गत सोमबार लमजुङका विष्णु पाण्डेले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल सम्झौताको सक्कली कपी लुकाइएको भन्दै एक निवेदन सार्वजनिक गरे । उनले सार्वजनिक गरेको निवेदनमा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति (एमसिए)को दर्ता छाप लगाइएको छ । निवदेनमा सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै सक्कली कागज माग गरिएको छ । उक्त निवेदनसँगै एमसिसीबारे नेपालमा भइरहेको बहसले नयाँ रुप लिएको छ ।  

यो विषयमा एमसिए कार्यालयले भने वेबसाइटमै सबै कुरा स्पष्ट रहेको बताएको छ ।  कार्यालयका सूचना अधिकारी सत्यम पाठक भन्छन्, ‘एमसिसीका कुनै सूचना लुकाइएको छैन । ओरिजिनल डकुमेन्टको कपी जस्ताको त्यस्तै वेबसाइटमै छ । हार्डकपी हेर्नुपर्छ भने हामी उपलब्ध गराउन सक्छौं ।’

एमसिसी कार्यालय र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको एमसिसी सम्झौता सक्कलबारे पनि कयौं टिकाटिप्पणी जारी नै छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको एससिसी अनुदान सम्झौताबारे भएका टिकाटिप्पणी र विवादकै कारण दर्ता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्ले अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।
 
प्रधानमन्त्री देउवाले अनुमोदन गराउलान् ?
सरकारले एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि २०७६ असारमा दर्ता गराएको थियो । ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित उक्त परियोजना सम्झौता संघीय संसद्को दुवै सदनबाट अलगअलग रुपमा पारित हुनुपर्ने भएकाले २०७६ असार ३१ गते संसद्मा दर्ता गराइएको थियो । दर्ताको केही समयपछि उक्त विषय सदनदेखि सडकसम्म निकै चर्चा र विवादमा आयो । 

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै अमेरिकी अनुदान एमसिसीबारे पुनः नयाँ बहस सुरु भएको छ । अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे ‘सफ्ट’ देखिएका देउवाले यसलाई पास गर्लान् वा नगर्लान् भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ । त्यतिमात्रै होइन, देउवाका सत्ता सहयोगी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमै देखिन्छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन सक्ने अवस्था अहिले छ । 
 
उसो, त एमसिसीबारे निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि कुनै विमति थिएन । उनले विभिन्न समयमा एमसिसी अनुमोदन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिने गर्थे । सत्तारुढ र सत्ताबाहिरका सबैजसो दल एमसिसीबारे जानकार छन् । एमसिसीमा कहीँ न कतै सबै दल जोडिएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि के संसद् के चिया पसल, एमसिसीको चर्चा चलिरहेको छ । तर, पनि संसद्ले यसलाई अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।

सडकदेखि संसदसम्म एमसिसी !
एमसिसी सम्झौतालाई लिएर संसददेखि सडकसम्म विभिन्न किसिमका बहस भइरहेका छन् । सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालका विद्यमान कानुन, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिविपरीत षडयन्त्रपूर्वक राखिएको भन्दै चर्को विवाद भइरहेको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख कतिपय बुँदाले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा पनि आँच आउने भन्दै व्याख्या भइरहेको छ । कसैले एमसिसी नेपालमा लागु भए यहाँ अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुने, एमसिसी नेपालको हितमा नभई भारतको हितमा हुने, यो ‘प्रोजेक्ट’ नेपालमा रहे पनि कुनै अधिकार नरहने लगायतका बहस जारी छ । कतिपय विश्लेषकहरु त एमसिसी ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ परियोजनालाई काउन्टर दिनु रहेको बताउँछन् । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्न एमसिसी ल्याइएको तर्क गर्नेको संख्या निकै ठूलो छ । 

यतिमात्रै होइन, हार्डलाइनर वाम विचार बोक्नेहरु त एमसिसी बहिष्कार गर्नुपर्ने माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । नागरिक समाजसमेत यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन थालेको छ । यसबाट आममानिसमा एमसिसी नेपालका लागि खराब रहेको देख्ने जमात बढ्न पुगेको छ । नेपाली भू–भाग, स्रोत–साधनमा अर्को कुरा गर्न नमिल्ने गरी कानूनी रुपमै हस्तान्तरण गनुपर्ने माग उठिरहेको छ । एमसिसी पारित भएपछि यसबारे जानकारी लिन नेपाल सरकारले नसक्ने, एमसिसीले नेपालमा आफ्नो शाखा राख्ने र यसको काम उक्त शाखाले मात्रै गर्नेलगायतका विषय पनि पनि सडकदेखि सदनसम्म जताततै सुनिन थालेको लामो समय भइसकेको छ ।  

