सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई गत फागुन २३ मा एमाले र माओवादीकै पुरानो अवस्थामा फर्कायो । नेकपाभित्र तीव्र विवाद रहेकै बेला ऋषि कट्टेलले दायर गरेको नामसम्बन्धी मुद्दामा एमाले र माओवादीलाई छुट्टै हैसियतको पार्टी भएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यही व्याख्याले अहिले देशको राजनीति डोहोर्‍याइरहेको छ । नेकपाभित्र अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकाएक एमाले ब्यूँतिएपछि ‘पावरफुल’ देखिएका छन् । प्राविधिक रूपमा ऋषि कट्टेलले जिते पनि राजनीतिक रूपमा भने ओली माथि पुगेका छन् ।

एमाले र माओवादी ब्यूँताउने सर्वोच्चको निर्णयबाट सबैभन्दा बढी राजनीतिक संकट भने एमाले भित्रको माधव नेपाल पक्षलाई देखिएको छ । नेपालले सार्वजनिक रूपमै विघटन भइसकेको पार्टी एमाले ब्युँतिएकोमा आफूलाई ठूलो अप्ठ्यारो भएको समेत स्वीकारेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर एमालेमा फर्काइदिएको छ तर, म फर्किन सकिरहेको छैन’, नेपालले भने, ‘एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ । मैले त हिजै संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बसे जान्नँ भनिसकेँ ।’

नेपाल मात्र होइन प्रचण्डको गुनासो पनि अदालतप्रति उस्तै छ । २३ फागुनको निर्णयमा सर्वोच्चले सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत नहेरेको आरोप लगाएका थिए । ‘मैले त धेरै बोल्नु हुँदैन फेरि अर्को मुद्दा मेरो टाउकोमा बढ्न सक्छ’, बाध्यताले फैसला स्वीकारेको बताएका प्रचण्डले भने, ‘तर फैसलाको विरोध गरे पनि यो व्यवस्थामा अदालतको निर्णय मान्नै पर्छ मान्छौँ ।’

अदालतको निर्णय मान्ने जनाएका प्रचण्डले पुनरावलोकनमा जाने सङ्केत पनि दिएका थिए । केही दिनदेखि लगातार कानुन व्यवसायी र माधव नेपालसँग समेत छलफल गरेका प्रचण्डले आफ्नो तर्फबाट पुनरावलोकन जाने निर्णय समेत गरेका थिए ।

पुनरावलोकन सम्भावना र प्रक्रिया

नेकपा बदर भएको सन्दर्भमा नेकपाभित्रको ओली समूहमा उत्साह देखिएको छ । तर, माधव नेपाल र प्रचण्डले भने अनपेक्षित फैसला आएको भन्दै विमति जनाउँदै आएका थिए । सुरुवाती दिनमा फैसलाको विपक्षीमा खुलमखुला लागेका माधव नेपाल समूह बाहिरी रूपमा सफ्ट देखिए पनि पुनरावलोकनमा जानु पर्ने मत भित्री रूपमा राख्दै आएको छ ।

विघटनको सन्दर्भमा फैसला गर्दा संवैधानिक इजलासले एकै दल रहेको व्याख्या गरेको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले पुनरावलोकन हुन् सक्ने जनाउँदै आएका छन् ।

प्रचण्डले नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रममा बोल्दै एउटै अदालतको फरक इजलासले फरक व्याख्या गरेको भन्दै पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सङ्केत गरेका थिए ।

एकै दल मानेको मात्र होइन, नाम मात्र बदर गर्नुपर्ने भए पनि अदालतले दलको अस्तित्व नै पुरानो अवस्थामा फर्काएकोमा विमति जनाएका छन् । तर, संवैधानिक इजलासले समेत १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन नमागिएको विषयमा समेत परमादेश जारी गरेकाले यो विषयमा पनि पुरानै अवस्थामा फर्काएकोमा समर्थन गरेका छन् ।

‘उत्प्रेषणले नेकपाको नाम बदर गर्‍यो, परमादेशले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो’, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्,  ‘अदालतले उत्प्रेषणलाई कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गर्न सक्छ ।’

मुलुकी ऐन देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ‘हत्तपत्त’ सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन हुने स्थिति देखिँदैन ।

संहिताको दफा २२० मा मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्दछ । ऋषि कट्टेलले दायर गरेको उक्त रिटमा ४ पक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् ।

अर्थात् अब यो मुद्दामा विपक्षी ४ जनासहित ऋषि कट्टेल गरेर ५ जना सम्बन्धित पक्ष देखिन्छन् । मुद्दा जितेका ऋषि कट्टेलले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अवस्था नआउने देखिएकाले अब विपक्षीहरू नै पुनरावलोकनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

तर, प्रचण्डबाहेक अन्य ३ जना विपक्षी पुनरावलोकनका लागि जाने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचन आयोगको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रतिरक्षा हुन्छ । ओलीले फैसलाको स्वागतको गरेको अवस्थामा उनी पनि पुनरावलोकन माग गर्दै जाँदैनन् ।

अब अन्तिम फैसला आएको सन्दर्भमा सरकारकै समर्थनमा रहने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि पुनरावलोकनमा जाने स्थिति देखिँदैन । गए एक्लै प्रचण्ड मात्र जान्छन् । तर ४ जना मध्ये ३ जनाले समर्थन नगर्दा प्रचण्डले सुरुमै पुनरावलोकनको निस्सा पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

विपक्षी मात्र होइन कानुनी हिसाबले पनि पुनरावलोकन गर्न जटिल देखिन्छ । संहिताको दफा २२० को उपदफा २ मा दुई ओटा अवस्थामा मात्र मुद्दाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।

पहिलो मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा र दोस्रो सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा मुद्दा पुनरावलोकन हुन सक्छ ।

यही प्रावधानलाई हेर्ने हो भने यो मुद्दामा दफा २२० उपदफा २ अनुसारको स्थिति देखिँदैन ।

फैसला आउनै समय लाग्ने !

प्रारम्भिक अदालतको अध्ययनबाट यदि पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डले अनुमति पाई हाले पनि एमाले माओवादी केन्द्रको एकता नै बदर गर्ने आदेश सच्याउने अर्को फैसला कहिले आउँछ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन ।

विघटनसम्बन्धी निर्णयमा लामो समय संवैधानिक इजलासमा चलेको हुनाले अहिले सर्वोच्चमा पुराना मुद्दाको छाप बढ्दै गएको छ । अत्यधिक मुद्दाको चाप झेलिरहेको सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ भएर फैसला आउन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ ।

तर, मुद्दालाई इजलासले अग्राधिकार दिएर छिटो सुनुवाइ गर्न समेत सक्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नै असर पार्ने मुद्दा भएकाले विवादको छिनोफानो अदालतले विशेष रूपमा गर्न पनि सक्छ ।