एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले पार्टीलाई एक बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको छ।

पार्टी एकताका लागि प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल  पक्षका सांसदहरुबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राख्दै आइतवार राति ६ बुँदे वक्तव्य निकालेका थिए। 

ओलीले शर्त राखेको भोलिपल्ट खनाल-नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएमा हस्ताक्षरको विषय आफैँ समाधान हुने तर्क अघि सारेको हो। 

'प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ,' खनाल-नेपाल पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ।'

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