संकटका बेला गरिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएर हजारौंँ बिमित निराश बनेका छन् । सरकारले एक वर्षदेखिको बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा बिमितहरू अन्योलमा परेका हुन् । लामो समयदेखि अड्किएको दाबी भुक्तानीका फाइलहरू खुल्न अझै कति समय लाग्ने हो टुंगो छैन । सरकार, बीमा कम्पनी र बीमा समितिको चेपुवामा यो भुक्तानी परेको छ ।

आधाभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी 

कोराना बीमाका लागि हालसम्म १ लाख ३७ हजार ७५४ जनाको भुक्तानी दाबी परेको छ । बीमा समितिका अनुसार करिब १३ अर्ब बराबरको दाबी भुक्तानीको दायित्व छ ।  तर, अहिलेसम्म करिब ३५ हजार फाइलको मात्रै टुंगो लागेको बीमा समितिले जनाएको छ ।

हालसम्म अनुदानसहित बीमा कम्पनी, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको बीमा समितिले जनाएको छ । कोरोना बीमा गर्दाको शुल्कबापत कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए ।

कोरोना मापदण्डअनुसार एक अर्ब बीमा समितिले, एक अर्ब बीमा कम्पनीले, ५० करोड महाविपत्ति कोष र पुनर्बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी दिने उल्लेख छ ।  ३ अर्ब ५० करोडभन्दा माथि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने मापदण्डमा स्पष्ट पारिएकोे छ । अहिले सरकारले कोरोना बीमा वापतको व्यहोर्नुपर्ने दायित्व करिब १० अर्ब पुगेको छ । 

सरकारी बेवास्ता

दाबी भुक्तानीमा समस्या भएपछि अर्थमन्त्रालयमा तीन पटक दायित्व भुक्तानीका लागि निवेदन गइसकेको छ । तर, तेस्रो पटकको निवेदनमा पनि कुनै छलफल तथा निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र महाविपत्ति कोषबाट रकम भुक्तानी भइसके पनि अहिले सरकारलाई दायित्व बराबरको भुक्तानीका लागि निवेदन गरिएको छ । बिमक संघको आग्रहमा तेस्रो पटक दायित्व भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको बीमा समितिले जनाएको छ । तर, सरकारले बीमा समितिले दिएको निवेदनको बेवास्ता गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले निवेदन आए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए । उनले फरकधारसँग भने, ‘निवेदन आएको छ, तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’ 

निवेदन परेको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले पनि यसबारे कुनै छलफल नभएको बताएको छ । यसअघि पनि पटकपटक यस विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो । तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री जिष्णु पौडेलले भुक्तानीका लागि बीमा समितिलाई र बीमा कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गर्दै आएका थिए ।  

बिमित अन्योेलमा 

सरकारी नीतिमै आएको कोरोना बीमा कार्यक्रमको दाबी भुक्तानीमा सरकारले नै आनाकानी गर्दा सर्वसाधारण भने समस्यामा परेका छन् । बिरामी हुँदा केही रकम पाउने आशाले आफ्नो दैनिक खर्च र बालबच्चाको खाजासमेत कटाएर कोरोना बीमा गरेका बिमितहरूले दिनहुँजसो बीमा कम्पनीका अभिकर्तालाई फोन गर्ने तालिका नै बनेको छ ।

अर्थमन्त्रालय र संसदीय समितिको पटक-पटकको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बीमा कम्पनीहरूले हजारौँ सर्वसाधारणलाई झुलाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न निर्देशन दिइरहे पनि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको बीमा समितिले समेत अटेर गर्दै आएको छ । 

अदूरदर्शिताले समस्या !

बीमा समितिलाई अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार मानिन्छ । बीमा क्षेत्रका सबै मापदण्ड, नीति बनाउँदा बीमा समितिको अनिवार्य सहभागिता रहन्छ । तर, अहिले बीमा समितिले सरकार मात्रै ठूलो जिम्मेवारीको कारक भएको बताइरहेको छ । बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले वार्षिक बजेटमै ल्याएको कार्यक्रम हो । जसरी पनि दिनैपर्‍याे नि ! हामीले यत्तिकै मागेको होइन ।’

बीमा विश्लेषक रविन्द्र घिमिरे यसी बिमित ठगिनु सरकारी अदूरदर्शिताको परिणाम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रमुख जिम्मेवार निकाय बीमा समिति नै हो । सरकारले पनि ख्याल गर्नुपर्‍याे ।’ भुक्तानीमा आनाकानी हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित हुने, समग्र बीमाप्रति नै विश्वास घट्ने उनी बताउँछन् । घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाले त बीमाप्रति नै मानिसको विश्वास घट्छ । नेपालीहरूले बीमालाई बल्ल चिन्न थाल्दा फेरि विश्वास घट्नुले प्रत्यक्ष घाटामा बीमा कम्पनी नै पर्छन् । ख्याल गर्नुपर्छ ।’

सुरुदेखिकै विवाद

सुरुमा बीमा समितिले सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिँदै कोरोना बीमा सुरु गरेको थियो । नेपालमा कोरोना महामारीको प्रभाव सुरु भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक नीति-कार्यक्रम तथा बजेटमा सरकारले कोरोना बीमा अघि सारेको थियो ।  

वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर ५५ र २८५ नम्बरमा कोरोना बीमाबारे उल्लेख गरिएको छ । बजेट दस्तावेजको बुँदा नम्बर ५५ मा कोरोना रोगको थप व्यवस्था गरी १ लाख सम्मको सामूहिक बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने र स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बीमाको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी, बुँदा नम्बर २८५ मा सबै सरकारी कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरोना बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसअघि बीमा समितिको ‘पोलिसी’अनुरूप २०७७ को बैशाखबाट नै सुरु भएको कोरोना बीमामा डेढ महिनामै समस्या देखा परेको थियो । सुरु भएको एक महिना जेठमै कोरोना गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि बीमा कम्पनीहरूले नै  भुक्तानी दिन कठिनाइ हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न थालेका थिए । 

सुरु गरेपछि तत्काल बन्द गर्ने भनेर चौतर्फी आलोचनापश्चात् बीमा समितिले नै कम्पनीले भुक्तानी गर्न नसके आफू जिम्मेवार हुने भनेपछि पुनः बीमा सुचारु भयो । भदौ महिनामा पुगेपछि मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । १२ लाख ८० हजारले बीमा गरेपछि कम्पनीहरूलाई जोखिम बढी भएर भुक्तानी विवाद हुँदा सरकारले भदौ २९ मा मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो । बीमा समितिले आफैंले गरेको घोषणा, मापदण्ड तथा अन्य नीतिबाट पछाडि हट्दै समितिले बीमा मापदण्ड २०७७ मा व्यापक संशोधन गर्नुपर्‍याे ।

संशोधित नियमअनुसार संक्रमण पुष्टि भएपछि सामान्य अवस्था भई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी पाउने छ । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म खर्च दिने व्यवस्था छ ।

त्यसअघि सुरुमा बीमा पोलिसी लागू गर्दा समितिले कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहारका लागि आर्थिक सहयोग हुने भन्दै संक्रमणलगत्तै रकम दिने गरी कोरोना बीमा सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो संशोधनअनुसार भने बिमित संक्रमणमुक्त भएपछि वा मृत्यु भएपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ।