काठमाडौं– सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिकाका पदाधिकारीमाथि मनोमानी रूपमा अघि बढेको आरोप लागेको छ । पछिल्लो समय पालिकामा रहेको पेसागत शिक्षक संगठनको असन्तुष्टि बाहिरिएको छ । शिक्षक संगठनको असन्तुष्टिपछि पालिकाका अन्य कामबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

इन्द्रावती गाउँपालिकाले गत असोज ९ गते निजी स्रोतमा शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन जारी गर्यो । गाउँपालिकाले जारी गरेको सो विज्ञापन कानुनको परिधिभन्दा बाहिर रहेर ल्याइएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ, इन्द्रावतीले असहमति पत्र बुझाएको हो । 

महासंघले पालिकालाई नौ बुँदे असहमतिपत्र बुझाएको छ । शिक्षक महासंघ इन्द्रावतीले पालिकाको कार्यालयमै पुगी गाउँपालिका उपप्रमुख मिरा लामा अधिकारीलाई उक्त पत्र बुझाएको हो । 

‘यस इन्द्रावती गाउँपालिकाले मिति २०७५/०६/०९ मा गरेको निजी स्रोत शिक्षक नियुक्त गर्नेसम्बन्धी विज्ञापन प्रचलित ऐन, नियम र कानुनको परिधिभन्दा बाहिर रहेकोप्रति हाम्रो तपसिलका बुँदाहरूमा आपत्ति/असहमति रहेकोले यो ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत उल्लेखित निजी स्रोत शिक्षक नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न कानुनी व्यवस्था एंव कानुनी संयन्त्र तयार नभएसम्म सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू तत्काल स्थगित गर्न अनुरोध गरिन्छ,’ पालिकालाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ इन्द्रावती गाउँपालिकाले आफ्नो असहमति प्रस्ट पारेको छ । पेसागत संगसंगठन र सिंगो शिक्षक संगठनको छाता संगठन ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’लाई पनि बाइपास गर्दै पालिकाले मनोमानी ढंगबाट कामकारबाही सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ एकाध मान्छे वा सल्लाहकारको सल्लाहमा प्रक्रियागत त्रुटि गर्दै मनोमानी रूपमा पालिका अघि बढ्न खोजेको आरोप शिक्षक महासंघ इन्द्रावतीका एक सदस्यले लगाएका छन् । 

इन्द्रावती गाउँपालिकाले ९ असोज ०७५ मा भएको निजी स्रोत शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञापनमा त्रुटि औँल्याउँदै असहमतिका बुँदासहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । 

सरोकारवालाहरूको चासो रहेको शिक्षा क्षेत्रमा पनि मनोमानी ढंगबाट पालिकाले अघि बढेपछि अन्य क्षेत्रमा पनि पालिकाले गर्ने कामप्रति विश्वस्त हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसको सुभेच्छुक संगठन नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला उपाध्यक्ष शिवराम न्यौपानेले नेतृत्व गरेको शिक्षक महासंघ, इन्द्रावतीमा पनि पालिकाको कार्यशीलेप्रति धेरैजसो शिक्षक नै रुष्ट रहेको ती सदस्यले बताए । 

माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा अघिल्लो वर्ष मात्रै आएको हो । अघिल्लो वर्ष गाउँपालिकाले सम्पूर्ण निजी स्रोत शिक्षकहरूलाई सेवासुविधा दिएको, तर असार मसान्तयता विद्यालयलाई तलब नपठाउने र निजी स्रोतको दरबन्दी र शिक्षकहरूको सेवासुविधा पनि गाउँपालिकाले कटौती गरेसँगै समस्या आएको बताउँछन्, महासंघका अध्यक्ष न्यौपाने । 

गाउँपालिकाले ३४ वटा दरबन्दी सिर्जना गरेको र त्यो भन्दा बाहेकलाई सेवासुविधा नदिने भन्दै अन्य शिक्षकबारे गाउँपालिकाले ध्यान नदिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकामा कार्यरत आधाभन्दा बढी शिक्षकहरू सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । 

विद्यालयमा अनुदान नपठाउँदा विद्यालयका प्रशासनिक कुराहरूमा अप्ठ्यारो पर्ने र कार्यरत शिक्षकको सेवासुविधाका विषयमा असहज हुने उनले बताए । नेपाल सरकारले तोकेको आरक्षण कोटामा पनि गाउँपालिकाले केही कोटा उल्लेख नगरी निजी स्रोत शिक्षक छान्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सिंगो पालिकाका निजी स्रोत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि गाउँपालिकाले नतोकेकामा शिक्षकहरू रुष्ट भएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि पालिकाले महासंघको सो ध्यानकर्षणप्रति कुनै सम्बोधन नगरेको उनीहरूको आरोप छ । कुनै बैठक वा जानकारी नदिई प्रक्रिया अघि बढ्नुले पालिकाप्रति असन्तुष्ट शिक्षकहरू झनै आक्रोशित भएका छन् । 

