प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसद बोलाएसँगै नेपालको राजनीतिक तातेको छ। ओलीले विशेष अधिवेशन २७ गते बोलाएर विश्वासको मत लिने भएपछि उनको पक्ष र विपक्ष दुवै समूहका दलहरु छलफलमा जुटेका छन्। 

आज मात्रै जनता समाजवादी महन्थ ठाकुर पक्षको बैठक बबरमहलमा बस्यो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पेरिस डाँडामा स्थायी कमिटी राखेर ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

उता बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले वैशाख २७ गते ओलीलाई विश्वासको मतमा फेल गराउने निर्णय लिएको नेता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन्। विशेष अधिवेशन डाकेका ओलीलाई विश्वासको मतमा सफल हुन भने त्यति सजिलो छैन।

फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरिदिएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि नै ओलीमाथि विश्वासको मत लिन दबाब थियो। तर दुई पार्टी ब्यूँतिएर बहुमतको सरकार गठबन्धनमा परिणत भइसक्दा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। ओलीले देशलाई चुनावमा लाने डर पालेको माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिइदिँदा सरकार कम्फर्ट जोनमै थियो।

तर ओलीले माओवादीको समेत नाडी छाम्ने गरी यही वैशाख २७ गते सदनबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। यो निर्णय उनले संसदको एक एक अंक गणितीय हिसाब नगरी पक्कै पनि गरेका होइनन्। सत्ता बचाउन अनेक प्रयत्न गरेका ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा विपक्षी गठबन्धन कुनै हालतमा उनलाई फेल गर्ने अभियानमा लागेका छन्। 

आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले त्यही निर्णय गरेको छ। 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसदको विशेष अधिवेशन डाक्नु भएको छ', नेता डा. प्रकाशशरण महतले बैठकपछि पत्रकारहरुसँग भने, 'विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसले ओलीलाई फेल गराउने निर्णय लिएको छ।'

नेपालको कार्ड
अर्कातिर माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा समूह ओली सरकार ढाल्न लागिरहेका बेला निर्णायक समूहका रुपमा आएको एमालेमै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूह। 

ओलीसँगको विवादपछि नेपाल समूहले कर्णालीबाट सुरु गरेको 'फ्लोर क्रस'को अभ्यास संघीय संसदमा पनि अर्कै रुपमा देखिने भएको छ। यो समूहले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा फ्लोर क्रसभन्दा पहिले नै पद छाडेर ओलीलाई स्वत: अल्पमतमा पार्ने योजना बनाएका छन्। 

माधव नेपालको खेल 

नेपाल समूहले कर्णालीबाट संसदमा सुरु गरेको ओलीविरुद्ध कैंची चलाउने अभियानलाई लुम्बिनीमा पनि निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल समूहले एमालेमै बसेर लुम्बिनीमा पनि ओलीनिकट मानिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई अफ्ठ्यारो पार्ने हरसम्भव प्रयास गरे। तर पोखरेलले फ्लोर क्रस छल्न नै पदबाट राजीनामा दिएर फेरि नयाँ सरकार बनाए। अब उनलाई एक वर्ष अविश्वासको डर हुने छैन।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले ब्यूँताउँदासम्म माधव नेपाल बलियो थिए। तर पछिल्लो समय ओलीले सामूहिक होइन व्यक्तिगत डिलको नीति लिएपछि नेता नेपाल खुम्चिँदै गए। तर ओलीले माधव पक्षीय नेताहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा बालुवाटारबाटै वार्ता अघि बढाएपछि केही नेता र सांसदहरु फर्किसकेका छन्। 

ओलीको उक्त कदमबाट माधव पक्षीय नेताहरु विष्णु रिजालसहित पछिल्लो समय मूलधारमै फर्किएका छन्। नेता नेपालसँग रहेका ४१ सांसदमध्ये करिब १० जनाले छाडिसकेका छन्। यसमा समानुपातिक सांसदहरुले अझै उनलाई छाड्न सक्नेछन्।

विश्वासको मतका क्रममा पद जाने डरका कारण उनीहरु पार्टीमै उभिने सम्भावना छ। यही १६ गते समानुपातिक सांसद गंगा चौधरी सतगौवासहित तीनजनालाई सोधेको स्पष्टीकरणले त्यसको पुष्टि गर्छ। माधव पक्षमा रहेका ती तीनैजनाले आफूहरु विश्वासको पक्षमा उभिने लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन्। 

