प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भएपछि अहिले बहुमतको नयाँ सरकार बनाउने पहल सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ३० (बिहीबार) गते बेलुकी ९ बजेसम्म नयाँ सरकार गठबन्धनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी छिन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भएको जानकारी संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धनको सरकार गठनका लागि ३ दिनको समय दिएकी हुन् ।

सोहीअनुसार गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरतमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव समूह) लागेका छन्। अहिलेको अवस्थामा यी तीनै समूह मिल्दा पनि सरकार गठनका लागि पुग्‍ने बहुमत सदस्य छैन। आफ्नो पक्षमा कसरी बहुमत जुटाउन भन्ने तयारीमा अहिले यो समूह लागेको छ

काँग्रेसले पुर्‍याउला त बहुमत ?

सरकार गठनका लागि काँग्रेसका नेताहरु मंगलबार दिनभरिजसो सक्रिय रहे । काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सबै दलसँग सरकारको समर्थन जुटाउन पहल गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन प्रयत्न जारी राख्ने निर्णय गरेको हो।

मंगलबार देउवाले सर्वदलीय बैठक पनि आह्वान गरेका थिए। तर उक्त बैठक स्थगित गरी पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो।

खोजिँदै माधव नेपालको सहयोग

आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउन एमालेको असन्तुष्ट पक्ष नेपाल-खनाल पक्षसँग पनि काँग्रेसले परामर्श शुरु गरेको छ। राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सरकार गठन गर्न बहुमत जुटाउने सन्दर्भमा मंगलबार बेलुकी माधव नेपा, नेता भीम रावलसहित देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर छलफल गरेका छन्।

मंगलबार दिनभर नेपाल समूहको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताले सरकार गठनमा कसैको सहयोगी बन्ने भन्दा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै एकताका लागि दबाब दिनुपर्ने मत राखेका थिए। त्यसपश्चात् संकटमा परेका नेता नेपाल देउवालाई भेट्न गएका हुन्। नेपाल समूहमा भीम रावल लगायतका नेता सांसद् पदबाट राजीनामा गरेर भएपनि ओलीको विरुद्ध कांग्रेस-माओवादीलाई संसदमा बहुमत पुर्‍याउन सघाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

एमालेको नेपाल पक्षसँग २८ सांसद छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपाल समूहका २८ सांसद्हरुले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी अनुपस्थित भएका थिए। नेपाल पक्षका ती २८ सांसद्हरुले सहयोग गरेको खण्डमा वा उनीहरूले राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्रै कांग्रेस, माओवादी र जसपा (यादव पक्ष)को सरकार बन्न सक्छ।

त्यसमा पनि यादवसँग अहिले कायम रहेका १५ सांसद् एकजुट हुनुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म नेपाल समूहका २८ जना सांसदहरु नै काँग्रेस-माओवादी-जसपा गठबन्धनलाई सघाइहाल्ने पक्षमा छैनन्। यसले पनि गठबन्धनको सरकार बनाउने कुरामा असहयोग हुने देखिन्छ।

पुनः ओलीको सम्भावना कति ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्म बहुमतको गठबन्धन सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न भनेकी छिन्। तोकिएको उक्त समयसम्म गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सकेन भने, वैशाख ३१ गते बिहानै पुनः एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्छन्।

तर तोकिएको समयमा काँग्रेस-माओवादी-जसपाले बहुमत पुर्‍याउन सकेमा भने ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउने छैनन्। त्यसका लागि तोकिएकै समयमा यी ३ दलको गठबन्धन सफल हुनुपर्ने हुन्छ।

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य पुनः ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउछन्। 'राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिले ७६(२) नै मानेर पुनः २ कै सरकारको माग गर्यो। यसको अर्थ २ पछि ३ मा जाने भयो', डा.आचार्य भन्छन्, 'प्रतिपक्षले ७(२) को माग गर्‍यो,  जुन गलत थियो। यसले फेरि ओलीलाई ७६(३) बमोजिम आउने ढोका खोलिदियो।'

गठबन्धले बहुमत पुर्‍याउन सकेन भने, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका ओली अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। अल्पमत सरकारको नेतृत्व गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन पुनः विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्छन्। संविधान अनुसार, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने आधारलाई टेकेर विश्वासको मतका लागि ओलीले २-३ जेठभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन सक्छन्। त्यतिञ्जेलसम्म पनि २७ बैशाखको संसदीय समीकरण उल्लेख्य फेरबदल हुने देखिँदैन। त्यसो हुँदा ओलीलाई पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ।

चुनावमा जाने सम्भावना

उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्बाट विश्वासको मत लिन सकेनन् भने, संविधानको ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। उक्त उपधारामा संसदको जुनसुकै व्यक्तिले बहुमत पुर्‍याउने दाबीसहित प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।

उपधारा ५ अनुसार, सरकारको दाबीमा ओली वा अरु कुनै पात्र अगाडी आउन सक्छ। त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था हुनेछैन। त्यसपश्चात् संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संसद विघटन हुन्छ। उपधारा ६ मा भनिएको छ, 'उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्नेछ।'

चुनावमै जान चाहान्छन् ओली

एमाले अध्यक्ष ओली पनि चुनावमा जान चाहान्छन्। मुलुकमा निर्वाचनमा धकेलेर पुस ५ गतेको उनको कमद सही थियो भनेर उनी पुष्टि गर्न चाहान्छन्। उक्त कुराको सन्देश ओलीले बैशाख २७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्दा प्रष्टसँग भनेका थिए। 'स्थायित्व चाहिने भए मलाई विश्वासको मत दिनोस्। मलाई विश्वासको मत दिनोस् संसद् जोगाऊँ', ओलीले भनेका थिए।