शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारी, उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारी र विदेशी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा विदेशी शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेको अनुसूची ५ र ७ लाई परिवर्तन  गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको हो ।

अनुसूची ५ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई खोलिएका शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मापदण्ड र अनुसूची ७ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन उल्लेख रहेको छ । वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको निजी सचिवालय र शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका जिम्मेवार पदाधिकारीको चर्को दबाबमा यो निर्देशिका परिवर्तन गरिएको स्रोतले खुलाएको हो ।

निर्देशिका परिवर्तन गराउन एउटा कलेजले उक्त समूहका प्रतिनिधिलाई संयुक्त रूपमा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म दिएको यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन् । यसरी आर्थिक चलखेलबीच कलेजको हितमा हुने गरी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । यतिबेला ती कलेजहरूको नवीकरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन टोली खटाउँदै छ । तर, अनुसूचीका मापदण्ड खुकुलो बनाउन कलेज र सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीबीच आर्थिक चलखेल भइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ मंसिर २४ गते अनुसूचीमा कसिलो व्यवस्था गरेको थियो । तर, हालका  शिक्षामन्त्रीका प्रेस सहयोगी ईश्वरराज ढकाल र उच्चशिक्षा शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर हाल नेपालमा ८४ वटा शैक्षिक संस्थाले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्तै, २०७६ सालमा विदेशी सम्बन्ध प्राप्त गरी उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका ११ वटा कलेजमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम सरकारले खारेज गरेको छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ती कलेजहरूको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सञ्चालन गरेका कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांशको न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेको अवस्था थियो ।

यस्तै, अहिले सञ्चालन रहेका ८४ वटा त्यस्ता कलेजहरूमध्ये अधिकांश कलेजहरूको न्यूनतम मापदण्ड पुगेका छैनन् । हाल रहेको ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९’, को मापदण्डमा कायम रहेर हेर्दा सञ्चालित अधिकांश कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेका छन् ।

यद्यपि यस्तो अवस्था देखिएपछि रातारात अनुसूची नै परिवर्तन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएपछि अहिले मापदण्ड नपुगेर पनि सञ्चालन भइरहेका त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले आगामी दिनमा निर्धक्क आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् ।

२०७२ मा विदेशी सम्बन्धनमा चलेका निजी कलेजलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्वतः नवीकरण गरिएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले २०७६ साल मङ्सिर २४ गते अनुसूची ५ र ७ लाई संशोधन गरी त्यस्ता कलेजका विदेशी कोर्सहरू सञ्चालन गर्न कसिकसाउ पनि गरेका थिए । जसअनुसार निर्देशिकामा प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षण संस्था नवीकरण गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानअनुसार यो वर्ष कलेजहरू नवीकरण गर्न मन्त्रालयले वैशाखदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो ।

मापदण्ड कायम रहे मंसिरभित्र नै नवीकरण नगर्दा अधिकांश कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था थियो । तर, मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यस वर्ष कुनै पनि कलेजहरूको विदेशी उच्च शिक्षाका कार्यक्रम बन्द भएका छैनन् ।

शिक्षामन्त्रीका प्रेस सहयोगी ढकाल र उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव खड्काले पहिलेका मन्त्री (गिरिराजमणि पोखरेल) ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै मापदण्ड परिवर्तन गराउन चलखेल गरेका हुन् । उनीहरूलाई यस विषयमा प्रश्न गर्दा एक शब्द पनि बोल्न अघि बढ्दैनन् । उपसचिव खड्कासँग यस विषयमा कुरा गर्दा आफू जानकार नभएको भन्दै पन्छाएका छन् । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा संशोधित निर्देशिकाको अनुसूची ५ मा उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन सय जना विद्यार्थी अटाउने बहुउद्देश्यीय हल हुनुपर्ने, न्यूनतम उपचार कक्ष हुनुपर्ने, कबुलियतअनुसार १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट कार्यगत रूपमा कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने हो सो सम्झौताको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको थिए । जबकि त्यसअघि सामान्य मापदण्ड मात्रै निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै अनुसूची ७ मा अनुगमन तथा मूल्यांकन फाराममा न्यूनतम ६० अंक ल्याउन नसक्नेलाई बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअनुसार मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले अनुगमन गर्दा थोरैको मात्र ६० प्रतिशत पुग्नसकेको थियो । कक्षा थपका लागि २५ वटा संस्थाको आवेदन परेकोमा थोरैको मात्र मापदण्ड पुगेपछि अनुगमनमा गएका पदाधिकारीहरूले शुभलाभ लिई ६० अंक पुर्‍याइदिएको स्रोतको दाबी छ ।

