बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी समाधान आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सचिवहरूसँग हेटौंडामा अन्तरक्रिया गरेको छ । सर्वहारा वर्गको आवाज उठाउँदै आएका कम्युनिस्ट नेताहरूले नेतृत्व गरेको बागमती सरकारले हेटौंडाको तीन तारे होटल सामनामा सुकुम्बासीको समस्या, चुनौती र समाधानको बारेमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।  

पदाधिकारीलाई सुविधाको चिन्ता 

भूमिहीन र निम्न आर्थिक हैसियत भएका नागरिकका लागि गठित उक्त आयोगमा बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्युनिस्ट नेताहरू पदाधिकारीमा छन् । यस्तै, आयोगका केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा नेकपा एमालेका चर्चित नेता देवी ज्ञवाली छन् । एसी सहितको सुविधा सम्पन्न हलमा भएको कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूको चिन्ता आफ्ना सुविधाको बारेमा मात्रै केन्द्रित देखिन्थ्यो ।

अधिकांश जिल्लाका पदाधिकारीहरूले जिल्ला आयोगहरूसँग सवारी साधन नभएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बताएका थिए । उनीहरूले मासिक रूपमा आउने ४ हजार इन्धन खर्चले हिँड्न नपुग्ने भन्दै आयोगलाई अझै सुविधा सम्पन्न बनाउन  बागमती सरकार र आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीसँग माग गरेका थिए । 

वनदेखि गुठीसम्म समस्या

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाकै पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले आयोगले काम अगाडि बढाउन वन क्षेत्रदेखि गुठीको जग्गा सम्मलाई लालपुर्जा वितरणमा समस्या भएको बताएका छन् । भक्तपुरका अध्यक्ष मोहन वीर श्रेष्ठले धार्मिक क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा समेत सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा घरहरू बनेको भन्दै उनीहरूलाई लालपुर्जा दिन आयोगलाई चुनौती रहेको बताए ।

‘सुकुम्बासीको परिभाषा के हो ?’ प्रश्न गर्दै उनले गुठी, गुम्बाको स्वामित्वका जग्गा व्यक्तिगत रूपमा  प्रयोग भइरहेको बताए । यस्तै, आयोग ललितपुरका अध्यक्ष मधुसुदन पौडेलले सामान्य अभिमुखीकरण पनि नगरी ३५ दिने सूचना निकाल्दा आयोग नै अलमलमा परेको जनाए । अन्तरक्रियामा सुरुबाटै आक्रोशित बनेका चितवनका अध्यक्ष यादव पाठकले अधिकार र कर्मचारी हस्तान्तरण नगर्ने भए काम गर्न नसक्ने बताए ।

केन्द्रले स्थानीय तहमा कति कर्मचारी छन् र कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने सामान्य जानकारीबिना नै नतिजा खोज्नु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो । आयोग काठमाडौंका अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले भने सकरात्मक ढंगले प्रदेश सरकारलाई रिर्पोटिङ गरेका थिए । महानगरसहित सबै स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वयमै काम गरिरहेको बताउँदै सफलताको अधिकतम प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले उठाएका अधिकांश साझा विषयहरूमा वन क्षेत्र (निकुञ्ज, वफर जोन) मा रहेका बस्तीहरूमा ठूलो समस्या रहेको रिर्पोटिङ गरेका छन् ।

यस्तै, विर्ताको जग्गामा बनेका घरहरूका लागि पनि लाल पुर्जाको फर्म भरेको र दिन नसकेको, आयोगका लागि मात्रै भने छुट्टै कर्मचारी अभाव, संयुक्त आवास निर्माणका लागि बजेट अभाव जस्ता आयोगका समस्या सबै जिल्लामा रहेको पदाधिकारीहरूले प्रदेश सरकार र आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीलाई सुनाएका थिए । 

संघर्ष गर्दै काम गरौं : मुख्यमन्त्री 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आयोगको स्थापना र विस्तार जटिल समयमा भएकाले संघर्ष गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकार नै धरमरमा रहेका बेला आयोग गठन र जिल्लाका पदाधिकारीहरू चयन भएको उनले सुनाउँदै भने, ‘हाम्रा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार नै धरापमा पार्ने खेल भइरहेका बेला आयोग गठन भएको हो । उहाँको सपना सफल पार्न हामी सबैले संघर्ष गर्नै पर्छ । अर्को आर्थिक वर्ष नलागेसम्म जे जस्तो अवस्थामा छौं त्यहीँबाट काम गरौं ।’ पौडेलले आयोगका पदाधिकारी सबै ओली समर्थक भएको दाबी गर्दै केपी ओली सफल बनाउन आयोग सफल हुने घोषणा गरे ।

उनले आयोगका जिल्ला पदाधिकारीहरूले माग गरेको विषयमा बोल्दै भने, ‘हाम्रो सरकार रहने वा ढल्ने ठेगान छैन, अहिले हामीले तपाईँहरूलाई गाडी घोडा सहित सुविधा दिउँला तर अर्को सरकार आए के हुन्छ ? त्यसकारण केही समय कुरौँ ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले आयोगको प्राविधिक र जग्गाको विषयमा भन्दा धेरै राजनीतिक विषयमा बोलेका थिए ।  

आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले कुनै पनि हालतमा आयोगले काम गर्नु पर्ने र असफल हुन छुट नभएको भन्दै काम गर्न सबै तहसँग समन्वय गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रम बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।