दुई कम्युनिष्ट घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच ३ वर्ष २ महिनादेखि जारी सत्ता सहकार्य सकिएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन ३८ महिनापछि  फिर्ता लिएसँगै यी दुई दलबीचको सत्ता सहकार्य कानुनी रुपमा आजदेखि सकिएको हो। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सचिवालयमा बुझाएका हुन्। समर्थन फिर्ता गरिएको पत्रमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अनेक आरोप लगाएका छन् । 

प्रचण्डका आरोप 

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाइरहेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवम् राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलका रुपमा निकृष्ट ढंगबाट प्रयोग गरिरहेको अर्को आरोप पनि लगाएका छन्। 

प्रचण्डले २०७४ को निर्वाचनमा जनताको जनादेश विपरीत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि एवम् समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई ध्वस्त बनाएको आरोप ओलीमाथि लगाएका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ बिसर्जनवादी आक्रमण गरेको आरोप प्रचण्डले पत्रमार्फत ओलीमाथि लगाएका छन्। 

प्रचण्डले ओलीलाई नालायकको संज्ञा नै दिएका छन्। उनले कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुध्ने सन्दर्भमा नालायकी एवम् अक्षमता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाई देशलाई बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल बनाउँदै लगिरहेको आरोप पनि ओलीमाथि लगाएका छन्। 

निरंकुशता लादेको दाबी 

प्रचण्डले लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरीत अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर ओली उद्यत हुँदै गएको दाबी पनि गरेका छन्। 

लामो समय आफैंले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेका प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको निर्णयपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै २७ वैशाखमा विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउनु सर्वथा गलत भएको तर्क गरेका छन्।  

राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा 

संसद सचिवालयमा पत्र बुझाउँदै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्का संविधान प्रतिकूल कदमले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका लगायत मुद्दामा गम्भीर खतरा पैदा भएको दाबी गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गएकाले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जिकिर गरेका छन्। 

‘संवैधानिक परिषद्का अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने, सदनलाई निष्क्रिय बनाउँदै लैजाने रवैयाका साथै नियमित अधिवेशन छलेर विश्वासको मत लिने नाममा एउटा एजेण्डाका लागि अधिवेशन डाकिएको छ', गुरुङले भने, 'संविधानमा सरकारले विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छैन । यसरी प्रधानमन्त्रीका संविधान प्रतिकूल कदमले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका लगायतका मुद्दामा गम्भीर खतरा पैदा भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गएकाले आजका मितिबाट लागु हुने गरी समर्थन फिर्ता गरेका हौं।’

बल्ल फिर्ता 

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै माओवादीले आफ्ना सबै मन्त्री सरकारबाट फिर्ता बोलाइसकेको थियो। तत्कालीन नेकपा रहेकै बेला पुस ५ गते साँझ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालनिकट सातजना मन्त्रीहरुले ओली सरकारबाट सामूहिक राजीनामा घोषणा गर्दै बाहिरिएका थिए। 

• ३८ महिना लामो एमाले-माओवादी सत्ता सहयात्रा आजदेखि सकियो

माओवादीले आफ्ना मन्त्री फिर्ता गरे पनि पुस ५ पछिको राजनीतिक तनावबीच फागुन २३ गतेसम्म तत्कालीन नेकपाकै बहुमतको सरकार कायम रहेको थियो। तर फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याएपछि ओली सरकार दुई दलीय गठबन्धनमा परिणत भएको थियो। 

माओवादीले पुस ५ देखि नै प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाउने अभियान थालेको थियो। फागुन २३ सम्म नेकपाकै एउटा समूहका रुपमा ओली हटाऊ अभियान चलाएका प्रचण्डले फागुन २३ यता माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रुपमा उक्त अभियान चलाएका थिए। तर ओलीलाई हटाउने कुरामा प्रचण्ड सफल हुन सकेनन्। बरु उल्टै ओलीले देशलाई चुनावमा लाने डरले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरी बसिरहे।

जब ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसदको विशेष अधिवेशन बोलाए तब मात्रै माओवादीले अफ्ठ्यारो मान्दै सरकारको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्यो। मंगलबार पेरिस डाँडामा बसेको माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको थियो।

जुन कुरा माओवादी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारलाई सुनाउन अफ्ठ्यारो माने। उनले त्यसबारे बोल्दै बोलेनन्। बरु माओवादीका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक गफका क्रममा सुनाए।