नेपालको कानुन बाहिरको एमसिसीको बैंक खाता खुल्ने, नेपालले हाल्ने भनेको रकम पनि एमसिसीकै मातहतमा रहने, परियोजना अन्तर्गत आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने÷नेपालको कुनै हक नरहने, परियोजनाका नाममा अमेरिकाले हातहतियारलगायतका विषयमा जुनसुकै सामग्री नेपाल ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउनेजस्ता विषयले एमसिसी राष्ट्रघाती भएको धेरैको टिप्पणी छ ।  

के छ सम्झौतामा ?
अमेरिकी सरकारको मातहत रहेको एक निगम ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ले नेपालसँग गरेको उक्त सम्झौता आठ खण्डमा विभाजित छ । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक विद्युत्को अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रको महँगी पहिचान त्यसमा गरिएको थियो । सोही कुरालाई सहयोग पुग्ने गरी नेपालको विद्युत् ग्रिडमा आपूर्ति बढाउन र स्थिरपनमा सुधार गरी उपभोग बृद्धिसहित स्थायित्व कायम गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम गर्ने सम्झौताको मुख्य लक्ष्य छ ।

सम्झौताअनुसार नेपालभित्र डबल सर्किट ४ सय किलो भोल्टको लगभग ३ सय किलोमिटर विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गरिने छ । प्रशारण लाइनलाई काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि पश्चिममा पर्ने रातामाटे हुँदै काठमाडौंको दक्षिणी क्षेत्र हेटौंडासम्म पु¥याइने छ । यस्तै, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण–पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमा पार (क्रस बोर्डर) प्रशारण लाइनमा जोडिने छ । 

सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेपछि परियोजनाका लागि ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको हो ।  त्यसपछि वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद सम्बन्धी कार्य गर्न प्रशासनिक कार्यका लागि, अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यका लागि, सम्भाव्यता, डिजाइन, अन्य परियोजना तयारी अध्ययन कार्य र एमसिसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनका लागि ४ करोेड ५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नहुने गरी रकम उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।  

चर्चा र सम्झौता
नेपालको विकासमा कोशेढुंगा साबित हुन सक्ने तथा अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान सम्झौता मानिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल सम्झौतामा राखिएका शर्तहरु बारे खुबै चर्चा भइरहेको छ । उक्त सम्झौताका कयौं शर्तहरु नेपालका लागि ‘घाती’ भएको कयौंको बुझाइ छ ।  तर, बहसमा आएजस्तो अधिकांश विषय प्रत्यक्ष रुपमा सम्झौतामा उल्लेख छैन । 

सम्झौताका कयौं बुँदाबारे विभिन्न बहस सृजना भइरहेका छन् । यसमध्ये अहिले बहसमा आएको एक महत्वपूर्ण विषय- परियोजना अन्तर्गत आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने कुरा नराखिए पनि सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी पहुँचका लागि अनुमति दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताको दफा ३.२ (च)मा उल्लेख छ, ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।’

यस्तै, एमसिसीले नेपालमा आफ्नै बैंक खाता खोल्ने र नेपाल सरकारले पनि हाल्ने भनेको रकम एमसिसीकै मातहत रहने कुरा पनि सम्झौतामा कहीँकतै उल्लेख छैन । यस प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले खोलेको एमसिसीद्वारा स्वीकृत खाताको प्रयोग गर्ने कुरा सम्झौताको खण्ड २ को ४ मा उल्लेख छ । 

यसैगरी, उक्त सम्झौतालाई ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’का रुपमा पनि केही मानिसले व्याख्या गरेका छन् ।  यो विषय सम्झौतामा कहीँकतै पनि उल्लेख छैन ।  तर, जानकारहरुका अनुसार अमेरिकाले विश्व शक्ति राष्ट्रमा उदाइरहेको चीनविरोधी क्रियाकलापका लागि नेपाली भूमिको प्रयोग गर्न लागेको व्याख्या गएिको छ । दक्षिण एसियाको भूमिमा अमेरिकी सेनाको प्रवेशले चीनविरोधी गतिविधि बढ्ने कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ । 

