नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गत असार २९ गते पाँचौं पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा धेरैले सोचेका थिए– विगतमा गरेका गल्ती छोपिनेगरी यसपटक काम गर्नेछन् । 

तर उनले धेरैको सोचलाई गलत सावित गरिदिए । र आफ्नो विगत सत्य हो र सत्यलाई छोपेर छोपिँदैन भन्ने यथार्थलाई चरितार्थ गरे ।  

विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा लागेको दाग छोपिनेगरी होइन थपिने गरी उनले ‘पाचौं इन्ट्री’को सुरुवात गरेका छन् । त्यो पनि ‘ब्लकबस्टर’ शैलीमा । 

देउवाले पाँचौं पटक सरकारको नेतृत्व गरेको आज ९९ दिन पुगेको छ । अर्थात सरकारले सय दिनको हनिमुन पिरियड बुधबार पुरा हुन्छ । योबीचमा सत्तारुढ गठबन्धनको किचलोमा रुमलिन पुगेका देउवा एकपछि अर्को गर्दै आलोचित बन्दै आइरहेका छन् । 

गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले यो कार्यकाललाई हालसम्म ‘सुखद’ बनाउन सकेका छैनन् । 

रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पथ समातेका देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशदेखि सरकार विस्तारसम्म आइपुग्न ठूलो सकस व्यहोर्नुपर्यो । 

पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले विवादित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेदेखि नै आलोचना खेपे । 

आफू प्रधानमन्त्री भएसँगै कांग्रेसबाट र माओवादीबाट ४ जना मन्त्री लिएर क्याबिनेट पुगेका देउवा ३ महिनासम्म अरु १७ मन्त्रालय आफैंले सम्हाले । सत्ता गठबन्धनको किचलो नमिलेर हैरानी खेपेका देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रको भागवण्डा मिलाउन पनि हम्मेहम्मे पर्यो । 

जुनसुकै सरकारका लागि पनि सत्तारोहणका सय दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ आलोचनारहित कार्यकालका रुपमा लिइन्छ । त्यही मान्यतालाई अघि सार्दै यो अवधिभित्र सरकारको चर्को विरोध पनि हुँदैन । 

तर, देउवा सरकारले आफ्नो हनिमुन पिरियभित्र कुनै आशालाग्दो काम गरेर आफूलाई स्थापित गराउन सकेन । हनिमुन अवधि पूरा गर्दै गर्दा सरकारले यस अवधिमा देखाएका कमजोरीहरूले अब ‘अर्ली इलेक्सन’ तर्फ जानुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ ।  

मौका थियो, सदुपयोग भएन 

३ साउनमा संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि देउवासँग एकपछि अर्को महत्वपूर्ण र जनताको हितमा काम गर्ने मौका थियो ।  तर, उनले ८८ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेर मात्र होइन आफ्नो सचिवालयलाई नै पूर्ण बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना खेप्नुपर्यो ।  

सत्ता गठबन्धनबीच पर्याप्त तालमेल मिलाउन नसक्दा भागबण्डामा ठूलो लफडा पर्यो । उता, संसदलाई बिजनेस दिने विषयमा तदारुकता देखाउन त परै जाओस् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच संसदबाट कयौं विद्येयक पारित भयो ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी लचिलो कानुनी व्यवस्था गर्न संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेश जारी भयो । सभामुखको भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको एमालेलाई वार्तामा सहभागी समेत गराउन नसकेको आरोप संसद सचिवालयलाई लाग्यो । 

राजनीतिक विश्लेषकहरू देउवा सरकार एकपछि अर्को आलोचना खेपिरहँदा यसको असर आसन्न निर्वाचनमा पर्नसक्ने शंका गरिरहेका छन् । 

के थियो न्युनतम साझा कार्यक्रममा ? 

देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको केहीदिनमै सार्वजनिक भएको चौध पृष्ठको न्युनतम साझा कार्यक्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गर्यो । 

साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका आन्दोलनको चर्चा गरिएको थियो । कोभिड–१९ को विपद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितका १० वटा क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रमहरु तय भएका थिए । 

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विपन्न तथा गरिव ५ लाख जनतालाई राहतस्वरुप प्रति घर–परिवार १० हजार नगद दिने घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरे । कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएका र अन्य आयआर्जन गर्नबाट वञ्चित जनतालाई यही असोज महिनाभित्रै एक पटकका लागि १० हजार रुपैयाँ दिने बताएका थिए । 

तर, दशैंसम्म जनताले कुनै राहतको महसुस गर्न पाएनन् । गरिबहरुको यकिन तथ्यांक नभएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्रीको यो वितरणमुखी घोषणाको त्यतिबेलै पनि आलाचना भएको थियो । 

कोभिड–१९, बाढी, पहिरो र डुबान पीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनेदेखि विपन्न वर्गलाई विशेष प्याकेज ल्याउनेसम्मको महत्वाकांक्षी घोषणा न्युनतम साझा कार्यक्रममार्फत देउवा सकारले सार्वजनिक गरेको थियो । 

इतिहासमा जम्बो मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भनेर आलोचना खेपेका देउवा यो पटक ८८ दिनसम्म भागबण्डामै सीमित रहे । १७ मन्त्रालय आफैं राखेर सरकार सुरु गरेका देउवालाई सिंहदरबारमा जनताको गुनासो भन्दापनि अन्यन्त्रै ध्यान मोडिएको बताउन थालिएको छ । 

के चाँही भयो त ?  

