काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का अनुसार काठमाडौंका अत्यन्तै व्यस्त र भिभिआइपी मानिने क्षेत्रमा पनि पानी अभाव छ । यसबाहेक पुराना बस्ती भएका क्षेत्रमा पनि पानीको चरम अभाव रहेको उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने जिम्मा लिएको निकाय केयुकेएल नै स्वीकार्छ । जिम्मेवार निकायको स्वीकार्यताले उपत्यकामा पानीको हाहाकार विकराल बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । 

अत्यन्तै व्यस्त सहर काठमाडौंमा उपभोगका लागि पानी खोज्न दैनिक घण्टौं खर्च गर्नुपरेको छ । यति गर्दा पनि आवश्यक पानी पु¥याउन धौधौ छ ।  

अभाव परिपूर्तिका लागि विगतमा निकाल्ने गरिएको जमिनमुनिको पानीका स्रोत पनि सुक्न थालेका छन् । जिउनका लागि अत्यावश्यक खानेपानीमै उपत्यकाबासीले आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पानीकै अभावका कारण उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा घर तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका चर्पीहरु अत्यन्तै फोहोर छन् । 

अहिले पनि बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र, राष्ट्रपति निवास वरपर, सुन्धारा, वसन्तपुर, नयाँसडक, नयाँबजार, गोँगबु, महाराजगञ्ज, बसुन्धरा, ठमेल, नक्साल, हाँडीगाउँ, बाँसबारी, बानेश्वरआसपासका क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव छ । बौद्ध, महाँकाल, चुच्चेपाटी, चाबहिल त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, डल्लु, कुपण्डोल, जावलाखेललगायतका अत्यन्तै व्यस्त र अधिक जनघनत्व भएका क्षेत्रमा पनि पानीको चर्को अभाव छ । 

दैनिक ५१ करोड लिटर आवश्यक

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ५० लाखको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको अनुमान छ ।   खासगरी मानिसको बसोबास र जीवनशैलीका आधारमा पानीको खपत हुने गर्छ । सबैका निम्ति दैनिक एकै परिमाणमा पानी खपत हुँदैन । 

अध्ययनअनुसार हाल उपत्यकामा एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन अधिकतम १३५ लिटर पानी आवश्यक पर्छ  भने न्यूनतम ७० लिटर । यही हिसाबमा औसतमा एकजनाका लागि दैनिक १०२ लिटर पानी आवश्यक पर्छ । यही अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने, उपत्यकामा बसोबास गर्ने ५० लाख जनसंख्यालाई दैनिक ५१ करोड लिटर पानी चाहिन्छ ।

तर, केयुकेएलका अधिकांश ग्राहकको संख्या चक्रपथभित्रै छ । तथ्यांकअनुसार २ लाख ३७ हजार धाराबाट केयुकेएलले पानी वितरण गर्ने गरेको छ । तर, हाल उपत्यकाको पानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)सँग औसतमा दैनिक १२ करोड लिटरमात्रै उपलब्ध छ । उक्त पानीको पनि ४० प्रतिशत चुहावट हुने अनुमान गरिन्छ । यसरी उपत्यकाबासीको धारासम्म पुग्ने पानी जम्मा ७ करोड २० लाख लिटर मात्रै हो । 

४४ करोड लिटर पानी अभाव, कसरी हुन्छ परिपूर्ति ?

केयुकेएलले पानी आपूर्ति गर्न नसकेपछि विभिन्न ढंगले यसको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । केयुकेएलले दिइरहेको पानीबाहेक आवश्यक रहेको झण्डै ४४ करोड लिटर पानीको परिपूर्ति गर्न ट्यांकर, जार, जमिनमुनिको पानी, नजिकका स्रोत र आकाशे पानीको प्रयोग हुने गरेको छ ।

विभिन्न अध्ययन अनुसार, दैनिक औसतमा १० करोड लिटर पानी ट्यांकरहरुबाट आपूर्ति भइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार पानी नपुगेपछि पिउनका लागि जारको पानीको माग पनि बढिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले २० लिटर पानीको जार दैनिक ४५ हजारदेखि ५० हजार वटासम्म खपत हुने गरेको बोटल वाटर उद्योग संघले बताएको छ । 

