नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तीसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

गत ३ जेठदेखि सरकारले मलेसिया जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । पछिल्लो समय मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारमाथि ठगीका घटना बढेको भन्दै वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नभएको चर्चा चल्न थालेपछि नेपाल सरकारले मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया रोकेको हो । 

अब भने नयाँ सम्झौताअनुसार नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भएका छन् ।

सोमबार भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका तर्फबाट मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सम्झौताले मलेसिया जाने कामदारलाई के फरक पार्छ ? 

यसअघि रोजगारीको लागि मलेसिया जाने कामदारले तिर्दै आएको सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्यपरीक्षण तथा सुरक्षा जाँचबापतको रकम अब रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । 

अहिलेसम्म मलेसियामा काम गरिरहेका नेपालीले आफ्नो पारिश्रमिकबाट केही रकम लेभीका रूपमा मलेसिया सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए । अब, कामदारले लेभी तिर्नुपर्दैन । 

मलेसियामा काम गर्न जाने कामदारको भिसा अवधि ३ वर्षको हुन्थ्यो । अहिले त्यसलाई घटाएर २ वर्षको बनाइएको छ । करार अवधिपछि कामदार स्वदेश फर्कन चाहेमा कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । करार अवधि सकिएपछि पनि स्वदेश फिर्ता हुन नचाहने कामदारले आफ्नो चाहनाअनुसार अर्काे कम्पनी छनोट गर्न पाउनेछन् । 

अब कामदारले मासिक रूपमा तलब पाउनेछन् । काम गरेको महिना कटेको ७ दिनभित्र कामदारले बैंकमार्फत मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम रकम नघट्ने गरी तलब पाउनेछन् । कामदारले अतिरिक्त समय (ओभर टायम) काम गरेमा सोहीअनुसार थप पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा थपिनेछ । 

महिला कामदारहरूलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ । यस्तै, बुबा–आमा, श्रीमान्–श्रीमती वा छोरा–छोरीको मृत्यु भएमा १५ दिनसम्म बिदा पाउने व्यवस्था थपिएको छ । 

कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमा मलेसिया सरकारले आफ्ना कामदारका हकमा लागू गरेअनुसार नेपाली कामदारलाई पनि लागू हुनेछ । यदि मलेसिया सरकाले बिमा योजना परिवर्तन गरेमा नेपाली कामदारको लागि पनि परिवर्तन हुनेछ । 

सम्झौताले कामदार आफैँ बिरामी परेमा वा मृत्यु भएमा रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मृतकको शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी कम्पनीले नै लिनुपर्नेछ । 

सम्झौताले रोजगारदाता कम्पनीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । सम्झौताअनुसार अब कम्पनीले कामदार विमानस्थलमा पुगेको ६ घन्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ । कामदारको सुरक्षा, स्वास्थ्य र वासस्थानको जिम्मेवारीसमेत कम्पनीले नै लिनुपर्नेछ । 

अब, मलेसियामा रहेका कुनै पनि देशका कामदारसरह नेपाली कामदारले पनि सुरक्षा पाउनेछन् । कामदार र रोजगारदाता कम्पनीबीच विवाद उत्पन्न भएमा मुद्दा विचाराधीन रहँदासम्म कामदार मलेसियामै बस्न पाउने व्यावस्था गरिएको छ ।

पहिले विदेशमा काम गर्न गएपछि पासपोर्ट कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा काम गाह्रो भएमा वा कम्पनीले शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा काम छोडेर स्वदेश फर्कन पाइँदैनथ्यो । अब भने कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउनेछन् । कम्पनीले दुव्र्यवहार गरेमा कामदारले काम परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । 

फरक हुन् कोरिया र मलेसियासँगका सम्झौता 

पछिल्लो समय नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र दक्षिण कोरिया बनेको छ । नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसँग (जिटुजी) सम्झौता गरेको छ । यसैले सम्भव गराएको कोरियाको लोभलाग्दो कमाइले नेपालीहरूमा आर्कषण बढ्दै गएको हो । 

मलेसिया सरकारसँग सोमबार भएको श्रम सम्झौतालाई पनि धेरैले कोरियासँग जस्तो जिटुजी सम्झौताको रूपमा हेरेका छन् । तर, कोरियासँग भएको जिटुजी भन्दा मलेसियासँग भएको एमओयु फरक सम्झौता हो । 

कोरिया सरकारले आवश्यक कामदारको संख्या आफैँ निर्धारण गर्छ र नेपाल सरकारसँग माग गर्छ । कामदार भाषा परीक्षा दिन्छन् र छानिएका व्यक्ति मात्रै कामका लागि कोरिया जान पाउँछन् । 

तर, मलेसिया सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार मलेसिया सरकारले नभई त्यहाँको कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कामदार माग गर्छ । त्यही मागका आधारमा नेपालमा रहेको म्यानपावर कम्पनीले कामदार माग्छ र छनोट गर्छ । यहाँ भाषा पढ्नु पर्दैन ।

यस्तै, कोरिया जाने कामदारको स्वास्थ्य बिमा वा सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिन्छ भने मलेसिया जाने कामदारको जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीले लिन्छ ।