जेठ ८ को सबेरै बिहान दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसयता दुईपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिसकेका छन्। 

५ पुसमा पहिलोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएपछि पुनःस्थापना गरेपछि ओलीले गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि एकातिर नेकपा एमालेमा फुटको श्रृङ्खलाले जारी छ भने अर्कोतिर विघटित प्रतिनिधिसभा फेरि फर्केला कि भन्ने ‘भय’ पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन्छ । 

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा योसहित १९ पटक मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्दै पछिल्लो पटक २५ सदस्यीय बनाएका छन् । बिहीबार थपिएका मन्त्री समेतको संख्याका हिसाबले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदमा प्रदेश २ को बर्चस्व छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आधाभन्दा धेरै मन्त्री प्रदेश २ का छन् । अर्थात् ५६ प्रतिशत (बहुमत) संघीय मन्त्रीहरु प्रदेश २ ले पाएको छ । । 

‘गुण’ तिरे

प्रधानमन्त्री ओलीले एक उपप्रधानसहित अन्य १३ वटा मन्त्रालय प्रदेश २ लाई दिएका छन्। सत्ता संकटमा हुँदा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले पार्टी फुटाएर लगाएको ‘गुण’ मन्त्री पद सुम्पँदै ओलीले तिरिरहेका छन्। 

यसअघि वैशाख २७ गते ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा महन्थ ठाकुर पक्ष तटस्थ थियो । मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने ओलीको आश्वासनपछि सरकारमा गएको यो समूहकै कारण ओलीले विश्वासको मत नपाए पनि विपक्षीको सरकार बन्नबाट जोगिएको थियो । 

कुनै बेलाका कट्टर विरोधी राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए ओलीले जेठ २१ मा अरु १० जना प्रदेश २ कै मन्त्री बनाएका थिए। आज त्यो संख्या थप भएर १४ पुगेको हो । 

उता, माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधित्व कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई ओलीले मन्त्रिपरिषदमा ठाउँ दिएनन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १–१ जना मात्रै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा अटाएका छन् ।

पार्टी भित्र र बाहिरबाट चरम संकटको सामना गरिरहेका ओलीले ‘गुण’ मात्रै तिरिरहेका छैनन्, संघीय सरकारप्रतिको मधेसका जनताको सेन्टिमेन्ट पनि आफूतिर तानिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘पद जोगाउने, हिन्दु सेन्टिमेन्ट तान्ने’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ का माग-मुद्दा सम्बोधन भन्दा प्रधानमन्त्री पद जोगाउन मन्त्रिमण्डलमा मधेसको प्रतिनिधित्व बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका प्रधानमन्त्री पद जोगाउन जसपाको एउटा समूहलाई साथमा लिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो संकटको बेलामा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन गरेका हुन् । अरु केही होइन।’

त्यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि ओलीले पद जोगाउने खेल खेलेको बताउँछन् । ‘सरकार ढल्नबाट बचाउनै मात्र हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘मधेसीप्रति सम्मान जागेर त होइन।’ 

मधेसका मुद्दा सम्बोधनका लागि मात्रै यो सबै नभएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘हिन्दु सेन्टिमेन्ट तान्ने प्रयास पनि हो । महामारीको चपेटामा अयोध्याको यात्रा पनि त्यही हो, महामारीकै बेलामा एक खर्बको जलहरी पनि त्यसैको राजनीति हो ।’

मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार आफ्नो सत्ता जसरी पनि जोगाउन ओलीले अघि बढाएका ‘अस्त्र’ भएको उनको ठम्याई छ । त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन पनि ओलीले सत्ता टिकाउन मन्त्रिमण्डल विस्तार र प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व बढाएको तर्क गर्छन् । उनले भने,‘अहिले सर्लक्कै अरु पार्टीका सदस्य टिपेर आफ्नो खल्तीको बनाउन लागेको जस्तो देखिन्छ ।’ 

अदालतबाट संसद पुनःस्थापना भइहाले पनि अर्को सरकार बन्न नदिने रणनीति रहेको उनले बताए।  ‘त्यसका लागि लोभ लालच सबै देखाएर भएपनि सबै उपाय प्रयोग गर्ने रणनीति अनुसार नै काम भइरहेको छ ।’ 

कुर्सी जोगाउन सबै काम गर्न तयार भएको उनले बुझेका छन् । ‘अरु पनि यसका संकेत छन् । ओलीले अहिलेसम्म फ्याँक्दै गएका ‘कार्ड’हरुले पहाडी हिन्दु मत सुरक्षित छ भन्ने उनले ठानेका छन्। अब चलखेल भनेको सबैभन्दा बढी विरोध गर्दै आएका मधेसी मतदाता र त्यसमा पनि हिन्दु मतदाता तान्न खेलका लागि हो ।’

उनले भारतीय हिन्दुवादी सरकारलाई ‘नेक्सस’ मा राख्ने प्रयास भएको पनि हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । उनले भने,‘भाजपा नेतृत्वको जुन हिन्दुवादी सरकार छ, यसलाई नेक्ससमा राख्ने र म चाहिँ कुनै न कुनै रुपमा हिन्दुत्वको वरिपरि छु भन्ने म्यासेज भारततिर पुर्‍याउनुपर्ने छ । त्यसका लागि ओलीले कार्ड खेलिरहेका छन्।’