कोरोना महामारीका कारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुले भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । विद्यार्थीहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट पढाउने सरकारको नीति भए पनि देशभर २७ प्रतिशत बालबालिका मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ७३ प्रतिशत बालबालिका इन्टरनेटको पहुँचबाहिर रहेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

इन्टरनेट पहुँचको अभावमा कोरोनाको समयमा नेपालका बालबालिकाको क्षमता विकासमा ठूलो असर परेको सो अध्ययनले देखाएको छ । ५७औँ राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा कन्सोर्टियम नेपालले र वर्ल्ड भिजन नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ र बालबालिकाः नेपाल सरकार र नागरिक समाजको भूमिका’ विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले राज्यले बालबालिकाका विषयलाई अझै पनि प्राथमिकतामा नराखेको बताए । कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित बालबालिकाका निम्ति लक्षित कार्यक्रम अझै पनि हुन नसकेको र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइने खोप बालबालिकाको निम्ति अझै पनि बन्न नसकेको उनले बताए । 

थापाले तीनै तहका सरकारले बालबालिकालाई लक्षित गरेर के कस्ता कोभिड–१९ प्रतिकार्य नीति बनाएका छन् त्यसको मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको बताए ।

कन्सोर्टियम नेपालका तर्फबाट अध्ययन समितिको नेतृत्व गरेका त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेले कोरोना महामारी रोकथाममा अपनाइएको विभिन्न प्रतिबन्धका कारण बालबालिका समस्यामा परेको देखिएको बताए । शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा पनि कोरोनाले निकै ठूलो असर गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्येक अस्पतालले २० प्रतिशत बेड बालबालिकालाई छुट्याउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यद्यपि कोभिड उपचारको लागि बनाइएका अस्पतालका शय्या बालमैत्री बनाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनेको छैन ।’ 

प्रतिवेदनले सरकारका तीन तहमध्ये स्थानीय तहले कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको निम्ति सकारात्मक काम गरेको उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिरहेको र  कतिपय स्थानीय तहले बालमैत्री क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्र बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

स्थानीय तहहरुले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत कोभिडबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि चेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा बालमैत्री युनिट र बालबालिका फोकल पर्सन तोक्ने काम गरेको जनाइएको छ । 

कार्यक्रममा कन्सोर्टियमका उपाध्यक्ष मोहन दंगाल तथा महासचिव सन्तोष महर्जनले बालबालिकाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा निरन्तर सूचना प्रवाह, घर परिवार र समाजभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गर्नका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।    

अनलाइनबाटै पढाउन शुरु गरिए पनि मुलुकका ७३ प्रतिशत बालबालिका इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । बाँकी २७ प्रतिशत बालबालिकाहरु अनलाइनको पहुँचमा भए पनि राम्रोसँग पढ्न नपाएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कोरोनाका कारण धेरै बालबालिकाले विद्यालय छाडेको भन्दै उनीहरुलाई पुनः विद्यालय पठाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाब छ ।