यतिबेला निर्देशिकालाई परिवर्तन गर्दै अनुसूची ७ मा २०७६ साल मङ्सिर २४ अघिको जस्तै आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थामात्र उल्लेख गरिदिने व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गरिएको छ । जसअनुसार, विदेशी सम्बन्ध प्राप्त उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मात्रै एक रोपनी जग्गा भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक अन्य थुप्रै व्यवस्थालाई पहिलेकै अनुरुप स्थापित गरिएको स्रोतको भनाइ छ । 

शिक्षामन्त्री पोखरेलका पालामा १२ र श्रेष्ठको पालामा ९ कलेजलाई कार्यक्रम थपको अनुमति दिने निर्णय भएको छ । दुवै मन्त्रीका पालामा मंसिर २४ गतेको निर्णयका आधारमा ६० अंक ल्याउने कलेजलाई विषय थपको अनुमति दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, अहिले मात्रै नवीकरणका लागि भने ६० अंक ल्याउनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

‘अधिकांश कलेजले ६० अंक ल्याउन नसक्ने भएपछि त्यो अनुसूची नै खारेज गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छ । यसअघिदेखि नै विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालनमा रहेका कलेजको नियमन, अनुगमनमा आर्थिक लेनदेन हुने र कलेजहरूले मापदण्ड पूरा नगरी छुट पाउने गरेको देखिएको छ । 

त्यस्तै, यी कलेजमा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षाका पदाधिकारीको सिफारिसमा आफन्तहरूले मात्रै छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । कुनै पनि कलेजले १० देखि २० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको स्रोतको भनाइ छ । निर्देशिकामा नै स्वदेशी लगानीका कलेजले १० र विदेशी लगानीका कलेजले २० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजले यसरी छात्रवृत्ति नदिएको पूर्णरूपमा जानकारी भए पनि सम्बन्धित शाखाका पदाधिकारीहरू मौन रहेका छन् । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको पालामा यस्ता कलेजहरूले बुझाउनुपर्ने कर १५ प्रतिशतलाई घटाएर दुई प्रतिशतमा पु¥याउन फाइल अगाडि बढाइएको थियो । फाइल अघि बढाइए तापनि त्यतिबेला यस विषयमा कुनै काम नभएको र केही समय अघि शिक्षामन्त्री पोखरेल स्वयम् नै उक्त पदबाट हटेपछि सो काम स्थगित भएको थियो । तर, पछिल्लो समय वर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नै त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई कर छुट दिन विषय खुलेआम बोलिरहँदा शैक्षिक संस्थालाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।

यतिबेला ८४ वटा त्यस्ता कलेजमध्ये प्रायः सबै कर छुट पाउने भन्दै आयकर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । विदेशी सम्बन्धनमा हाल सञ्चालनमा रहेका ८४ वटा शिक्षण संस्था यति बेला मन्त्रालयमा नवीकरणको चरणमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यी कलेजले नाफा गरी वार्षिक ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउने गरेका छन् ।

यो रकमको १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि नबुझाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ ले औंल्याइसकेको छ । तर कर छली यो रकम असुल गर्नुको साटो शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लचकता अपनाउँदै कलेजहरूको नवीकरण गर्न लागिपरेका छन् । आवेदन दिने कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको रकम विदेश पठाउँदा कर तिरेको विवरण बुझाएका छैनन् । तैपनि नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय निकट स्रोतले जनाएको हो ।

त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो आयबापतको १५ प्रतिशत आयकर नतिर्ने भन्दै विद्यार्थीमार्फत् सेवा शुल्कबाट २ प्रतिशत कर बुझाउन अडानमा रहेका छन् । 

यता, स्वदेशी कलेजका सञ्चालकहरूले आफूहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको कोटा तोकिए पनि विदेशी सम्बन्धन लिएका कलेजलाई कोटा नतोकेर शिक्षा मन्त्रालयले अन्याय गरिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

दुई वर्ष नबित्दै निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणका बारेमा जिज्ञासा राख्दा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आफूलाई यसबारेमा केही पनि जानकारी नभएको बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका सदस्य डा.उषा झाले मन्त्रालयले यसरी अनुमति नदिई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइन् ।