नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि सो ऋण सम्झौता भएको हो । 

कोभिड १९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

आइतबार भएको सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले यो सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन र हरित वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । चालू आर्थिक वर्षमै विनियोजन गरिएको पूर्वाधार निर्माणतर्फको खर्चका लागि यो रकम यसै आर्थिक वर्षभित्र परिचालन हुने पनि उनले बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले कोभिड–१९ को महामारीका बेला र महामारीपछि पनि नेपालमा दिगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने बताए । कोभिड महामारीको समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए । 

यस आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने बताइएको छ ।