गतवर्ष फागुन १९ गते प्रतिनिधिसभामा गाँजा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भयो । २०७२ को संविधान आएपछि पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयकका रुपमा सांसदले गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको गैरसरकारी विधेयक ल्याएका थिए ।

पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेरबहादुर तामाङ प्रस्तावक र मकवानपुरका सांसद बिरोध खतिवडाको समर्थनमा गाँजा विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भयो । 

विधेयकमा १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले गाँजाको खेती गर्न पाउने गरी कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ । पहाडी जिल्लाको राम्रो आम्दानीको स्रोत रहेको गाजाँ खुल्ला गर्नुपर्ने माग विधेयकमा छ । 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको गाँजा विधेयक एक वर्षसम्म अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाका ४५ जना सांसद्हरु सहितले गाँजा र भाङमा लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन विधेयकसँगै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । 

नेपालमा गाँजा तथा भाङलाई लागुऔषधको श्रेणीबाट हटाउन लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मा रहेको व्यवस्था हटाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । गाँजाको खेती र त्यसको कारोबारलाई कानुनी बनाउनु पर्ने माग गर्नेहरूले त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र समृद्ध हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

गाँजा बहुउपयोगी वनस्पति भएको भन्दै नेपालमा गाँजा खेतीलाई कसूर मान्न नहुने तामाङको धारणा थियो । गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको बोक्राको रेसाबाट कपडा लगायतका सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने तर्क अर्का संसद विरोध खतिवडाको छ ।

गाँजाको डाँठको फर्निचर, वोर्ड तथा इटा समेतका लागि उपयोगी हुनसक्ने गुण रहेको छ’ सांसद खतिवडाले भने ‘गाँजा वा भाङको दाना अचार खानका लागि र तेल निकाली प्रयोग गर्ने गरी खाद्य पदार्थको रुपमा उपयोग गर्न सकिनुका साथै औषधीय गुणयुक्त मह उत्पादन समेत हुनेछ।’

अब अघि बढ्छ, प्रधानमन्त्री सकरात्मक 

गतवर्ष फागुन १९ गते गाँजा विधयेक दर्ता भएपछि कोरोनाका कारण संसद बैठक नियमित भएन । बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानले बसेको संसदमा गाँजा सम्बन्धी चर्चा हुनै पाएन । र अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा यो विधेयकबारे चासो दिने अवस्था नै बनेको छैन । 

अलि सयम संसदमा राजनीतिक विषयमै बढी समय खर्च हने देखिएको छ । तर अब नियमित प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन थालेपछि गाँजाको विषयलाई अगाडि बढाइने संसद विरोध खतिवडा जानकारी दिए । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने यो विधेयकमा संसदमा ध्यान केन्द्रित हुने विश्वास खतिवडाको छ।

‘हामीले गैरसरकारी तवरबाट दर्ता गर्दाको समयमा धेरै छलफल चलाएका थियौँ । सबै माननीयज्यूहरु सकरात्मक हुनुहुन्थ्यो’ खतिवडाले भने ’अहिले तत्काल बहस गर्न पाएको छैन तर यो विषयमा प्राय माननीयज्यूहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा मात्र हैन बागमती प्रदेश सभामा समेत गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ ।  प्रदेश सांसद केशब स्थापितले बाग्मती प्रदेशमा समेत केन्द्रकै जस्तो प्रावधान राखेर दर्ता गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

सांसदहरु मात्र हैन गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन र लोकल रक्सी ब्रान्डिङ गर्न आम रुपमा आवाज उठ्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीसमेत यसमा सकारात्मक रहेको चर्चा छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि पार्टीमा विवाद हुँदा माधव नेपाल समूहमा लागेका शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई केही साता अगाडी ओली समूहमा लागेका थिए । 

तामाङ र राईलाई आफ्नो समूहमा तान्दा ओलीले गाँजा र लोक रक्सीलाई वैधानिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएको कुरा पनि बाहिर आएको थियो । 
‘उहाँहरु आउदा (ओली समूहमा) लोकल रक्सी र गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विसयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो ।’ ओली समूकका एक नेताले भने ।