काठमाडाैं– १० साउनमा कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे छानबिन गर्न ७ साउनमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले ३० दिनको अनुसन्धानपछि ९ असोजमा बुझाएको प्रतिवेदन आइतबार साँझ गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो ।
प्रतिवेदनले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले नै घटनालाई थप जटिल बनाएकोतर्फ संकेत गरेको छ । साथै, प्रतिवेदनले निर्मलाको सामूहिक बलात्कार भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।
समितिले प्रतिवेदन त बुझाएको छ तर समितिको प्रतिवेदनले निर्मला हत्याकाण्ड प्रकरणलाई झन् रहस्यमयी बनाएको छ । किनकि प्रतिवेदनले केही प्रश्नहरु उठाएर छोडेको छ । त्यसो त प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरु नभएका होइनन् ।
समितिले बुझाएको ३७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा यसअघि नै सन्चारमाध्यममार्फत् बाहिर आइसकेका विषयले मात्र प्राथमिकता पाएका छन् । छानबिन समितिले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे चुरो तथ्य केही पत्ता लगाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा १८ बुँदा राखिएको छ ।
तर, कुनै पनि बुँदा यसअघि थाहा नभएका विषय छैनन् । प्रहरीले अनुसन्धानमा हेलचक्र्याइँ गरेको र अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको विषयलाई निष्कर्षमा राखिएको छ । के छानबिन समितिले अनुसन्धानका विषय आम जनताबाट उठेका विषयलाई मात्र केन्द्रित गरेको थियो या निर्मला हत्या प्रकरणबारे शून्यबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो ?
छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले देखाएको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएको छ । तर, यी प्रश्न यो छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनभन्दा पहिले नै उठिसकेका प्रश्न थिए ।
जस्तो कि, निर्मला पन्त हराएको खबर राती ८ बजे नै पाउँदा पनि प्रहरीले खोजतलासमा किन सक्रियता देखाएन ?, प्रहरीले किन घटनास्थलका प्रमाण मेटाउने प्रयास गर्यो ?, प्रहरीलाई निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तलाई मुचुल्कामा हस्ताक्षर गराउन हतारो भयो ?
छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरी अधिकारीहरुले सुरुमा निर्मलाको शव भएको ठाउँमा पुग्दा नै प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले प्रश्न उठाउँछ– आखिर प्रहरी स्वयंले किन प्रमाण नष्ट गर्न खोज्यो ? सँगसँगै निर्मला पन्तको शव उठाउन तथा उनको दाहसंस्कार गर्न प्रहरीले गरेको हतारोबारे प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन ।
साउन ११ गते बिहान साढे १० बजे घटनास्थल पुगेका प्रहरी नायव निरीक्षक हरिसिँह धामीले निर्मला पन्तको साइकल पूर्वउत्तरतर्फ देख्छन् । तर, प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्ट भने साइकल उत्तर पश्चिमतर्फ देख्छन । त्यही एउटा साइकल फरकफरक ठाउँमा देखिएको छानबिन समितिलाई बताइएको छ । तर, छानबिन समितिले यसबारे केही सोधखोज गरेको छैन । किन ?
झन् रहस्यमयी त के छ भने खोलाबाट साइकल उठाउने व्यक्ति गोपाल अर्थात् साधुराम चौधरीले ११ गते बिहान ११ बजेतिर खोलाबाट साइकल उठाए । बिहान साढे चार बजे नै प्रहरी नायव निरीक्षक राम सिँह धामीको टोली बम दिदी–बहिनीको घर पुगेको भनिएको छ । तिनै धामीले ९ बजे निर्मलाको शव भेटाएको भनेका छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रहरीले ९ बजे शव भेटायो, तर शौच गरेर फर्किइरहेको गोपाल धामीले ११ बजे साइकल उठायो । प्रतिवेदनमा भएको यस्तो कन्फिल्क्टमाथि पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । के यो समिति सरसर्ती बयान उठाउन मात्र गठन भएको थियो या यसबाट केही निष्कर्ष न्याय माग्ने जनताले खोजिरहेका थिए ?
घटनाको दिन निर्मलाले प्रयोग गरेको साइकल घटनास्थलमा भीमदत्त नगरपालिका १८ बस्ने धना र जमुना भण्डारीले अघिल्लो दिन ४÷५ बजे नै देखेको बयान दिएका छन् । भण्डारीद्वयले आफ्नो बयानमा खोला किनारमा किताब र अम्बा भने नदेखेको बताएका छिन् । ११ बजे खोलाबाट साईकल उठाउने साधुराम चौधरीले पनि कापी र अम्बा भने देखेनन् ।
यसका कारण समितिले नियोजित रुपमा पछि लगेर साइकललाई खोलामा राखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, समितिले निर्मलाको साइकल कहाँबाट त्यहाँ लगियो भन्नेबारे अनुसन्धान नगरेको प्रतित हुन्छ । समितिले प्रहरीमाथि यसबारे पनि प्रश्न उठाएको छ तर यसको खास कारणमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन ।
छानबिन समितिले प्रहरीले अनुसन्धानमा कुकुर प्रयोग नगरेको भन्दै यसबारे आशङ्का गर्न सकिने ठाउँ रहेको जनाएको छ । तर, सम्पूर्ण अधिकार भएको छानबिन समितिले प्रहरी अधिकारी कसैसँग पनि यो प्रश्न गरेको छैन । छानबिन समितिले प्रश्न उठाउनु मात्र भन्दा पनि त्यसको जवाफ खोज्नतर्फ ध्यान दिनु पर्ने होइन र ?
१० साउनमा निर्मला होमवर्क गर्न ‘क्लासमेट’ रोशनी बमको घरमा गएकी थिइन् । त्यो घरमा रोशनी र उनकी दिदी अनिता बम बस्थे । छानबिन समितिको प्रतिवेदन भन्छ– निर्मला पन्त जुन घरवाट हराएको हो सोही घरमा वस्ने बबिता भन्ने अनिता वम र रोशनी भन्ने आँचल वमलाइ हिरासतमा लिइ अनुसन्धान प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने पीडित परिवार र आम नागरिकको मागअनुरुप प्रहरीले तत्काल सो कार्य नगरेको हुदा जनआक्रोश बढेको ।
तर, छानबिन समितिले यस्तो किन गरियो भन्ने प्रश्न न तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरुसँग गरेको छ न बम परिवारसँग नै यसबारे केही सोधेको छ ।
बरु, अनिता बमले समितिसँग घटना भएको दिन आफु टियुसन पढ्न गएको बयान दिएकी छिन । तर, टिउसन सेन्टरका प्रिन्सिपलले भने अनिता बम साउन १० गते पढ्न आए नआएको भन्न नसकिने बताएका छन् ।
त्यसपछि प्रहरी र अनिता बमका बुवाले अनिता साउन १० गते ट्युसन पढ्न आएको व्योहोरा सहितको बयान दिनपर्यो भन्दै सेन्टरका प्रिन्सिपललाई अनुरोध गरेका रहेछन् । यस्तो दबाब किन दिइयो भन्ने पनि छानबिन समितिले कुनै चासो देखाएको छैन । बरु प्रश्न उठेको छ– ट्युसन सेन्टरमा अनिता बमसँगै पढ्ने विद्या पन्तसँग प्रहरीले कापी मागेर फोटोकपी किन गर्यो ?
तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टले बम दिदि बहिनिको घरमा नरेश बमबाहेक अरु गएको आफूले कुनै जानकारी नपाएको बताएका छन् । तर, विष्टको बयान र प्रतिवेदनमा समेत बम दिदीबहिनीको घरमा जाने नरेश बम को हुन् भन्ने खुलाइएको छैन । प्रहरीले कञ्चनपुरमा ७० भन्दा धेरैसँग सोधपुछ गर्दा पनि नरेश बमसँग सोधपुछ नगर्नु, छानबिन समितिले यसबारे चासो नदिनुले निर्मला हत्या प्रकरणको छानबिनमा हेलचक्रयाइँ भएको प्रष्ट हुन किन सकिँदैन ?
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा छानबिन समितिले ३३ जनासँग बयान लिएको छ । बयान लिएका ३३ जनामध्ये १३ जना प्रहरी छन् । तर, समितिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट निर्मला पन्त प्रकरण छानविन गर्न सबैभन्दा पहिले खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक अंगुर जिसीसँग भने बयान लिएको छैन ।
जिसीले छानबिन गर्न गएर नै दिलिप सिंह विष्टलाई दोषी देखाएका थिए । निर्दोषलाई दोषी देखाएर फर्किएका प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन समितिले किन कुनै प्रश्न गरेन ?
सरकारले बनाएको छानबिन समितिका सदस्य आन्तरिक न्याय मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले यो छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर नल्याउने भन्दै राजिनामा दिए । उनले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गरिदिन पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताए । आफूमाथि अनेक दबाब आएको उनले त्यति बेला बताएका थिए ।
तर, भोलिपल्ट नै उनले राजिनामा फिर्ता लिए । छानबिन भइरहँदा समितिको एउटा सदस्यले विश्वास नगरेको र कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने यो प्रतिवेदन पूर्ण हो या साँचो हो भने कसरी विश्वास गर्ने ?
प्रतिवेदनमा चाहिँ केसीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २ तथा दफा ८९ बमोजीमको कसुर गरेको थप राय दिएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ३८ मा ‘विश्वासको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको’ वा ‘कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको’ अवस्थामा सामान्य अवस्थामा भन्दा सजाय दोब्बर हुने प्रावधान छ।
संहिताको दफा ८९ अनुसार अपराधीलाई उम्काउने गरी वा निर्दाेषलाई फसाउने गरी झुठा प्रमाण बनाउने कामलाई पनि अपराध भनिएको छ । यस्तो गर्ने र गराउने दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
संहिताको दफा ९३ मा लेखिएको छ – ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसुरसम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणका रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन, यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
संहिताको दफा ९९मा लेखिएको छ– कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन, यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै आशंका प्रहरी अधिकारीहरुमाथि नै गरेको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको सुरुवातमै आफूहरुलाई अपराधी पत्ता लगाउनेभन्दा, हत्यापछि भएका घटनाको सत्यतथ्य विवरण पेश गर्ने निर्देशन आएको उल्लेख गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
