काठमाडौं : अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ६ जनालाई जवाफसहित सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित हुन सर्वोच्चले माघ १५ मा आदेश दिएको थियो।

चारै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले निवेदकले गरेको माग दाबी नपुग्ने भन्दै रिट नै खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले लामो समय न्याय क्षेत्रमा बिताएको स्मरण गराउँदै चर्चा पाउने लोभमा हालिएको रिट खारेजीको माग गरेका हुन्। 

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अवहेलना सम्बन्धी चारवटा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र अनुपराज शर्मालाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

विचाराधीन मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू बोलेपछि सरकारको आपत्ति

त्यही मुद्दामा म्याद बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। शर्माको इजलासले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि सात दिनभित्र आफैँ सर्वोच्चमा उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई सूर्य थापाले भने- गति नछाडेको भए हुन्थ्यो

संसद विघटनसम्बन्धी अदालतको बहसलाई 'तमासा' भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सर्वोच्चले बोलाएको थियो। ओली र अन्यले ले अदालतको अवहेलना मुद्दामा बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने थियो।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको एकै स्वर : प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत

संसद पुनःस्थापना माग गर्दै सामूहिक विज्ञप्ति निकाल्ने चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि सात दिनमै जवाफ दिएका थिए। संसद पुनःस्थापनाकै पक्षमा बोलेका पूर्व सभामुख ढुंगानाले पनि आफैं लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने छ।