झाले दुईपटक फिर्ता पठाएका विधेयक छलफल नै नगरी पारित
फरकधार / २२ असोज, २०७८

प्रदेश–२ का तत्कालीन प्रदेश प्रमुख डा.राजेश झा अहिराजले संशोधनका लागि दुईपटक फिर्ता पठाएका दुईवटा विधेयक छलफल नै नगरी आज प्रदेशसभाबाट पुनः पारित गरिएको छ । 



तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अहिराजसमक्ष गत असार ३१ गते प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता पठाइएको थियो । 

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट दुबै विधेयक सर्वसम्मत पारित गरिएको छ। यसअघि सो विधेयक २६ असोज २०७७ मा पारित भएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको प्रदेश पदक विधेयकमा सबै कुरा समेटिएको र यसअघि नै सर्वसम्मतिले पारित भइसकेकोले छलफलमा समय खेर नफाल्ने ठहर गर्दै सांसदहरुले सर्वसम्मत पारित गर्न सहमति जनाएका थिए । 



प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै तात्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले सभाको सम्मानमा आँच पुर्‍याएकोले त्यसमा आफूहरुले छलफल गर्न आवश्यक नठानेर सर्वसम्मत पास गरेको बताए । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले सर्वसम्मत पारित भइसकेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले विधेयक फिर्ता पठाएर प्रदेशसभाको गरिमामा ठूलो आँच पुर्‍याएको बताए । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि बिना छलफल सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । 

सो विधेयकमा सत्तारुढ दल जसपाका सांसद रामअशिष यादव, नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी, प्रतिपक्षी दल लोसपाका सांसद रानी शर्मा तिवारी, परमेश्वर साह र नेकपा एमालेका सांसद किशोरी साह (कमल) ले आ–आफ्नो भनाइ राख्दै यसअघि सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको विधेयकमा छलफलमा समय खेर नफाली पारित गर्न धारणा राखेका थिए । 

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले त्यसअघि फागुन २६ गते पनि दुईटा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका थिए । 

स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक १३ बुँदे सुझावसहित परिमार्जन गरेर विधेयक ल्याउन भन्दै प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइएको थियो भने प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत ११ बुँदे सुझावसहित प्रदेश सभालाई विधेयक फिर्ता पठाइएको थियो । 

प्रदेशसभाले पारित गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेश सभाले पारित गरी पठाएका विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछन् ।

विषयगत समितिमा पदाधिकारी हेरफेर

शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुमा समेत पदाधिकारी हेरफेर गरिएको छ । 

जसअनुसार प्रदेशसभा सदस्य रामकिशोर प्रसाद यादवलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा, सुरेश मण्डललाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा, ज्ञानेन्द्रकुमार यादव तथा सरोजकुमार सिंह कुशवाहालाई प्रदेश मामिला समितिमा राखिएको छ । 
त्यस्तै, लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा र अभिराम शर्मालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा तथा डिम्पलकुमारी झालाई अर्थ तथा योजना समितिमा राखिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य सिंहासन साह कलवारलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा, बबिता कुमारीलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रदेश मामिला समितिमा, प्रल्हाद गिरी गोस्वामीलाई प्रदेश मामिला समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा तथा जानकीशरण साहलाई सार्वजनिक लेखाबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा राखिएको छ । 

कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन

शुक्रबारको बैठकले दलीय सहमतिमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति पनि गठन गरिएको छ । 

सभामुख अध्यक्ष तथा उपसभामुख उपाध्यक्ष रहने समितिको सदस्यमा प्रदेशसभासँग सम्बन्धित मन्त्री सदस्य, सांसदहरु उपेन्द्र कुशवाहा, किशोरी साह कमल, चमेली देवी दास, दिलीपकुमार साह, परमेश्वर साह, रामअशिष यादव, शैलेन्द्र यादव, शोभा लामा, सरोजकुमार सिंह, सावित्रीदेवी साह र सुरिताकुमारी साहलाई राखिएको छ ।

  • प्रकाशित मिति : असोज २२, २०७८ शुक्रबार २०:१०:९,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया