रामभित्र रहेका उद्योगमा सरकारको करिब ५० करोड र निजी क्षेत्रको ३० अर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको श्रेष्ठले बताईन् । नयाँ बन्ने औद्योगिक ग्राममा भने हबको रुपमा ‘एक औद्योगिक क्षेत्र एक उत्पादन’ को अभियानलाई पनि तीव्रता दिइएको लिमिटेडले बताएको छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक ग्राम लकडाउनका कारण केही समय बन्द भए पनि हाल भने क्रमशः पूर्ण रुपमा खुलेको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार लकडाउनको समयमा ९५ प्रतिशत उद्योग बन्द भएका थिए ।