काठमाडौं खानेपानी व्यस्थापन बोर्डका अनुसार चक्रपथभित्र ट्यांकर, जार र बोरिङहरुबाट पानी परिपूर्ति गरिरहेको र बाहिरका कयौं स्थानमा नजिकका स्रोतबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणा भन्छन्, ‘कयौं स्थानमा पुरानो प्रणालीअनुसार नै नपुगेको पानी आपूर्ति भइरहेको छ । चक्रपथभित्र र नजिकका विभिन्न स्थानमा उपत्यकाकै विभिन्न ठाउँबाट ट्यांकर, जमिनमुनिको पानी तानेर र जारमा ल्याएर व्यवस्थापन हुन्छ भने चक्रपथ बाहिरको हकमा नजिकका स्रोतहरुबाट स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले पानीको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।’

निराश उपभोक्ता, बेखबर राज्य

जनसंख्या वृद्धिसँगै राजधानी उपत्यकामा पानीको अभाव चर्कंदो छ । पानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन उपभोक्ता आफैले जसोतसो गर्दा पानी अभावकै कारण ठूलो क्षति भएको भने अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर, उपत्यकामा बस्ने हरेक महिलाले पानीका लागि दैनिक औसतमा ३ घण्टा खर्च गर्नुपरेको केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । 

उपत्यकामा पानी अभावको समस्या नयाँ भने होइन । तीन दशकअघि नै पानी अभाव चर्कंदै गएपछि २०४७ सालमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, यांग्री र लार्के खोलाबाट पानी काठमाडौं ल्याउने परिकल्पना गरिएको थियो । लामो राजनीतिक खिचातानी, विभिन्न अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापनका कारण तीन दशकपछि मात्रै १७ करोड लिटर दैनिक परिपूर्ति गर्ने गरी काठमाडौं पु¥याएको मेलम्चीको पानीले उपत्यकाबासीमा एकाएक उत्साह छाएको थियो । 

तर, कमजोर व्यवस्थापनकै कारण त्यो खुसी दुई महिनामै तुहियो । अब मेलम्ची कहिले काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै थाहा छैन । गत असारमा आएको बाढीका कारण भत्किएका मेलम्चीका संरचना बनाउने कार्य कहिले र कसले गर्नेबारे अझैं टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

चरम अभाव खेपिरहेका काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीले केही राहत दिए पनि मागअनुसार आपूर्तिका लागि भने यांग्री र लार्केको गरी ५१ करोड लिटर पानी नै काठमाडौं पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, लामो समय लगाएर ल्याइएको मेलम्ची खोलाको पानीमा दुई महिनामै ठूलो बाधा देखिएपछि के यो परियोजना सफल होला त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अर्थात्, मेलम्चीबाहेक अन्य स्रोतहरुको व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यकामै गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे पनि विज्ञहरुले ध्यान दिन थालेका छन् ।   

पूर्वमन्त्री गणेश शाह भन्छन्, ‘सरकारले ध्यान दिएर जनतालाई सहयोग गर्न सके आकाशे पानीले पनि धेरै सहयोग पुग्ने छ ।  यसबाहेक उपत्यका नजिकका पानीका स्रोतमा सरकारले अपनत्व लिएर न्यूनतम मूल्यमा पानी उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ ।’

अभियन्ता प्रकाश अमात्य पनि उपत्यकामा आकाशे पानीले भरथेग हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पानीको स्रोतको ठूलो अभाव होइन । नियामक निकाय र सरकारको बेवास्ता हो । उदाहरणका रुपमा– म र मेरै टोलमा आकाशे पानीले केही वर्षदेखि आत्मनिर्भर बनाएको छ । सरकारले सहयोग गरेमा अरुले पनि यस्तो गर्न सक्छन् । सरकार आफैंले पनि यस्तो पानी संकलन गर्न सक्छ । पानीमा अनावश्यक राजनीति मात्रै भइरहेको छ ।’

केयुकेएलको बदमासी

पानी वितरण गर्ने केयुकेएलले पनि सञ्चालन व्यवस्थापनका क्रममा बदमासी गर्दा समस्या हुने गरेको देखिन्छ । केयुकेएलकै आधिकारिक तथ्यांकअनुसार चुहावटबाहेक ७ करोड २० लाख लिटर दैनिक पानी वितरण भइरहेको छ । 

यो पानी २ लाख ३७ हजार ग्राहकको धारामा मात्रै जान्छ । केयुकेएलका ग्राहक अहिले त्यति संख्यामा मात्रै छन् । यसअनुसार हिसाब गर्दा सबै ग्राहकको धारामा दैनिक ३०३ लिटर पानी पुग्नुपर्ने हो । 

तर, केयुकेएललले निकै कम पानी मात्रै धारामा पठाउने गर्छ । अहिले बर्खायाममा तीन दिनदेखि एक साताको अन्तरालमा पानी विरतण भइरहेको छ भने हिउँद्मा एक सातादेखि  १५ दिनमा मात्रै पानी वितरण गर्ने गरिन्छ ।  

केयुकेएलले जानाजान पानीमा मनोमानी गर्ने र केही क्षेत्रमा बदमासी पनि गर्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । अभियन्ता प्रकाश अमात्य भन्छन्, ‘सीधै हिसाब गर्दा नै देखिन्छ नि ! केयुकेएलले बाँकी पानी त बेच्ने गर्छ । उसको चुहावट बाहेकको पानी खै त ग्राहकको धारामा पुगेको ? ग्राहकको धारामा कहिलेकाहीँ पानी आउँदा पनि तीन सय लिटर आउँदैन ।’

केयुकेएलको पानीमा बदमासी हुने गरेको कर्मचारीहरु नै स्वीकार्छन् । केयुकेएलको एक पानी वितरण केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारी भन्छन्, ‘पहुँचका आधारमा पानी दिने हो नि !’ ती कर्मचारीको भनाइअनुसार कुनै टोलमा एकजना आफन्तको घर छ वा कर्मचारीको घर छ भने त्यो टोलमा केही रकम ल्याएर अनावश्यक रुपमा पनि पानी छाड्ने गरिन्छ ।  

यसबाहेक ट्यांकरबाट पानी बेच्नेहरुसँग केयुकेएलका कर्मचारीहरुको मिलेमतो रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर, यस विषयमा नियामक निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । केयुकेएलमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्ता विषय मिटिङमा धेरै पटक उठिसके, तर हाकिमहरुले वास्ता नै गर्दैनन् ।’

अहिले केयुकेएलले वितरण गर्ने गरेको पानीमध्ये ४० प्रतिशत चुहावट हुन्छ भन्ने अनुमान मात्रै गरिन्छ । यो विषयमा पनि नियामक निकायसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन । उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राणाले भने, ‘चुहावट कति हुन्छ भन्ने यकिन गर्न नसक्दा कति पानी खेर गइरहेको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन ।’

गैरकानुनी काम हुँदा पनि नियामक निकायको बेवास्ता

हाल राजधानी उपत्यकामा स्वीकृति लिएर बनेका डिप बोरिङ ३२० को हाराहारीमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तीमध्ये ८१ वटा केयुकेएलको अनुमतिमा सञ्चालनमा छन् । उक्त अध्ययनले करिब ८ करोड लिटर भूमिगत पानी दोहन भइरहेको देखाएको छ । 

यसबाहेक उपत्यकामा ७ सयभन्दा बढी निजी कम्पनीले दैनिक औसतमा ५ करोड लिटर भूमिगत पानी बिक्री–वितरण गर्ने गरेको विभिन्न अध्यनले देखाउँछ । यस्ता कम्पनीहरुमध्ये ३० प्रतिशतले अझै डिप बोरिङका लागि अनुमति नलिई काम गरिरहेका छन् । यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान पुगेको छैन ।

यसैगरी, जमिनमुनिको पानीसमेत गैरकानुनी रुपमा निकालिने हुँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘काठमाडौंमा खानेपानीको व्यवस्थापन विभिन्न ढंगले भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा भइरहेको बदमासी जस्तै जमिनमुनिको पानी पनि गैरकानुनी रुपमा विनाअनुमति निकालिएको छ । यसतर्फ नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।’

भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले उपत्यकाको जमिन बर्सेनि आधा मिटर भासिन थालेको गत वर्ष गरिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नै गरेको अध्ययनअनुसार जमिन भासिने क्रम बढ्दा यहाँको भू–सन्तुलन जोखिममा पर्दै गएको छ । 

अध्ययनले कंक्रिटको बढ्दो प्रयोगले पानी रिचार्ज नै हुन नसकेको देखाएको छ । जसले गर्दा उच्च बाढी र पानीको चरम अभाव हुने जोखिम बढ्दै गइरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । पूर्वमन्त्री गणेश शाह भन्छन्, ‘जमिनमुनिको पानीको स्रोतको दोहन निकै डरलाग्दो विषय हो । अहिले पनि केही असर देखिन थालिसकेका छन् । यसलाई बेवास्ता गर्दा भविष्यमा गम्भीर असर देखिन सक्छ ।’