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला अघिसम्म केही चर्चित नेताहरु माधव नेपालसँगै थिए। शेरबहादुर तामाङ, लालबाबु पण्डित, माया न्यौपाने र विष्णु शर्मा ओली त्यही बेलै ओलीतिर फर्किसकेका छन्। 

नेकपा विभाजित भएलगत्तै माधव-प्रचण्ड समूहतिर लागेका शेरबहादुर तामाङ अहिले एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव नै बनिसकेका छन्। उनकी पत्नी उषाकला राई अहिले प्रदेश १ की मन्त्री नै भइसकेको अवस्था छ। ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट बोकेर गएका कृष्णभक्त पोखरेलले बालुवाटार पुगेर गल्ती भएको भन्दै माधव पक्षलाई छाडेका थिए। 

अर्कातिर मुगुका गोपाल बमले बालुवाटारमा भेटेपछि माधव नेपाललाई बाइ बाइ गरिसकेका छन्। उनी, ध्रुव शाहीसहितका कर्णालीका चार सांसदले ओलीकै पक्षमा रहेको बताइसकेका छन्।

यस्तोमा नेता नेपालले ओलीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन अन्तिम दबाब दिने तयारी गरेको एकजना नेता बताउँछन्। काठमाडौंमा बसेको माधव पक्षीय नेताहरुको बैठकले ओलीलाई अन्तिम धक्का दिने तयारी गरेको हो। 

माधव पक्षले ओलीसँगको वार्ता पनि रोकिएको अवस्थामा अन्तिम पटक उनीमाथि धावा बोल्ने तयारी गरेको हो। संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका ओलीलाई जेठ २ मा फर्किन बाध्य पार्ने गरी नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित २१ जना सांसदले एक साथ सामूहिक राजीनामा तयारी गरेको खुलेको छ।

उनीहरुले ओलीले विश्वासको मत लिनु कम्तीमा एक दिनअघि पद त्यागेर विश्वासको मतमा विपक्षीलाई सफल बनाउने योजना बनाएका हुन्। ओलीले समानुपातिक सांसद छान्ने प्रक्रियाका लागि समय नै नदिने गरी नेपाल पक्ष यो रणनीतिमा लागेको ती नेताले बताएका छन्। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित २१ सांसदले राजीनामा दिएमा विश्वासको मतमा उनी असफल हुने छन्। जसले गर्दा उनी सरकारबाट बाहिरिने छन् भने तत्काल चुनावमा जानुपर्ने वातावरण पनि नहुने नेपाल पक्षको निचोड छ। समानुपातिकले राजीनामा दिए बन्द सूचीमा रहेका अर्का उम्मेदवारलाई ल्याउन मिल्छ। तर नेपाल पक्षले त्यो समय पनि नदिइ ओलीलाई सरकारबाट लडाउने अन्तिम दाउमा लागेका हुन्। 

हाल संसदमा एमालेका १२१ जना सांसद् छन्। यस्तोमा नेपाल पक्षका २१ जनाले पद त्यागेमा एमाले सयमा झर्छ। माधव पक्षका २१ जनाले पद छाड्नेबित्तिकै संसद संख्या पनि २४६ मा झरेर कांग्रेस-माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धन सफल हुने आँकलन नेपाल पक्षको छ।

अहिले कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८ र जसपामा उपेन्द्र यादव समूहका करिब १७ सहितका सांसद ओलीविरुद्ध छन्। यस्तोमा उनीहरुको संख्या पुग्दैन। तर नेपाल पक्षका २१ जनाले राजीनामा दिनेबित्तिकै संसदमा बहुमत चाहिने संख्या १३८ बाट १२४ मा झर्ने भएकाले विपक्षी गठबन्धन सजिलै बहुमतमा पुग्छन्। 

नेपालकै १० जना

नेपाल समूहमा रहेका २१ मध्ये १० जनाको अर्कै तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये केहीले पार्टी एकताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरुले अन्तिम समयमा ओलीलाई विश्वासको मत दिने गरी गृहकार्य थालेको स्रोतको दाबी छ।