दुई पटकसम्म यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेर अलपत्र परेको संसद पुनःस्थापनापछि पनि चल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । 

बरु, देउवाले एमाले फुटाउने हेतुमै रातारात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिए । विवादित गैरसांसदलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर आलोचित पनि बन्नुपर्यो । 

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा समावेशीता देखिएन

बल्लतल्ल ३ महिना लगाएर बनाएको मन्त्रिमण्डल समावेशी हुन नसकेको आरोप पनि सत्ता गठबन्धनले खेप्नुपर्यो । त्यसलाई चिर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरुले समावेशी नाम क्याबिनेटमा पठाएको प्रष्टिकरण दिए । देउवा सरकारमा खस आर्य समुदायकै बाहुल्य रहेको देखियो । 

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा खस÷आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने खस÷ आर्य समुदायको ४४ प्रतिशत सहभागिता छ । खस÷आर्य समुदायबाट ११ जनाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । महिला ६ जना, मधेसी ४ जना, आदिवासी जनजाति ८ जना, दलित १ जना प्रतिनिधि रहेको मन्त्रिमण्डल, मुस्लिम र अल्पसंख्यकको सहभागिता छैन् । 

मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा ! 

देउवाले तीन महिनापछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिँदा पनि त्यो विवादरहित बन्न सकेन । उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कोटामा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएको आरोप लाग्यो । चौतर्फि विरोध भएपछि मन्त्री बनेको तीन दिन बित्न नपाउँदै हमालले पदबाट राजीनामा दिए । नाताले हमाल प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान पर्थे । 

प्रहरीले जोखिम भत्ता पाएनन् 

कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताहुँदा देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीलाई जोखिम भक्ता नदिएको भन्दै ओल सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेको भोलिपल्टै देउवाले एक साता भित्र कोरोना नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीलाई जोखिम भत्ता दिन सुन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय भएको आज ९८ दिन बितेको छ तर प्रहरीले जोखिम भत्ता दिन सुरु गरिएको छैन । 

संसदले बिजनेस पाएन, विपक्षीसँग संवाद भएन 

पुनस्र्थापित संसद्को बैठक बस्न सुरु गरेको महिना बित्दासम्म देउवाले संसद्लाई बिजनेस दिएनन् । 

प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनदेखि नै निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेको विपक्षी दल एमाले संसदमा नाराबाजी रोक्ने मुडमा देखिँदैन । सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएको भन्दै सांसदहरुको आलोचना सुरु भइसकेको छ । 

सभामुख सापकोटाले आफूमाथि विपक्षी दलले लगाएको आरोप खण्डन गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्धाको विषयमा बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएका छन् । संसदबाट पारित हुनपर्ने धेरै विद्येयकहरु नाराबाजीकै बीचमा पास भइरहेका छन् । 

सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकलाई एमालेले बहिस्कार गरिरहँदा यतिबेला सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ । 

उपसभामुख नियुक्तिमा छैन चासो 

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि खालि रहेको यो पदमा देउवाले ध्यान दिएका छैनन् । डेढ वर्षसम्म पदपूर्तिका लागि कुनै प्रयास नहुँदा बारम्बार यो विषयले चर्चा पाइरहेको हुन्छ । 

अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि बारम्बार यस विषयमा आवाज उठाएका थिए । तर, अहिले सरकारकै नेतृत्व गर्दासमेत कांग्रेसले यस विषयमा चासो देखाएको छैन । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान छ । परिणामतः कांग्रेस, जसपा, एमाले वा जनमोर्चामध्ये कुनै एक दलले उपसभामुख पद पाउँछन् । 

तर, यसबीचमा अहिलेसम्म कुनै चासो देखिएको भने छैन ।

‘देउवाले पखाल्न सकेनन् धुमिल छवि’ 

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन देउवाले यो अवधिमा आफूलाई यसअघिको धुमिल छवि पखाल्न नसकेको तर्क गर्छन् । यो अवधि सत्ताको चाजोपाँजो मिलाउने कुरामै अलमल गरेर सरकारले बिताएको महर्जन बताउँछन् । 

उनले भने, ‘जुन आम मान्छेका समस्या समाधानका लागि सरकार लाग्नपथ्र्यो, त्यस्तो केही हुन सकेको देखिँदैन् ।’ देउवाको लागि सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पार्टी त्यसपछि आफू हाबि हुने कुरा मात्र केन्द्रीत भएको उनको टिप्पणी थियो । 

सत्ता साझेदारीमा देउवाको खुबी नदेखिएको उनले विश्लेषण गरे । ‘जसरी भएपछि आफू पार्टी र सरकारको सत्तामा टिकिरहने ध्यानले गर्दा अरु सबै कुरा ओझेलमा परे,’ महर्जनले भने, ‘आम जनताको प्राथमिकतामा पर्ने काम गर्नेतिर उनको ध्यान देखिदैन ।’ 

देउवाको सधैं आम मानिसको इस्युलाई प्राथमिकता नराख्ने छाप आम जनतामा परेको महर्जनले तर्क गरे ।