हिजोसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीमा न्यूनतम भाडा १५ रूपैयाँ थियो । तर, आजदेखि यातायात व्यवसायीहरू न्यूनतम भाडा नै २० रुपैयाँ लिन थालेका छन् ।
 
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले भाडादर बढाएसँगै सार्वजनिक सवारीको भाडा बढेको हो । यो भने सरकारले नभई व्यवसायीले स्वघोषणाबाटै बढाएका हुन् । 

बढी भाडा लिन थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही समेत गर्न थालेका छ । सरकारको निर्देशन विपरीत आफूखुसी भाडा लिन थालेको भन्दै त्यस्ता सवारीमाथि कारबाही भइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । 

सरकारले गत असार ३९ गते लामो दूरीको सवारी भाडा बढाएको थियो । तर, प्रदेशभित्रै चल्ने सवारीको हकमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । लामो समयदेखि 
व्यवसायीहरूले भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । तर, बागमती प्रदेश सरकार मौन बसेपछि व्यवसायीहरूले स्वघोषणा गरी भाडा बढाएका हुन् । 

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीले भाडा बढाएका हुन् । उपत्यकाभित्रका नगर यात्रु सेवा सवारी साधनमा सुरुवाती भाडा २० रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघका महासचिव भरत नेपालले जानकारी दिए । 

बागमती प्रदेश काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित मिटर जडित ट्याक्सीको हकमा चक्रपथभित्र १०० रुपैयाँ र चक्रपथबाहिर ५ किलोमिटरसम्म १५० प्रत्येक पटकमा थप गरी लागु गरिएको महासचिव नेपालले बताए ।
 
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लामो दूरीका सवारी (अन्तरप्रदेशस्तरिय) को भाडादर २८ प्रतिशतले बढाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा धेरैले त्यहीं दरअनुसार भाडा लिइरहेका थिए । जबकि सरकारले प्रदेशभित्रको सवारीको भाडा बढाएको छैन । 

२०६९ सालदेखि हालसम्म प्रदेश अन्तर्गतको भाडा समायोजन हुन सकेको छैन । त्यस्तै ट्याक्सीको हकमा २०६५ सालदेखि सुरुवाती कलमा परिमार्जन फ्ल्यागडाउन गरिएको छैन । 

२०६९ सालमा भाडा समायोजन हुँदा तेलको मूल्य ७७ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । अहिले बढेर ११० भन्दा बढी पुगेको छ । लामो समयदेखि भाडा समायोजन हुन नसक्दा आफूहरू घाटाको व्यापार गर्दै आएको महासचिव नेपालको भनाइ छ । नेपालका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारसँग भाडा समायोजनाको लागि पटक पटक छलफल तथा वार्ता गर्दा पनि कुनै निर्णय हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारले बेवास्था गरेपछि आफूहरू बाध्य भएर भाडा बढाउने निर्णयमा पुगेको महासचिव नेपालले बताए । 

आजदेखि लागू हुनेगरी व्यवसायीले आफूखुसी २८ प्रतिशतले भाडा बढाएका हुन्। भाडा समायोजनका लागि सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । उक्त विज्ञ टोलीले ३९.५ प्रतिशत भाडा बढाउन सुझाव दिएको थियो । 

मुख्यमन्त्रीको चासोमा परेन

बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यसमक्ष भाडादर बढाउने विषय पुगिसकेको छ । तर, उनी तत्काल यस विषयमा कुनै निर्णय लिने मुडमा छैनिन्। आफू नेतृत्वको सरकार नै अल्पमतमा परिरहेको बेला उनले यसबारे निर्णय नगर्ने मनसाय व्यक्त गरेकी हुन् । 

अहिले मुख्यमन्त्री शाक्य विश्वासको मत लिने तयारीमा छिन् । कानूनतः असोज २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । विश्वासको मत पाएको खण्डमा मात्रै भाडा समायोजनका विषय निर्णय गर्ने उनको मनसाय छ । विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून छ । यस्तो अवस्थामा भाडा बढाएर जनगुनासो आफ्नो टाउको नथुपार्ने शाक्यको मनसाय छ । 

‘मुख्यमन्त्रीज्यू पहिला विश्वासको मत लिने र नपाएको खण्डमा अर्को सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी छोडेर बिदा हुने मनसायमा हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिले भाडाको विषयमा उहाँले चाँसो नै दिनु भएको छैन्,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।  

बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार शाहले चाडपर्वको मुखमा भाडा बढाउन नसकिने बताए । भाडा बढाउने विषय सरकार सकारात्मक रहेको तर, तत्काल बढाउन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 

सचिन शाहले भने, ‘भाडा समायोजनको लागि व्यवसायीबाट दबाब आइरहेको छ । विज्ञ टोलीको राय पनि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने छ । दसैंतिहार पछाडि केही निर्णय गरिनेछ ।’ 
  
लामो दूरीका सवारीको हकमा निर्णय गर्ने अधिकार संघीय सरकार र छोटो दूरी (प्रदेशस्तर) का सवारीको हकमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । एउटै विषयलाई दुई सरकारले नियमन गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको सचिव शाहको भनाइ छ । 

लामो दूरीको भाडा असारमै समायोजन

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लामो दूरीको भाडा समायोजन गरेर बाहिरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले असार लामो दूरीको सवारी भाडा बढाएको थियो । 

तत्कालीन मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले असार २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै भाडा बढाउने निर्णय गरेका थिए । सोही आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले असार २९ गते नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको थियो । भाडादर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत मानी निर्धारण गरिएको थियो । 

विभागले हाल पेट्रोल र डिजेलको मूल्यसमेत वृद्धि भएको छ । भाडा निर्धारण गर्दा अन्य सूचकलाई यथावत राखी ‘क्याल्कुलेसन चार्ट’ मा इन्धनको सूचकलाई मात्र हालको मूल्यको आधारमा भाडादरमा वृद्धि गरेको थियो । विभागले देशभरका कुल २८६ रुटको भाडादर समायोजन गरेको थियो । 

विभागले यात्रुबाहक सवारीमा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो ।
 
त्यहीं समयमा छोटो दूरीको पनि भाडा बढेको भन्दै व्यवसायीले आफूखुसी भाडा लिन थालेका थिए । व्यवसायीले सरकारले भाडा बढाएको भन्दै यात्रुबाट न्यूनतम २० रुपैयाँ लिँदै आएका थिए । तर, व्यवसायीले स्वघोषणा अनुसार आजदेखि लागु हुनेगरी मात्र भाडा बढाएका छन् । 

बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव शाहले आफूखुसी भाडा लिएमा कानुन अनुसार कारवाही गरिने बताए । सरकार तत्काल भाडा बढाउने मनसायमा नरहेको भन्दै व्यवसायीले बढी भाडा लिन नपाउने उनको भनाइ छ ।