आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै १४६ जना तत्कालीन सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

संवैधानिक इजलासमा आज भएको बहसपछि सर्वोच्च अदाललते विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन्।

देउवालाई किन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको हो ? त्यसको कारणसहित उपस्थित हुन राष्ट्रपतिको कार्यालयसहितका नाममा इजलासले आदेश दिएको छ।

अदालतले संसद विघटनबारे विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । यो मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्चको आदेश अगाडि आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवसहितले बहस गरेका थिए। 

उनीहरु दुवैजनाले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिइ अर्को सरकार बन्नै नसक्ने बताएका थिए।

त्यस्तै उनीहरुले नाम नदोहोरिएका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुगेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबनाएर संविधान र कानुन मिचेको दाबी गरेका थिए।