सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदिएपछि धेरैको अनुमान थियो, केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिन्छन्। तर प्रतिनिधिसभा फर्किएको एक महिना हुन लाग्दा ओलीलाई सत्ताबाट विदा गर्ने फर्मुला कुनै दलले भेटाउन सकेका छैनन्। 

तर पुन:स्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्ने दिन नै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा खारेज गर्दै साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि राजनीतिक घटनाक्रम अनुमान गरेको भन्दा उल्टो दिशामा घुमिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अर्को सरकार बन्‍न नसक्ने अवस्थाका कारण उक्त कदम चाल्नु परेको दावी गरेका थिए। अर्को सरकार बन्‍न नसक्ने भन्दै मध्यावधि निर्वाचन गर्ने ओलीको निर्णयलाई उनकै पार्टीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतले खारेज गरिदिए। उनीहरुले ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै नेकपाको साधारण सदस्यबाटै ओलीलाई बर्खास्त गरेको घोषणा नै गरे। 

विवाद उस्तै

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेर सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माधव नेपालसहितको सहमति पनि अलपत्र परेको छ। अझै एमाले र माओवादी फर्किएपछि त झनै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्‍ने सम्भावना अब कथा हुने अवस्था देखिएको छ।

• माओवादीको निष्कर्ष : संकेत राम्रो छैन, ओलीले फेरि संसद भंग गर्न खोज्दैछन्

नेकपा हुँदैदेखि देखिएको माधव नेपाल र केपी ओलीबीचको राजनीतिक टकराव एमाले फर्किँदा पनि कायमै छ, अझ बढ्दै गएको छ। ओलीले नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि अन्य कारवाही पनि थाल्ने बताएका छन्। ओलीको कदमविरुद्ध नेपालले राष्ट्रिय भेलादेखि समानान्तर कमिटीसमेत अभ्यास गर्न भ्याइसकेका छन्। 

मध्यावधितिर देश ?

ओलीको कदमको कटु आलोचना गरिरहेको  माधव नेपाल समूहले उनका कुनै निर्णय नमान्‍ने मात्रै भनेको छैन, उल्टै स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिइरहेको छ। एमालेका यी दुई समूहबीचको विवादले उग्र रुप लिइरहेका बेला माधव नेपालनिकट एकजना नेताले मंगलबार नेपाली राजनीतिको आगामी चित्र झल्किने गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेकै 'अर्ली इलेक्सन' को सम्भावनाबारे व्याख्या गर्दै नेपाल समूहका एकजना नेता विष्णु रिजालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। यसलाई राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण कसरी मान्‍न सकिन्छ भने उनी नेता माधवकुमार नेपालका एकजना 'किचन क्याबिनेट' सदस्य हुन्।

• प्रतिनिधिसभा विघटन पुष्टि गर्न सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएन : गगन थापा

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको गुनासो गरिरहेका बेला नेता रिजालको धारणाले महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ। त्यो पनि ओली समूहसँग नेपाल समूह आमनेसामने भएर भिडिरहेको अवस्थामा। उनले अबको राजनीतिक सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै दुईवटा विकल्पतर्फ देश अघि जाने बताएका हुन्। उनले प्रष्टसँग अबको एक वर्षभित्र देश 'अर्ली इलेक्सन' अर्थात् मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने बताएका हुन्। 

दुई विकल्प

वरिष्ठ नेता नेपालका अतिनिकट उनी खारेज भएको नेकपामा विदेश विभाग उपप्रमुख थिए भने एमालेमा प्रचार विभाग सचिव। उनले अबको राजनीतिक कोर्सको चर्चा गर्दै कि त प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष निरन्तरता पाउने या ओलीकै नेतृत्वमा २०७८ मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचन हुने दाबी गरेका हुन्। 

‘एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा पनि जाँदैन, अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन लाग्दैन,’ भन्नुहुन्छ भने अर्कातिर सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादीले समर्थन यथावत् राखेको छ', रिजालले भनेका छन्, ‘यही बेला चौथो ठूलो दल जसपा र सरकारबीच वार्ता निरन्तर छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था हेर्दा मोटामोटी दुई मात्रै विकल्प देखिन्छन्। १. प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दुई वर्ष निरन्तरता, २. प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा २०७८ मङ्सिरमा निर्वाचन।’

मिलेको ट्युनिङ !

सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले बिजनेस दिने कुरामा चासो दिएको छैन। फागुन २३ यताका तीन बैठक त शोक सभामै सकिए। फागुन २३, २८ र चैत ३ का बैठक शोकसभामै सकिए। चैत ६ को बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेताहरुले बोले। आजको बैठकमा पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले शून्य समयसहितका कार्यक्रम राखेर सदन चलाए।

• ‘कांग्रेस अब सरकारमा जाँदैन, निर्वाचनमा जान्छ’

बिजनेस नदिएको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त झन् पुनःस्थापित संसदले कामै गर्ने नसक्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै बताइरहेका छन्। पुनःस्थापित संसदले काम गर्न नसक्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत राखे। उनले त्यहाँ फेरि देश संसद विघटनको दिशामा अघि बढेको बताए।

संसदले बिजनेस नपाएको कुरा उठिरहँदा ओलीको निरन्तरता या बहिर्गमनलाई लिएर देखिएको जटिलता अब विस्तारै मध्यावधितिर गएको देखिँदैछ। तत्काल राजनीतिक समीकरण तयार नभएको अवस्थामा 'अर्ली इलेक्सन'ले राजनीतिक माहोल तताउन थालेको हो।

सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् सहज ढङ्गले सुचारु नभए विघटनको बाटोमा जाने संकेत गरेका थिए। त्यसबेला प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि मौन बसेका थिए। बरु वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिरोधमा उत्रिएका थिए। अर्ली इलेक्सनका लागि देउवा पुस ५ देखि नै करिब कन्भिन्स छन्। 

आइतबार मात्रै सञ्चारकर्मीसँग विराटनगरमा झर्केका देउवाले आफू प्रतिपक्षी दलको नेता रहेको बताए। उनले त्यहाँ प्रतिपक्षी दलले जहिले निर्वाचन नै चाहिरहने बताउँदै ओलीको इच्छामा बल पुर्‍याउने गरी बोले। 

प्रतिनिधिसभामा कमजोर उपस्थितिका कारण देउवा मध्यावधिमा जान चाहन्छन्। उनी निर्वाचनमा गएर कांग्रेसको शक्ति फर्काउने रणनीतिमा छन्। कम्युनिस्ट फुटतिर गइरहेका बेला निर्वाचनमा जाँदा फाइदा हुने निचोडसहित देउवाले ओलीको बोलीमा ट्युनिङ मिलाएका छन्। 

गठबन्धन नबने निर्वाचन नत्र ओली 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगामी भनिरहेका माओवादी केन्द्रसहितका दलले अहिलेसम्म सत्ता समीकरण बनाउन सकेका छैनन्। इतर दलहरु समीकरण बनाउन चुकिरहँदा ओलीले सार्वजनिक रुपमै आफूलाई विदा गरेर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन्। ओलीविरुद्ध तत्काल गठबन्धन बन्‍न नसकेको स्थितिमा अब भने संवैधानिक विधि अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

दलहरुबीच गठबन्धन नबनेको अवस्थामा नेता रिजालले भने झैँ उनी नै अबको २ वर्षसम्म केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। यदि त्यसो नभएमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर अर्को सरकार बन्‍न नसक्ने भए प्रतिनिधिसभा संवैधानिक बाटोबाट विघटन हुन्छ ।

रिजालका यी दुई तर्कमा संविधानको समेत ट्युनिङ मिल्छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई खारेज गरिदिएपछि संसदभित्र कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन। व्यावहारिक रूपमा माओवादी केन्द्रले तत्काल ओली सरकारको समर्थन छोडिसकेको छैन ।

ओलीविरुद्ध गठबन्धन बन्‍न नसके माओवादीले पनि सधैँभरी ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने स्थिति देखिँदैन। यदि तत्काल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा संविधानको प्रक्रियाले नै विघटनलाई स्वीकार्ने छ ।

प्रक्रिया ! 

सरकार नबन्‍ने स्थिति आएमा संविधानको प्रक्रियागत चरण पार गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नयाँ निर्वाचनमा जान सकिन्छ । नेकपा जीवित हुँदासम्म प्रतिनिधिसभामा एउटै दलको बहुमत थियो । त्यहीकारण सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भनेर फैसला गरेको थियो।

तर, नेकपा खारेज भएर साविकका दुई दल अदालतबाटै फर्किएपछि अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को अवस्थामा सरकार फर्किएको छ । धारा ७६ (२) भन्नाले अहिले एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् ।

अब माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अन्य पार्टीबीच सरकारमा सहमति हुन नसके मुलुक ताजा जनादेशमा लागि जान सक्छ । यदि माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको अर्को प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री हुने उनै हुन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार नबनाए राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ ।

• यी दुई कारण : जसले नेपाली कांग्रेसलाई अनिर्णयको बन्दी बनायो

यो प्रावधानअनुसार एमाले संसदमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या भएको पार्टी हो । जसको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै छन् । यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ । यदि नपाएमा अर्को प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेख छ ।

संसदमा बहुमत भएको पार्टी नभएमा, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरूले बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने स्थिति नभएमा, संसदमा बढी मत रहेको दलले विश्वासको मत ल्याउन नसकेमा राष्ट्रपतिले कुनै एक सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान ७६ (५) मा छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त ती सांसदले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था आउँछ। 

विघटनको विषयमा संविधानको धारा ७६ (७) भन्छ, ‘...नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्‍न हुने गरी मिति तोक्नेछ ।’