नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले कर्णाली सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको ‘आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको बताएको छ । जस अन्तर्गत महासंघले बिहीबार सभामुख राजबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री÷सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र मार्फत विधेयकको परिच्छेद-३ मा व्यवस्था भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरूमा सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू रहने प्रावधानको विरोध जनाइएको छ । महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई परिषद्को नेतृत्व दिनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

यसै गरी आम सञ्चार प्रतिष्ठानमा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न पनि महासंघले जोडदार माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख राजबहादुर शाहीले महासंघले उठाएका विषयहरूलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र पत्रकार महासंघका माग पूरा गर्न आफूले पहल गर्ने प्रति
बद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

मन्त्री सीता नेपालीले पनि महासंघका माग पूरा गर्न आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले विधेयकका केही प्रावधान प्रेसमैत्री नभएकाले तत्काल सच्याउन आग्रह गरे ।

ज्ञापन पत्र