अमेरिकामा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सन्दर्भ पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालादेखि उठेको विषय हो । त्यहाँ एमसिसी बनेको बेला इन्डो प्यासिफिकको कुरा नभएको कतिपयको भनाइ छ । अमेरिकाले खुलापन, विधिको शासन र स्वतन्त्रता नै इन्डो प्यासिफिककाे उद्देश्य रहेको बताउने गरेको छ ।  

यस्तै, एमसिसीले आफ्नै विवेकमा आवश्यक सामग्रीहरु-हातहतियारसहित नेपाल ल्याउन सक्ने र यसमा नेपालले प्रश्न उठाउन नपाउने कुरा चर्चामा छ । यो विषयमा सम्झौतामा आयोजनाका लागि आवश्यक सबै सामग्रीको खरिद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने उल्लेख छ । 

एमसिसीको नेपाल सम्झौतामा मूल मान्यतालाई ध्यान दिई नेपालको संविधानअन्तर्गत रहेर परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सम्झौताले नेपाल सरकार मातहतमा रहेको एमसिए नेपालले परियोजनाको नियमन र अनुगमन गर्ने बताएको छ ।  

यस्तै, चर्चामा आएको एमसिसी अन्तर्गतको परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकी कुनै कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउने कुरा पनि सम्झौतामा छैन । सम्झौतामा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी अन्तर्राष्ट्रिय खरिद ऐन अनुसार नै ठेकेदार प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख छ । यस बाहेकका धेरै विषय, जुन नेपालमा चर्चामा छन् ती विषयमा सम्झौतामा कहीँकतै प्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख छैन ।

किन हुँदैछ त विवाद ?
एमसिसीबीच सम्झौतापश्चात् नेपालमा कार्यान्वयन र नियमनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) गठन गरेको हो । उक्त समितिले ६० भन्दा बढी कर्मचारी राखी काम गर्न थालेको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको उक्त समिति गठन गरी काम अघि बढे पनि नेतृत्व तहमा रहेका केही व्यक्ति र बाहिरका विज्ञहरु आ-आफ्नै ढंगले एमसिसीको व्याख्यामा उत्रँदा जनतामा अन्योल सृजना भएको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने, एमसिसी सम्झौता नै नपढी कयौंले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उक्त समितिको वेबसाइटमा सम्झौताको पिडिएफ कपी अपलोड गरिएको छ ।  

नेताहरुकै दोहोरो चरित्र  
नेपालमा एमसिसीको कुरा २०६८ सालदेखि चलेको हो । त्यसपछिको अवधिमा अहिलेका ठूला मानिने सबै दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । एमसिसी अगाडि बढाउन सबैजसो दलहरुको केही न केही भूमिका छ । तर, एमसिसीबारे जानकार सबैजसो ‘नेता’हरुले दोहोरो चरित्र देखाउने गरेका छन् । आफूअनुकूल अभिव्यक्ति दिइरहेका कारण एमसिसी भ्रम कि यथार्थ जनतामा अन्योल छ । एमसिसीलाई विभिन्न निर्वाचनमा नेताहरुले आफ्नो एजेन्डा समेत बनाएका थिए । 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप नै सबै अध्ययन भई सम्झौता भएको सम्झौता भएको देखिन्छ । एमसिसीलाई सम्झौतासम्म पुर्याउँदा सबै दलका नेताहरुको कहीँ न कहीँ हात भए पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने सवालमा भने चर्को राजनीति भइरहेको छ ।  सरकार र अन्य दलका नेताहरुले एमसिसी सम्झौतालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा एमसिसी प्रवेश
नेपालमा राजाको शासनकाल सकिएपछि मात्रै नेपालमा एमसिसीको प्रवेश भएको हो । धेरै वर्षको अध्ययन पश्चात् सन् २०१७ मा बसेको एमसिसी सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो । 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । सोही वर्ष अर्थात् २०६८ सालको माघमा सो सहयोगका लागि छानिएको औपचारिक जानकारी नेपालले पाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले एममिसीबारे बुझ्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकारीका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । 

२०६९ चैतमा चुनाव गराउनका लागि खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो । सोही मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न २०७१ पुसमा विकास अवरोध पहिचान समूह बनाई केही अर्थशास्त्रीलाई नियुक्त गरेका थिए । 
त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७१ साल माघमा मात्रै एमसीसी नेपाल अनुदान सम्झौता ‘कम्प्याक्ट’ छनौटमा नेपाललाई राखेको औपचारिक जानकारी आएको थियो । 

