सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुई महिना पछि बसेको छ । असार ३० गतेपछि प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठक आइतबार बसेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८ प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पहिला प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । सभा सञ्चालन भएको दिन मैले प्रस्ताव पेश गर्ने छु,’ प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन् ।

उनले प्रदेश सरकारको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव भएर आएका, समितिको म्याद थप र स्थानीय तहको सीमा विवादलगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट पेश भएको दार्चुलाको नौगाड, मार्मा र हिमाली गाउँपालिकाको वडा विभाजन सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको अन्तरिम संगठन संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेशको बडीकेदार, रामरोसन क्षेत्र पर्यटन विकास र वैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको कानुन सुधार तथा सुझाव समितिको पनि म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । गत असारमै म्याद समाप्त भएको सो समितिको आइतबार बसेको बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता जाेशीले जानकारी दिइन् । 

दुग्ध विकास बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री बनाउने तयारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ६ महिनाअघि प्रदेश सभाबाट पारित भएको सो ऐनअनुसार बोर्ड गठन गर्न नपाउँदै संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री राख्ने मनसायका साथ सो ऐन संशोधन गर्न लागेको जनाइएको छ । प्रदेश सभाले सो ऐनलाई २०७७ चैत ७ गते पारित गरेको थियो । ऐनले दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दूध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार उत्पादनमा जोड दिने भन्दै प्रदेश सरकारले सो ऐन ल्याएको थियो ।

बोर्ड गठन गर्दा अध्यक्षमा राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीमा लालबहादुर सुनार रहेका छन । सो ऐन अनुसार बोर्डको अध्यक्षमा उनलाई राख्नुपर्ने भएपछि मन्त्रीको स्वार्थमा सो ऐन संशोधन गरिन लागेको हो ।

दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्नमै सुरुमै समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् समक्ष संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधित विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बोर्ड गठन भएपछि प्रदेशमा रहेको स्थानीय जातका भैँसी र गाईको संरक्षण गर्दै दूध उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । बोर्डले प्रदेशमा दूध उत्पादन गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने, उत्पादित दूध संकलन गरी प्रशोधन र निर्यात गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने सो ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।