सत्तामा हुँदा सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने प्रदेश २ सरकारका एक पूर्वमन्त्रीले सत्तामा रहँदा  लाखौँ रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ ।
 
प्रदेश २ सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा कार्यक्षेत्रबाहिर गएर अनियमित रुपमा रकम खर्च गरेको देखिएको हो । तत्कालीन मन्त्री यादवले कार्यविभाजन नियमावलीले गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र बाहिर गएर लाखौँ रकम खर्चेका हुन् । 

पूर्वमन्त्री यादवले खेलकुदका नाममा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । खेलकुद क्षेत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कानुन मन्त्रालयले समेत खेलकुदका नाममा करोड रकम खर्च गरेको पाइएको हो । 
 
प्रत्येक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर रकम खर्च नगर्न आग्रह गरे पनि पूर्वमन्त्री यादवले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा हुने गरी गत चार आर्थिक वर्षमा ७७ लाख ५२ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

उनले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाहिर गएर खेलका नाममा ४२ लाख २५ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसअन्तर्गत शान्तिका लागि खेलकुद भन्ने शीर्षकमा २९ लाख १७ हजार ९ सय ७१ र शान्तिका लागि खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणका नाममा १३ लाख ७ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरिएको हो । 

कोरोना संक्रमण फैलिरहेको समयमा नेपाल सरकारले वर्षभरजसो समूहमा खेलिने खेलमा रोक लगाएको थियो । तर, मन्त्रालयले बन्द प्रशिक्षणका नाममा असार महिनामा मात्र १ लाख ८७ हजार १ सय २८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । 

त्यस्तै, मन्त्री यादवले खेलकुदको नाममा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २३ लाख ८४ हजार, आव २०७५–७६ मा ६ लाख ६० हजार र आव २०७४–७५ मा कार्यक्षेभन्दा बाहिर गएर ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

अधिकांश बजेट असार महिनामै खर्च

मन्त्री यादवले बजेटको अधिकांश रकम असार महिनामा मात्र खर्च गरेका छन् । 

मन्त्रालयले विद्यार्थीका लागि भित्तेपत्रिका सम्बन्धी गोष्ठीमा कुल ४७ लाख ७८ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये असार महिनामा मात्र ३८ लाख ९५ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस गोष्ठीको पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुले समेत विरोध गरेका थिए । मन्त्रालयले असारको अन्त्यमा बजेट सकाउनका लागि जसपा निकटका युवा कार्यकर्तालाई तालिम दिएको थियो । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले सवारीसाधन मर्मत खर्चमा कुल २४ लाख ९६ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असारमा मात्र १२ लाख ३३ हजार ८९ खर्च गरेको थियो । 

सेवा र परामर्शको नाममा असारमा मात्र ६ लाख ३५ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा र परामर्शको नाउमा मन्त्रालयले गत वर्ष ७ लाख ७९ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

असारमा मात्र वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशनबापत ४ लाख ९८ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको दुव्र्यसनमुक्त युवा अभियानको नाममा गत वर्ष २९ लाख ५१ हजार २ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असारमा मात्र १७ लाख ७४ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सुरक्षित बेटी अभियानका नाममा १६ लाख ९७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असारमा मात्र ६ लाख ७४ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । 

मन्त्रालयले यी दुवै अभियान सञ्चालन गरे पनि महिला हिंसा तथा लागुऔषधसम्बन्धी घटना घट्नुको साटो झनै बढैको छ । 

मन्त्रालयले ऐन संग्रह छपाइका नाममा ९ लाख ९६ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असारमा मात्र ४ लाख ९८ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ खर्चेको छ । 
पदाधिकारीको भ्रमण खर्चका नाममा २२ लाख १३ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये असारमा मात्र भ्रमण खर्चका नाममा ७ लाख २७ हजार ५९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा विशेष विविध खर्चको नाममा २६ लाख ७० हजार खर्च गरेकोमा असारमा मात्र ६ लाख खर्चेको छ । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रदेश २ का जिल्लामा विकासे बजेट सक्न भ्याई–नभ्याई देखिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण विकासे अड्डाहरुमा सत्ताधारी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको भिडभाड बढेको थियो । 

स्थानीय स्तरमै उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि मन्त्री, नेता र सांसदहरुको सिफारिसमा गठन भएका उपभोक्ता समितिमा सत्ताधारी पार्टीको हालीमुहाली देखिन्छ । 

वर्षभरि कामै नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतार–हतार देखावटी काम गर्ने पुरानो प्रवृत्ति यथावत् नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा विकासको नाममा जनताले छाक काटेर बुझाएको रकम दुरुपयोग हुने खतरा देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार मन्त्रालयको मुख्य कार्य प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नीति नियम तर्जुमा गर्ने, अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने ऐन कानुनको राय परामर्श दिने रहेकोमा यसको विपरीत गएर बजेट खर्च गर्दै आएकोले यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न पटक–पटक भन्दै आएको छ ।