गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ। प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन वर्ष पुगेको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले विद्युत, यातायात–सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग, कुटनीतिलगायतका क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षाले साकार रूप पाउने अभियानतर्फ प्रदेश सरकार रहेको बताए।

समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तय गरिएका दीर्घकालीन सोच, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका नागरिकको चाहना, जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत मुखरित जनभावना, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार समृद्धिको पक्षमा निरन्तर लागिपरेको बताए।

‘भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त समाजमा सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्व कायम गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित छन्’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडन र वञ्चितीकरणले पारेका प्रभावहरुको समूल अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार सदैव प्रतिवद्ध छ ।’

सडक कालोपत्रे

सरकारले तीन वर्षमा १३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। त्यस्तै २९२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेको पनि सरकारले जनाएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र ६२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सडक अन्तर्गत ३६ सडक आयोजनामध्ये ३५ सडक आयोजना ३३६.१५ किलोमिटर कालोपत्रे र ३५.१५ किलोमिटर ग्राभेल स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

छलफल र भेटवार्ता पनि

प्रदेश सरकारले अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्वसँगको छलफललाई पनि सफलताको सूचीमा राखेको छ। ५६ पृष्ठ लामो उक्त पुस्तिकामा चीनको युनान प्रान्तका गर्भनरसहितको प्रतिनिधिमण्डल र तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका अध्यक्षको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री गुरुङसँग भेटवार्तालाई सरकारको उपलब्धि मानेको छ।

त्यस्तै भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, बेलायत, युरोपियन युनियन, स्वीडरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, इजरायललगायतका विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगको छलफललाई सरकारले उपलब्धीको रुपमा लिएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियनलगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्स्थाका प्रतिनिधिसँग छलफललाई पनि गण्डकी सरकारले सफलताको सूचीमा राखेको छ।