सरकारले अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ । बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी काम गर्ने घोषणा गरेपछि बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । तर, बजेटको कार्यान्वयनमा भने उद्योगी व्यवसायीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । 

स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदा हामी उत्साहित : अञ्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ

हामी यतिबेला संकटकालजस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । हाम्रा अस्पतालहरूसँग पर्याप्त पूर्वाधारहरू छैनन् । यस्तो महामारी व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यमा ल्याएको बजेट निकै राम्रो छ । यसले निजी क्षेत्रलाई मात्रै होइन सबैलाई खुसी बनाएको छ । सारा नेपालीले पाउनुपर्ने खोपका लागि नै सरकारले २६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो बजेटले पक्कै पनि सबै नेपालीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउनेछन् ।

यसबाहेक अन्य विषय पनि बजेटमा सकारात्मक छन् । धेरै विषयमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुराले हामी खुसी छौं । रोजगारी सृजना गर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई सर्पोट गर्ने विषय पनि निकै सकारात्मक छन् । तर, हामी लामो समयदेखि कार्यक्रम ल्याउने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ, यसबाट आगामी वर्ष पनि प्रभावित भयौं भने हामी उत्साहित हुनुको खास अर्थ हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । 

बजेटले महासंघले उठाएको विषय समेट्यो : भवानी राणा, पूर्वअध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ 

अहिलेको अवस्थामा बजेट निकै सकारात्मक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएको छ । महासंघले पहिल्यैदेखि खोपलाई प्राथमिकता दिएको हो । यो कुरा सम्बोधन भएको छ । समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलाकोभन्दा दोब्बर बजेट आएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ‘स्टिमुलस प्याकेज’ पनि निकै सकारात्मक छ ।  यसैगरी युवाहरूलाई बजेटले समेटेको छ ।

सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका उद्योगलाई पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने बजेटको नीतिले हामीलाई उत्साहित तुल्याएको छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा राख्ने भनेको छ । यो पनि सकारात्मक छ ।  तर, यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनैपर्छ । किनभने हरेक वर्ष हाम्रो बजेटमा राम्रा-राम्रा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याबाट गुज्रिएका छौं ।

यो पालि पनि यस्तै भए त केही अर्थ रहेन । तर, हामी निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान देला भन्ने अपेक्षा गरौं । 

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : कमलेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

आगामी वर्षको बजेटको आकार अलि ठूलो आएको छ । हामीले माग गरेको कोरोना महामारीको नियन्त्रण नै हो । सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो निकै स्वागत योग्य छ । यसमा पनि खोपको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छ । यो कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयन भयो भने आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ भने मानिसहरूमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रास हट्दै संक्रमणरहित वातावरण सृजना हुन्छ ।

यसैगरी ‘इकोनोमी रिकभरी’ का लागि राखिएको स्टिमुलस प्याकेज’ यसलाई निरन्तरता भनिएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी तुल्याएको छ । यसमध्ये पुनर्कर्जाको प्याकेज भने त्यति उत्साहजनक देखिएन । विगतमा पनि ५ प्रतिशतको कोष थियो यसमा फेरबदल भएन । तर, आगामी मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो त पर्ख र हेरको स्थितिमा नै बस्नुपर्छ । तर, बजेट कार्यान्वयन दुई कारणले चुनौतीपूर्ण छ ।

एउटा त हामी अहिलेको लकडाउनको स्थितिबाट कहिले पार पाउने भन्ने हो । खासगरी महामारीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने प्रयास खोप लगाउने कार्यक्रम कति छिटो सकिन्छ भन्ने कुरालाई अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ । अर्को कुरा बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने हो ।