यो वर्षको मनसुनको सुरुवातमै देशभर बाढी पहिरोको वितण्डा मच्चिएको छ । मानिसहरूले प्राकृतिक दोहन गरेका कारण विपत्ति बढिरहेको सरोकारवालाहरूबीच बहसको विषय बनिरहेको छ । खोला बस्ती पस्यो कि मान्छे खोलामा पस्यो भन्नेबारे पछिल्लो समय बहस चर्कँदो छ ।

व्यवस्थित बस्तीको विकासको अवधारणा आएको एक दशक पुगे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण गाउँदेखि सहरसम्म अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । खासगरी गाउँमा टाढा-टाढा घर बनाउने र सहरी क्षेत्रमा अस्तव्यस्त तरिकाले बाक्ला घर बन्दा पानीका मूल सुक्ने, बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने र पानी, बत्ती, सञ्चार, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका सेवा सुविधाको लागत बढ्न जान्छ ।

व्यवस्थित बसोबास र विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नुपर्छ ? सिनियर इन्जिनियर तथा सहरी योजनाकार दीपक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।

मनसुनको सुरुवातमै आएको बाढी पहिरोलाई कसरी लिनुभएको छ ?

म मेलम्चीमा फागुनको अन्तिममा पुगेको थिएँ । त्यहाँ सरकारले नै नदी किनारमा बसपार्क बनाएको देखेँ । घरहरू पनि किनारमै देखेँ । म एउटा इन्जिनियर भएको हिसाबले यस्तो किनारमा किन घर तथा बसपार्क बनाए भनेर सोचेँ र सोधेको थिएँ, ‘यस्तो किनारमा बसपार्क किन बनाउनुभयो ?’ उनीहरूले ‘यहाँ नदीको बाढी आउँदैन’ भन्ने जवाफ दिए । तर, अहिले जहाँ मैले सोधेको थिएँ । त्यहीँका घर दुई तलासम्म पुरिए ।

हामीले जहिले पनि नदीको किनारभन्दा बाहिर एक सय मिटर ‘बफर जोन’ भनेर छोड्नुपर्ने हुन्छ । यसको ख्याल गरेको कहीँ पनि पाइएन । मेलम्ची त भइहाल्यो, अर्को पोखरा फेवाताल किनारमा पनि ठूल्ठूला संरचना ठड्याइएका छन् ।

जथाभावी घर तथा अन्य संरचना बनाउन अनुमति दिने र स्थानीयबासीले पनि नदी किनारमा संरचना बनाउने प्रवृत्तिले समस्या बढ्दै गएको हो । खोलानाला आफ्नो प्रकृतिअनुसार आफ्नो ठाउँमा छन् । उनीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्नु भएन । हस्तक्षेप गरेपछि विनाश त अवश्यम्भावी छ नि ।

हरेक वर्ष सडक तथा पुलका संरचना बनेका छन् तर ती बग्ने भत्किने गरेका छन् । हाम्रो इन्जिनियरिङ कहाँ नमिलेको हो ?

हामीले सडक तथा पुलहरू बनाउँदा पनि ‘लो-ल्यान्ड’ मा बनाउने खर्च घटाउने प्रवृत्ति छ । यो नै हाम्रो गम्भीर गल्ती हो । हामीले हेर्न सक्छौं दशकौँ अगाडि बनेका लामा-लामा पुलहरू पनि हाम्रा सडकमार्गहरूमा छन् । जस्तै नारायणी पुल कति लामो छ हेर्नुस् त । यता बाग्मती नै हेरौं, पुराना पुल थापाथली र कुपण्डोल जोड्ने कति लामो छ । तर, माथितिर ४३ मिटर मात्रैमा पुल बनेका छन् ।

यसरी नदी किनारका पुलहरू पुरै बगरभन्दा बाहिर पर्ने गरी नबनाएर पानीभित्र मात्रै परेमा पुल त बगाउँछ नै । यसबाहेक पुलमा नदीले बगाएर ल्याएका ठूला ठूला वस्तुहरू अड्किएर नदी थुनिन्छ । अनि बस्तीमा बाढी छिर्छ । सम्बन्धित निकायले ‘बफर जोन’ क्रिएट नगरी दिएर यस्तो समस्या बढिरहेको हो । अहिलेसम्म जे भए पनि अब स्थानीय तहले यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ । अर्थात् अब यसका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्छ ।

तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको क्षति कम गर्न के गर्नुपर्छ ? 

तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको न्यूनीकरणका लागि ‘कम्प्याक सेटलमेन्ट’ अर्थात् एकीकृत बस्ती नै उत्तम उपाय हो । एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भनेर हामीले कस्तो ठाउँमा के गर्ने नियम बनाएका छौं । एकीकृत बस्ती विकास गरी गाउँ बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने कुरा म सहरी विकास विभागमा हुँदा ०६६-६७ सालदेखि आएको हो । तर, कार्यान्वयन भएन । यसलाई नै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

हुन त तराई क्षेत्रका पुराना बस्तीहरू एकीकृत रूपमै बसेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय भने परिवार भिन्न हुँदा र बसाइ सराइका कारण टाढा-टाढा घर बनेका छन् । यसलाई अहिले नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एकीकृत बस्ती हुँदा बाढी र डुबानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रसारण गर्न सहज हुन्छ । यसैगरी आपतकालीन उद्धार तथा राहतका लागि सजिलो हुन्छ । सरकारी सेवा सुविधा दिँदा पनि सस्तो पर्छ ।

सहरी क्षेत्रमा पनि सरकारले जग्गा कित्ताकाट र किनबेचलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यसबाट कस्तो समस्या होला ?

हो, जथाभावी जग्गाको खण्डीकरणले सहरी क्षेत्रमा पनि छिट्टै समस्या आउन सक्छ । पहिरो र बाढीको समस्या काठमाडौंजस्ता सहरमा पनि हुनसक्छ ।

यसका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी ल्यान्ड बैंक नै हो । यसले हरेक जग्गा किनबेचको रेकर्ड ल्यान्ड बैंकमा राख्ने व्यवस्था गर्छ । विकसित देशहरूमा हाम्रोजस्तो तरिकाले किनबेच हुँदैन ।

यसले गर्दा सरकारले जग्गालाई मापदण्डभित्र रहेर व्यवस्थित किनबेच गर्न गराउन पाउँछ । यसले जग्गा किनबेचमा राजस्वमा छली समेत हुन पाउँदैन । सबै पारदर्शी हुन्छ । अर्को कुरा जग्गाको मूल्यमा मनोमानी हुँदैन । जथाभावी जग्गाको मूल्य आकाशिँदैन ।

हुन त सरकारले यसको अवधारणालाई ठोस रूप दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि यसको व्यवस्था गरेको छ तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुनुपर्छ ।

अहिले सहरहरूमा घरहरू भरिसकेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?

सरकारी सेवा सुविधामा एकरूपता नहुँदा मानिसहरू सहरमा भरिसकेका छन् । मानिससँगै घरहरू पनि भरिएका छन् । यसको कन्ट्रोल मेकानिजम भनेको नै ऐन हो । अब योजनाले मात्रै काम गर्दैन । अहिलेको संविधानमा धेरै कुराको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

उनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ । जग्गा किनबेच र जग्गा खण्डीकरणलाई रोक्नुपर्छ । घर बनिसकेका ठाउँमा बाँकी नराम्रो हुनबाट रोक्ने र बन्न बाँकी ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वन गर्न सके मात्रै राम्रो हुन्छ ।

अब व्यवस्थित विकासको नीति नै फेर्नुपर्ने हो ?

नेपालको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार निर्माण पनि गर्न सकेका छैनौं । अहिले देखिएको कोरोना महामारीका कारण स्थानीय क्षेत्रबाटै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छर्लङ्गै देखियो ।

यसका लागि सरकार पनि तत्पर देखिएजस्तो छ । तर, निकै ध्यान दिएर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने सके एउटा व्यवस्थित नेपाल बन्न पाँच वर्ष पर्याप्त हुन्छ । किनभने हामी पछाडि परेको एउटा मात्रै कारण हो, हाम्रा निकायबीच कोर्डिनेसन हुन नसक्नु । अहिले हाम्रो बजेटको समस्या होइन इमान्दारिता र प्रभावकारी नीतिको समस्या हो ।

हाम्रो ‘फिजिकल डेभलपमेन्ट प्लान’को इतिहासलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

