प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा २०७५ ज्येष्ठ ३ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । आफ्नो पार्टीको नाम सँग मिल्ने गरी नेकपा दर्ता गरेको भन्दै ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए । तर निर्वाचन आयोगले कट्टेलको पक्षमा निर्णय गरेन ।

पछि २०७५ मङ्सिर २ गते आफ्नो पार्टीको नामसँग जुधाएर दल दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा नाममा आफ्नो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
नामको सम्बन्धमा परेको सोही विवादलाई निरूपण गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा नाम २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट कट्टेलले पाएका छन् ।

ओली–प्रचण्ड अध्यक्ष भएको नेकपाको नाम मात्र बदर भएन अदालतले एकीकरण हुनु अगाडिको एमाले र माओवादी केन्द्रमै दलको हैसियत पुर्‍यायो । अन्य पार्टीको एकीकरण बदर गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि अहिले राजनीतिक रूपमा माहोल तातिएको छ ।

ओली प्रचण्डले नेकपाको आधिकारिकता आफ्नो रहेको होडबाजीकै स्थितिमा सर्वोच्चले पार्टीहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको हो । नेकपाभित्र ओली अल्पमतमा रहेको बेला सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एमाले ब्यूँतिएपछी भने एमाले अध्यक्ष रहेका ओली पार्टीभित्र शक्तिशाली देखिएका छन् ।

ओली शक्तिशाली भएपछि एमालेका सांसद रहेका तर प्रचण्ड निकट रहेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई भने अहिलेको स्थितिले तनाव बनाएको छ ।

एकीकरण ‘बदर’मा उठेका कानुनी प्रश्न

निर्वाचन आयोगमा बलमिच्याई गरेर नेकपा नाम लिएकोमा कट्टेल दर्ता प्रकियादेखि नै असन्तुष्ट थिए । दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले दाबी गर्ने बित्तिकै आफ्नो पार्टीको नाम दिएकोमा कट्टेलको विमति थियो ।

सुरु देखि नै कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा दल दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाबारे उल्लेख गर्ने गरेका थिए । उनले भन्ने गरेको राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ को उपदफा १ को (ङ) मा भनिएको छ, ‘दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा ।’

सर्वोच्चको न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले पनि यही व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भएपछि दर्ता भएको सत्तारुढ दल दर्ता खारेज गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू÷गराउनू।’ 

पुनरावलोकन सम्भावना र प्रक्रिया

नेकपा बदर भएको सन्दर्भमा नेकपाभित्रको ओली समूहमा उत्साह देखिएको छ । तर, माधव नेपाल र प्रचण्डले भने अनपेक्षित फैसला आएको भन्दै विमति जनाएका छन् । एक पक्षले विमति जनाई रहेका बेला नेकपा मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने चर्चा समेत चलेको छ । विघटनको सन्दर्भमा फैसला गर्दा संवैधानिक इजलासले एकै दल रहेको व्याख्या गरेको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले पुनरावलोकन हुन् सक्ने जनाउँदै आएका छन् ।

एकै दल मानेको मात्र हैन, नाम मात्र बदर गर्नुपर्ने भए पनि अदालतले दलको अस्तित्व नै पुरानो अवस्थामा फर्काएकोमा विमति जनाएका छन् । तर, संवैधानिक इजलासले समेत १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन नमागिएको विषयमासमेत परामादेश जारी गरेकोले यो विसयमा पनि पुरानै अवस्थामा फर्काएकोमा समर्थन गरेका छन् ।

‘उत्प्रेषणले नेकपाको नाम बदर ग¥यो, परमादेशले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो’, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्,  ‘अदालतले उत्प्रेषणलाई कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गर्न सक्छ ।’

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ‘हत्तपत्त’ सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन हुने स्थिति देखिँदैन । अन्तिम आदेश वा फैसला भएको मितिले ६० दिनसम्म पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।

संहिताको दफा २२० मा मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्दछ । ऋषि कट्टेलले दायर गरेको नेकपा सम्बन्धी यो रिटमा ४ पक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् ।

अर्थात् अब यो मुद्दामा विपक्षी ४ जनासहित ऋषि कट्टेल गरेर ५ जना सम्बन्धित पक्ष देखिन्छन् । मुद्दा जितेका ऋषि कट्टेलले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अवस्था नआउने देखिएकाले अब विपक्षीहरु नै पुनरावलोकनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

तर, प्रचण्डबाहेक अन्य ३ जना विपक्षी पुनरावलोकनको लागि जाने सम्भावना देखिदैन । निर्वाचन आयोगको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रतिरक्षा हुन्छ । ओलीले फैसलाको स्वागतको गरेको अवस्थामा उनी पनि पुनरावलोकन माग गर्दै जाँदैनन् ।

अब अन्तिम फैसला आएको सन्दर्भमा सरकारकै समर्थनमा रहने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि पुनरावलोकनमा जाने स्थिति देखिँदैन । गए एक्लै प्रचण्ड मात्र जान्छन् । तर ४ जना मध्ये ३ जनाले समर्थन नगर्दा प्रचण्डले सुरुमै पुनरावलोकनको निस्सा पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

विपक्षी मात्र हैन कानुनी हिसाबले पनि पुनरावलोकन गर्न जटिल देखिन्छ । संहिताको दफा २२० को उपदफा २ मा दुई ओटा अवस्थामा मात्र मुद्दाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।

पहिलोः मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, दोस्रोः सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा । यही प्रावधानलाई पनि हेर्ने हो भने यो मुद्दामा दफा २२० उपदफा २ अनुसारको स्थिति भने देखिँदैन ।