नेपालनिकट एक नेताका अनुसार विश्वासको मत मागेको अवस्थामा माधव नेपाल समूहमा अहिले देखिएका २१ मध्ये १० जना सांसदले ओलीकै पक्षमा भोट हाल्छन्। पार्टी एकता भंग हुन हुँदैन भनेर बोलिरहेका कम्तीमा १० जना नेताहरुले फ्लोर क्रस नगरी ओलीकै पक्षमा भोट हाल्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको स्रोतको दाबी छ। 

समानुपातिक सांसद तर्साउने नीति

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले समानुपातिकबाट सांसद बनेकाहरुलाई पनि आफ्नो सूचीमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसो त, नेपाल समूहमा देखिएका समानुपातिक सांसदलाई पनि ओलीले स्पष्टिकरण सोध्दै कित्ता क्लियर गर्न भनिरहेका छन्। 

त्यही रणनीति अनुसार ओलीले वैशाख १६ गते  तीनजना सांसदलाई म्यासेन्जरबाटै स्पष्टीकरण सोधे। सांसदहरु गंगा चौधरी सतगौवा, कलिला खातुन र समिना हुसेनलाई ‘अर्को पार्टीमा लागेको हो ?’ भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनीहरुले आफूहरु एमालेमै रहेको र विश्वासको मत दिने लिखित सन्देश पठाइसकेका छन्। 

‘समानुपातिक सांसदलाई ओलीले कुनैपनि बेला हटाएर आफ्नो पक्षका लिस्टमा भएका मान्छे राख्न सक्छन्। त्यो अधिकार उनले चैत ७ गते नै लिइसकेका छन्। त्यसपछि माधव नेपाल अझै खुम्चिन्छन्,’ ती नेताले फरकधारसँग भने। 

संसदीय अंक गणित 

अहिलेकै अवस्थाको संसदीय अंक गणितले ओलीलाई विश्वासको मत पाउन सजिलो छैन। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २६६ सांसद छन। तीमध्ये सभामुख अग्नि सापकोटा र चारजना निलम्बित सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन्। 

कांग्रेसका २, जसपाका २ जना निलम्बित छन्। माओवादी केन्द्रका ४ सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा एमालेको एक्लै १२१ मत छ। कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९ (सभामुख सहित), जसपा ३२ र साना दलको तीन सिट छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत पुग्न अब १३६ सांसद चाहिन्छ। एमालेका सबैले एकजुट भएर मत हालेमा अब १५ सांसद भए पुग्छ। एमालेमा २५ भोट माधव नेपालको पक्षको छ। 

माधव नेपाल पक्षको सबै भोट घटाउँदा ओलीको ८६ मत हुन्छ। त्यसमध्ये नेपाल पक्षको १० भोट ओलीतिर जाने अवस्था छ। त्यसपछि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको १५, नेमकिपा १, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङ्देनको १ गर्दा ओलीको भोट ११३ पुग्छ। 

अब ओलीलाई २६ भोट अपुग हुन्छ। ‘जसमा समानुपातिक सांसदलाई ओलीले कारबाहीको डन्ठाले छुँदैनन्। नेपाल समूहका समानुपातिक सांसदलाई भोट नदिने वा आफूतिर दिन लगाउने तयारीमा ओली छन्,’ स्रोत भन्छ। 

केही समानुपातिक सांसदलाई तटस्थ बस्न र फ्लोर क्रस भयो भनेर पनि कारबाही नगर्ने ओलीले आश्वासन दिँदैछन्। यसो हुनेबित्तिकै विपक्षीको पनि १३५ मत पुग्दैन। 
उनीहरुको सबै जोड्दा पनि १२७ मत मात्रै पुग्ने देखिन्छ। १२७ हुँदा ७ वटा भोट कहीँबाट पनि आउँदैन र ओली पुनः संविधानको अर्को धारामा टेकेर ठूलो दलको सरकार बनाउने तयारीमा लाग्छन्।

त्यही योजनाअनुरुप राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले फेरि ओलीलाई ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छिन्। 

त्यसपछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। ठूलो दल संसदमा कायम रहेको आधारमा सरकार बनाउन आह्वान हुन्छ। उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। 
एनले पुनः विश्वासको मत पाउँदैनन्। त्यसो भएपछि संविधानतः राष्ट्रपतिले ६ महिना भित्रको एउटा मितिमा चुनाव घोषणा गर्न सक्छिन्।