नेपालमा एकीकृत बस्ती विकासको कुरा आएको दशक बित्न लाग्यो । विसं ०६६-६७ सालदेखि एकीकृत बस्ती विकासको नीति बनेको थियो । काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर सहर बनाउने योजना त दक्षिण एसियामै पहिलोपटक ‘फिजिकल डेभलपमेन्ट प्लान’ भनेर १९६९ मा बनेको थियो । तर, त्यो पुरानो भएको भनेर सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन ।

त्यसपछि सहर व्यवस्थित गर्न जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने योजना १९७० मा काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रित गरेर बनाइयो । त्यसपछि फेरि ब्रिटिसको हेल्बेट फक्स भन्ने संस्थाले १९९० मा पनि अर्को डकुमेन्ट बनायो ।

त्यसमा काठमाडौंमा यो चिज गर्नुपर्छ यति पैसा लाग्छ भनेर पूरै विवरण छ । त्यसपछि ९० को दशकको अन्त्यतिर जापानीहरूले काठमाडौं उपत्यकामा यातायात व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘ट्रान्सपोटेसन मास्टर प्लान’ भनेर बनाइदिएको छ । त्यही अनुरूप अहिले विभिन्न नदीहरूमा कोरिडोरहरूको विकास भएको हो । त्यसपछि बसपार्क पनि थोरै व्यवस्थित भएको हो । त्यो योजनाले एउटा बसपार्क पूर्वतिर कोटेश्वरमा र पश्चिमतिरका लागि कलंकीमा आवश्यक ठानेको छ । 

विसं २०४५ सालमा भौतिक योजना मन्त्रालयको स्थापना भयो त्यतिखेर गाइडेड लाइन डेबलपमेन्ट (जिएलडी) भन्ने डिजाइन प्रणाली लागू भयो । त्यो बेला काठमाडौं र ललितपुरका सहरहरूमा सबै सडकको मापदण्ड तोकियो । नयाँ सडक बन्ने सम्भावना भएका ठाउँमा पनि त्यो मापदण्ड तोकियो । मापदण्डले कित्ता नापीमा घरहरू र हरेक ठाउँमा बाटो हुने कुरा तोक्यो । त्यसले हरेक जग्गाधनीले बाटोका लागि जग्गा दिनुपर्ने भयो ।

यसको राम्रो पक्ष भनेको सबै घरमा पुग्ने बाटो बन्यो तर नराम्रो पक्ष भनेको बाटो व्यवस्थित नभई नागबेलीजस्तो बन्यो । मान्छेलाई मन लागेको ठाउँमा बाटो चिरियो । यसले सहरलाई बिरूप बनाइदियो ।

स्थानीय तहहरू खाली रहँदाका बेलामा पनि इन्टिग्रेट एक्सन प्लान बन्यो । यो समुदायको सहभागितामा विकासको कन्सेप्ट हो । अर्को बहुदलीय व्यवस्था आएपछि स्वायत्त शासन ऐनमा पेरुडिक प्लान आयो । त्यसमा स्थानीय तहले पेरुडिक प्लान बनाएर आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसबेला धेरै नगरपालिकाहरूले त्यो प्लान बनाए पनि तर जनप्रतिनिधिहरू नभएर कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

यति धेरै योजना बने, कार्यान्वयनमा समस्या कहाँ छ ?

हाम्रा योजना निकै राम्रा बनेका छन् । तर, कार्यान्वयनमै समस्या छ । बनाउनेले धेरै मिहिनेत गरेर योजना बनाउँछ तर लागू गर्नुपर्नेले गर्दैन ।  त्यस कारण अबको एउटा बाटो सबैको सहभागितामा योजना बन्नुपर्छ । 

हाम्रो नीतिमै समस्या हो त ?

योजना र नीति फरक विषय हुन् । तर, योजनाअनुसार नीति बन्नैपर्छ । योजना बनेपछि कार्यान्वयनका क्रममा नीति आवश्यक पर्छ । यस्तो नीति योजनाको मर्म बुझ्ने हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा नीतिनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ । योजनामा सुन्दर बस्ती बनेका छन् तर नीति अर्कै बनिदिन्छ । काम गर्न नीतिले लामो समय लगाइदिन्छ । त्यसकारण नीति तथा ऐनहरू समय सुहाउँदो हुनुपर्छ ।