‘सिंगो इन्द्रावती गाउँपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरिरहेको छ । अझ शिक्षक महासंघ इन्द्रावतीको पनि नेतृत्व कांग्रेसको हातमा नै रहेको छ,’ फरकधारसँगको कुराकानीमा ती शिक्षकले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा त यस्तो मनोमानी रहेपछि अन्य क्षेत्रमा पालिका मनोगत रूपमा अघि बढेको प्रस्ट छ ।’

९ असोजमा विज्ञापन गरिएको निजी स्रोत शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञापनमा देखिएको प्रक्रियागत त्रुटि नै यसको पर्याप्त उदाहरण रहेको उनको दाबी छ । ‘शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नै पालिका प्रमुखको यति ठूलो लापरबाही देखिएपछि उनीबाट विकासको आशा जनताले कसरी गर्ने ?’ ती सदस्यको प्रश्न रहेको छ । 

पालिकालाई असहमतिपत्र बुझाउँदा पनि पालिका अध्यक्ष अटेर गरेर अघि बढिरहेको उनको आरोप छ । उनले भने–‘हामीले यो प्रक्रियालाई रोक्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छौँ, तर पालिका अध्यक्षले उक्त कुरा सुन्न चाहनुभएको छैन ।’

के भन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष ? 

इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ भने सिंगो पालिकाको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि आफूहरू अघि बढेको बताउँछन् । 

शिक्षकहरूले पालिकालाई सचेत गराउने कुरा सकारात्मक भएको बताउँदै उनले भने– ‘सचेत गराउने हिसाबमा गाउँपालिकाको गतिविधिमाथि नै अवरोध आउने गरी कुरा आउँछन् भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ काम गर्दै जाँदा कमीकमजोरी आउन सक्ने बताउँदै उनले यसअघि निजी स्रोेतमा रहेका शिक्षकको योग्यता र दक्षता विचार नगरिएकाले पालिकाले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए । 

फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने– ‘खस्किँदो शिक्षाको गुणस्तरलाई बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका हुने शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा पालिकाले चासो देखाएको हो ।’ पालिका विधि र प्रक्रियासंगत ढंगबाट शिक्षक छनोटमा लागेको उनको जिकिर छ ।

इन्द्रावती शिक्षा ऐन बनाएर त्यसमा उल्लेख भएअनुसार नै काम अघि बढेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । गाउँपालिकाले आरक्षण कोटा छुट्याउने कुरा व्यावहारिक नभएको बताउँदै उनले भने– ‘अहिलेसम्म दलितको कुनै निवेदन नै परेको छैन । त्यसैले हामीले मात्रै दलित कोटा छुट्याएर केही हुँदैनँ । यदि कोही दलितको निवेदन पर्यो भने हामी त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्छाैँ ।’

यी हुन् महासंघका ९ बुँदे असहमति 

१) नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्र्तगत उपधारा १ को व्यवस्थाअनुसार समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको ।
२) इन्द्रावती गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित शिक्षा ऐनमा नै संविधानबमोजिम सिद्धान्त (आरक्षण) समावेश नगरिएको । 
३) निजी स्रोतमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा नभएको । 
४) शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत शिक्षक नियुक्ति गर्न विज्ञापन गरिएको । 
५) नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी तलब निर्धारण गरिएको । 
६) शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि संख्या निर्धारण गर्दा पालिकाभित्रका विद्यालयहरूका मागमा आधारित नभएर हचुवाको भरका गरिएको ।
७) नेपाल सरकारले विषयविज्ञको लागि तोकिएको मापदण्डविपरीत विषयविज्ञको योग्यता निर्धारण गरिएको ।
८) गाउँपालिकाले नियुक्त गर्ने शिक्षक निजी स्रोतको नभई गाउँपालिकाको करार शिक्षक हुने भएकाले निजी स्रोत शिक्षक भन्ने शब्दावली गलत भएको । 
९) शिक्षक छनोट समिति लगायत आवश्यक संयन्त्र तयार गरी उक्त संयन्त्रमार्फत विधि र प्रक्रियाअनुकूल काम हुने सुनिश्चित हुनुपर्नेमा नभएको ।