गण्डकी प्रदेश प्रदेशसभा अधिवेशन गएराति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र बिहान साढे १० बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा अधिवेशन अन्त्यको पत्र दर्ता भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए । 

पत्रमा संविधानको धारा १८३ बमोजिम संसद् अन्त्य गरिएको जानकारी गराइएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार बचाइराख्न ३ सांसदको आवश्यकता थियो । तर, ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएर काँग्रेसलाई नै नयाँ सरकार बनाउन सघाउने नीति लिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो ।
 
मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफूविरुद्ध अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आइनसकेको र आएपछि त्यसको सामना गर्ने बताए । फरकधारसँगको कुराकानीका क्रममा उनले जसरी अविश्वासको प्रस्ताव जसरी पेस हुन्छ, त्यसरी नै सामना गर्ने उनले बताए । 
उता, अधिवेशन अन्त्य भएपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु भने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । 

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशनबारे व्यवस्था छ । जसको उपधारा २ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रदेश प्रमुखले अन्त्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने सो उपधारामा उल्लेख छ । 

यस्तो छ अंक गणित
गण्डकी प्रदेशमा ६० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । उता, कांग्रेस(१५), माओवादी,(१२) जनमोर्चा(३) र जसपा(२)का गरेर ३२ जना सांसद छन् । 

चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चाले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत सांसद संख्याको हस्ताक्षर भए पुग्छ । यस्तै नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ । तर, एमालेसँग जम्मा २७ जना मात्र सांसद रहेका छन् । 

गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २ जेठ अगाडिको अवस्थामा फर्काइ दिएपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्दै गएको हो । 

प्रदेश प्रमुखबाट माओवादी सशंकित !
अहिले गण्डकी सरकारको नेतृत्व एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिरहेका छन् । प्रदेश प्रमुख भने माओवादी केन्द्रका पुराना नेता अमिक शेरचन छन् । बुधबार राती बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिस अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार बिहान साढे १० बजे अधिवेशन अन्त्यको पत्र दर्ता भइसकेको छ । 

शेरचनले रातारात अधिवेशनको अन्त्य गरेर एमालेको सरकार टिकाउनुलाई सहयोग गरेको माओवादी पक्षको गुनासो छ । तर, प्रदेश प्रमुख एक्लैले संसद अधिवेशनलाई रोक्न सक्दैनन् । मुख्यमन्त्रीले बैठक अन्त्यको सिफारिस गरिसकेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानतः बैठक अन्त्यको घोषणा गर्नैपर्छ । 

प्रदेश प्रमुखको काम चित्त नबुझेमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गरिदिन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर, राति भएको निर्णय बिहान मात्र सार्वजनिक हुनुले शेरचनसँग माओवादी सहित विपक्षी गठबन्धन सशंकित रहेको बुझिएको छ ।