दुई वर्षअघि जुन सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो, त्यही सरकारले अहिले उसँग वार्ता गर्नुलाई आफ्नो सफलताको रुपमा चित्रण गर्न थालेको छ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा फेरिएको राजनीतिक ‘स्पेक्ट्रम’का कारण सरकार विप्लवसँग वार्ता गर्न तयार भएको हो। नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनौपचारिक रुपमै पोखराको सभामा सम्बोधनको क्रममा विप्लवसँग वार्ताको हिन्ट दिएका थिए। 

त्यसो त यसको तयारी केही समयअघि देखि नै सरकारले गरेको थियो। नख्खु जेलमा रहेका विप्लव समूहका प्रभावशाली नेता हेमन्त वलीलाई २० माघमा खानेपानी मन्त्री मणि थापाले भेटेपछि सरकार लचिलो हुन थालेको अनुमान भइसकेको थियो।

तर, सरकार आखिर किन विप्लवसँग अहिले वार्ता गर्न तयार भयो त ? 

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना एवं सञ्चारमन्त्रीले आज पत्रकार सम्मेलनमा बताए– सरकार सबै सशस्त्र समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन चाहन्छ, यसमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ।

दुई वर्षअघि मात्र प्रतिबन्ध लगाएको र कडा नीति अख्तियार गरेको सरकारले के यही सोचका कारण मात्र विप्लवसँग वार्ता गर्न तयार भएको हो त ? प्रश्न किन पनि जन्मिएको छ भने तीन वर्षअघि दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा अहिले तितरबितर भएको छ।

यसलाई पब्लिक सेन्टिमेन्टसँग अब जोड्न चाहन्छ सरकारमा रहेको नेकपा अर्थात् ओली समूह।

दुई वर्षअघि २८ फागुनमा सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो। एउटै पृष्ठभूमिबाट लामो समय सहयात्रा गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भएकाले पनि यस्तो आलोचना भएको थियो। अब वार्ताका लागि पनि बादल नै सरकारी समितिको संयोजक भएका छन्।

नेकपा विवाद चर्कियो, विप्लवप्रति सरकार लचिलो बन्यो

पछिल्ला महिना जब जब नेकपामा विवाद चर्किँदै गयो, ओली नेतृत्वको यो सरकार ढल्ने अनुमान बढ्न थाले। एकातिर पार्टीभित्रै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका कदमविरुद्ध विप्लव समूहले पनि कडा विज्ञप्ति निकाल्न थालेको थियो।

तर, ५ पुसमा अचानक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसपछि पूर्व माओवादी समूहका केही नेताहरु ओली समूहमा गए। यसमा सबैभन्दा ठूला फिगर मानिन्छन्, गृहमन्त्री बादल। त्यस्तै, प्रभु साह, मणि थापाले पनि यो कदमपछि नेकपामा ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे। पूर्व माओवादी खेमाका भनिएका जो-जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरे, अहिले उनीहरु मन्त्री भएका छन्।

जानकारहरुका अनुसार पूर्व माओवादी खेमाका यी नेताहरुले नै ओलीलाई विप्लवसँग वार्ता गर्न सल्लाह दिन थालेका हुन्।

किनकि यस्तो भएको खण्डमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमजोर हुनेछन् भन्ने निष्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन्। यही सिलसिलामा ओली समूहका नेताहरुले पूर्व माओवादी लडाकूहरुलाई पनि आफ्नो समूहमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए, गरिरहेका छन्।

नेकपाको अर्को समूहलाई कमजोर देखाउन होस् या प्रचण्डलाई तर्साउन प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदम चाहिँ उनी असफल भएको प्रमाणित गर्न पर्याप्त छ। किनकि दुई वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएपछि ओली स्वयंले यसलाई गर्वका साथ संसदमै सुनाएका थिए।

अहिलेसम्म पक्राउ परेका छन् विप्लवका २ हजार नेता-कार्यकर्ता

​सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव समूहले आफ्ना गतिविधि पनि बढाउन थालेको थियो। यहीबीचमा प्रहरीले विप्लव समूहप्रति कडा नीति अख्तियार गर्यो।

प्रहरीमा भएको तथ्यांकअनुसार योबीचमा विप्लव समूहका २ हजार ७ जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरुविरुद्ध मुद्दा पनि दायर भएको छ।

यीमध्ये अदालतबाट सफाइ पाएर १ हजार ८ सय ६४ जना छुटिसकेका छन्। १ सय २६ जना विप्लवका नेता कार्यकर्ता अहिले पनि पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका छन्।

विप्लव किन सकारात्मक भए वार्ता गर्न ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमहरूको चर्को विरोध गरिरहेको विप्लव समूहले एकाएक आफू वार्तामा बस्न तयार भएको सन्देश दियो। सोमबार त सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको केही समयमा नै विप्लव समूहले प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्यो।

ओलीलाई दक्षिणपन्थी दलाल भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको यो समूह अचानक वार्तामा बस्न किन तयार भयो त ? प्रश्न उठेको छ।

‘किनकि पछिल्लो समय विप्लव समूह निकै कमजोर भइरहेको थियो,’ जानकारहरु बताउँछन्, ‘यो समूहका नेता तथा कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ परिरहेका थिए। केहीले त पार्टी परित्याग गरिरहेका थिए। आफूहरु थप कमजोर हुने आँकलन गरेकाले यो समूह वार्तामा बस्न तयार भएको हुनुपर्छ।’

विप्लव समूहले वार्ताका लागि सरकारसँग तीन सर्त राखेको थियो।

लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिलाई मिहिन रुपमा हेरिरहेका एक विश्लेषक भन्छन्, ‘विप्लव समूहले आफूलाई कमजोर हुँदै गएको किन पनि सोचेको थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने उसका सर्तहरू यो समूह जति आक्रामक थियो, त्यति आक्रामक छैनन्।’

विप्लवले राखेका तीन सर्त हुन्– विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताका लागि औपचारिक पत्र र हिरासतमा रहेका कार्यकर्ता रिहाइ। जे होस्, विप्लव वार्ताका लागि तयार भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपामा आफूलाई थप ‘स्ट्रङ’ देखाउन पाउने भएका छन्।