२०७१ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिका बाधक तत्व केके छन् भन्नेबारे पनि अध्ययन भयो । तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको हस्ताक्षरमा यसबारे एक प्रतिवेदन आयो । सो प्रतिवेदनले नेपालको विकासका अवरोधका रुपमा विद्युत्को अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रको महँगीलाई उजागर गर्दै एमसिसीले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा थियो । त्यसपछि सोही वर्षको चैतमा उक्त सम्झौता कार्यक्रम तयारीका लागि तत्कालीन सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई संयोजनको जिम्मा र अर्थमन्त्री डा. महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । सोही सरकारको पालामा २०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका गर्न प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो । 

नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली र उक्त सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३ साउनमा सो अनुदान सम्झौताका लागि  मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजना अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो ।

त्यसपछि २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पालामा दुई पक्षीय वार्ता टोली गठन भई काम अघि बढ्यो । २०७४ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दुई पक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएका थिए । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसीसी अनुदान सम्झौता ‘कम्प्याक्ट’मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसिसीबारे चर्को विरोध भएपछि संसदबाट पारित गराउन के–कस्ता अवरोध छन् ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक कमिटी समेत बनेको बनेको थियो सो समूहले ५७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि एमसिसी पारित गर्न मिल्ने आशयसहित सुझाव दिएको थियो । 

एमसिसी सम्झौतापछि नेपालमा अनुमोदनबारे छलफल भइरहेको समयमा २०७६ भदौमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) मा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ । पिआइएमा नेपालबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार एमसिसी परियोजनाको अवधि कार्यान्वयन सुरु भएपछि ठीक पाँच वर्षको हुनेछ । 

के हो एमसिसी ?
सन् २००४ मा अमेरिकामा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक स्वायत्त निकाय हो । यसले विभिन्न अल्पविकसित देशहरुको आर्थिक विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने गर्छ । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसिसीले अनुदान दिएको छ ।  यसमध्ये १३ वटा अफ्रिकी देश, २६ वटा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देश र १० वटा ल्याटिन अमेरिकी देश रहेका छन् । ती देशहरुमा सम्झौता भएका परियोजनामध्ये ४७ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने, १३ वटा प्रक्रियामा र २ वटा बन्द भएका छन् । 

अल्पविकसित देशहरुमा विकास सहयोगीको आवश्यकता बढ्दै गएपछि सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन ग¥यो । 

उक्त सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता भएका देशहरुमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सन् २००४ मा अमेरिकाले नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको औपचारिक सुरुवात गर्याे ।

अनुदानका लागि सम्बन्धित देशको स्वाथ्य, शिक्षामा गरिएको खर्च, बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी स्वतन्त्रता, वित्तीय नीति, बजार, आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता,  विधिको शासनलगायतका सूचकहरु हेर्ने गर्छ ।

के भन्छन्, विज्ञ ?
एमसिसीबारे सडकदेखि सदनसम्म, विभिन्न राजनीतिक दलभित्र चर्को विवाद रहेका बेला अधिकांश अर्थशास्त्रीहरू भने यो सहयोगले नेपालको अहित नगर्ने बताइरहेका छन् । एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विचार राख्नेमा अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल, डिल्ली खनाल, शंकर कोइराला, गोविन्द पोखरेललगायत रहेका छन् । ‘एमसिसी नेपालका लागि अहित हुने सम्झौतामा कहीँकतै उल्लेख छैन । यसलाई तत्काल पारित गर्नुपर्छ,’ उनीहरुको एकमत छ ।

यसबाहेक एमसिसी नेपाल भित्र्याउन सहयोग गरेका तत्कालीन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत एवम् अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा, अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले, शान्तराज सुवेदी, सूर्यराज आचार्यलगायत पनि यसमा विवाद गर्न नहुने बताउँछन् । अर्थशास्त्री तथा पूर्वाधारविद् आचार्य भन्छन्, ‘आशंका ठीक होला । तर, तथ्यभन्दा बाहिर गएर यो सम्झौता लागु गर्दा आकाश खस्ने कुरा गर्नु गलत हो ।’ 

यति मात्रै होइन अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरू पनि एमसिसी पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । अब संसदबाट एमसिसी पारित गराउनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा आएको छ । सबैतिर प्रश्न छ– के देउवाले यो भारीलाई सफल ढंगमा बिसाउन सक्लान् ?